गेल्या कित्येक वर्षांपासून गोमेकॉत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्याची प्रलंबित असलेली अधिसूचना सरकारने गुरुवारी जारी करून इतर मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातींना दिलासा दिला. त्यामुळे हे आरक्षण आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या अधिसूचनेनुसार तिन्ही समाजांना एकूण 41 टक्के जागा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राखीव ठेवल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, गोमेकॉत पदवी अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जातींसाठी 2 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 12 टक्के तर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण ठेवले होते.

मात्र, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण न ठेवल्याने काही विद्यार्थ्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या आरक्षणासाठी केलेल्या प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्याने ते शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी आरक्षण लागू न करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारच्या या त्रुटींमुळे ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमातीतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाला गेल्या वर्षी मुकावे लागले होते.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने गोमेकॉतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आरोग्य खात्याने समिती स्थापन केली होती. या समितीने आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करून त्याबाबत शिफारशी करण्यास सांगितले होते.

आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष व गोवा वैद्यकीय मंडळाचे अध्यक्ष हे त्याचे सदस्य तर गोमेकॉचे डीन हे सदस्य सचिव होते.

सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बैठक होऊन गोमेकॉ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्यासंदर्भात एकमताने निर्णय झाला होता व त्याची शिफारसही केली होती. यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरल यांचा कायदेशीर सल्ला घेण्याबरोबरच या आरक्षणासाठी योग्य ती प्रक्रिया अवलंबण्याचा निर्णय घेतला होता.

असे असेल आरक्षण

27% इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)

१२% अनुसूचित जमाती

२% अनुसूचित जाती

यंदापासून लागू

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्यासंदर्भातील समाजकल्याण खात्याने ‘रोस्टर’ तयार करावा. गोमेकॉने या आरक्षणाचा प्रस्ताव आरोग्य खात्यामार्फत पाठवावा, अशा शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार सरकारने या शिफारशी मंजूर केल्याने हे आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू होणार आहे.

6 एप्रिल रोजी झाले शिक्कामोर्तब

सरकारने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी समितीच्या अध्यक्षांसमोर ठेवल्या होत्या. या समितीच्या ६ एप्रिल २०२३ रोजीच्या बैठकीत या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पदवी अभ्यासक्रमासाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासही ते देण्याचे ठरले. त्यासाठी आवश्‍यक असलेली प्रक्रिया सरकारने पार पाडावी, असा निर्णय घेतला होता.

उटा, भंडारी समाजाकडून आभार

गोमेकॉत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ओबीसी, एसटी व एससी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाला मंजुरी दिल्याबद्दल युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्सचे (उटा) अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आरोग्यमंत्री विश्र्वजीत राणे तसेच राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

आरक्षण मिळाल्याने भंडारी समाजाला अतिशय आनंद होत असल्याचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी सांगितले. तसेच ‘देर है अंधेर नही’ या म्हणीप्रमाणे बहुजन समाजाला यश आले, असे गोमंतक बहुजन समाजाने म्हटले आहे.