सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव: सरकारी कामासाठी कंत्राटदारांकडून स्थानिक आमदारांना 10 टक्के कमिशन द्यावे लागते असे व्यक्तव्य बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी केले होते. यावर फातोर्डाचे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आपण कमिशन घेतले असल्यास सिद्ध करून दाखवा असे प्रतिआव्हान दिले. यामुळे हा कमिशनचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कामातील भ्रष्टाचार हा विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे.

आमदार व्हिएगस यांनी स्थानिक आमदार 10 टक्के कमिशन घेतात असा जो आरोप केला आहे, ते पूर्ण सत्य नसले तरी स्थानिक आमदारांना 2 टक्के कमिशन दिले जातेच अशी माहिती एका कंत्राटदाराने दिली. तो म्हणाला, कामाची निविदा पदरात पाडून घेण्यापासून कामाचे पैसे वसूल करेपर्यंत किमान 25 टक्के रक्कम लाच म्हणून द्यावीच लागते.

कंत्राटदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या खात्याच्या वतीने काम काढले जाते, त्या खात्याच्या मंत्र्याला 10 टक्के कमिशन हे ठरलेलेच असते. काहीजण 15 तर काही जण 20 टक्क्यांपर्यंत रक्कम घेतात. 5 टक्के कमिशन खात्यातील अधिकाऱ्यांना दिले जाते.

यासाठीच गोमंतकीय कंत्राटदार बाहेर

कमिशनवरून आ.व्हेंझी व्हिएगस म्हणाले, कुठल्याही कंत्राटदाराला खासगीत विचारा तो तुम्हाला लाच कशी घेतली जाते याची माहिती देईल. हे एव्हढ्या प्रमाणात कमिशन देऊ शकत नसल्यामुळेच गोव्यातील कंत्राटदार या व्यवसायातून बाहेर पडताहेत. त्यांची जागा आता बाहेरच्या कंत्राटदारांनी घेतली आहे.

आमदार विजय सरदेसाई कमिशन घेतात की नाहीत हे मला माहित नाही. मात्र, त्यांनी जे वक्तव्य केले आहे त्यातून इतर काही आमदार हे कमिशन घेतात हे सिद्ध होत आहे. यावर जर खुली चर्चा ठेवली तर त्यात भाग घ्यायला मला आनंदच होईल. - आ.वेंझी व्हिएगस, आप