Arambol Illegal Construction: गिरकरवाडा-हरमल येथे गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) केलेल्या पाहणीत तब्बल 217 बेकायदा आस्थापने आढळली असल्याचे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

तर हरमल पंचायतीने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार तेथे ३३ बेकायदा बांधकामे उभारल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व बांधकामांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला गिरकरवाडा-हरमल येथील बेकायदेशीर बांधकामांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि या बांधकामांना सरकारी खात्यांची परवानगी आहे का, याची पडताळणी करावी. परवानगी नसेल तर ती आस्थापने तातडीने सील करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

हरमल गावातील एकूण 217 बेकायदा बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी पत्रकारांना सांगितले की, गिरकरवाडा-हरमल येथील बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण बुधवारी उच्च न्यायालयात आले. पंचायतीने आज उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. पंचायतीने 33 बेकायदा बांधकामे निदर्शनास आणून दिली.

या अहवालाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (जीएसपीसीबी) या बांधकामांना सरकारी अधिकाऱ्यांची परवानगी आहे का, हे शोधण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच या बांधकामांना सरकारी खात्यांची परवानगी नसल्यास ही बांधकामे तातडीने सील करावीत, असेही नमूद केले आहे.

न्यायालयात अहवाल सादर

हरमल गावातील बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल अधिक तपशील देताना पांगम म्हणाले की, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हरमल गावातील बेकायदेशीर बांधकामे दाखवून एक अहवाल देखील सादर केला आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन ऑथॉरिटीने (सीआरझेड) आता तपासणी पूर्ण केली आहे आणि न्यायालयासमोर अहवालही सादर केला आहे.

आम्हाला एकूण 217 बांधकामे बेकायदेशीर आढळून आली असून या सर्व बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

छायाचित्रे सादर करा! : या प्रकरणाबाबत न्यायालयाने प्रतिवादींना या बेकायदेशीर बांधकामांची छायाचित्रे, सर्वेक्षण क्रमांक इत्यादी एका आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंचायत सचिवांना या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाला हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे, असा उल्लेखही न्यायाधीशांनी यावेळी केला.

आम्हाला एकूण २१७ बांधकामे बेकायदेशीर आढळून आली असून या सर्व बांधकामांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

छायाचित्रे सादर करा! : या प्रकरणाबाबत न्यायालयाने प्रतिवादींना या बेकायदेशीर बांधकामांची छायाचित्रे, सर्वेक्षण क्रमांक इत्यादी एका आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पंचायत सचिवांना या सर्व बेकायदेशीर बांधकामांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाला हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे, असा उल्लेखही न्यायाधीशांनी यावेळी केला.