पणजी : नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांवर अविश्‍वास ठराव आणला आणि तो बारगळला तर पुन्हा त्यांच्यावर सहा महिने तरी अविश्‍वास ठराव आणता येणार नाही. या महत्त्वपूर्ण कायदा दुरुस्तीसह पालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवर फिरणाऱ्या मोकाट गुरांच्या मालकांना पहिल्यांदा दहा हजारांचा आणि दुसऱ्यांदा 15 हजार रुपये दंड आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या कायदा खात्याने पालिकांकडून आलेल्या कायदा दुरुस्तीमध्ये बदल निश्‍चित केला आहे.

कायदा खात्याचे सचिव संदीप जॅकीस यांच्या सहीनिशी हे कायदा दुरुस्ती विधेयक अधिसूचित केले आहेत. बदललेल्या कायद्यासह प्रभाग फेररचना व आरक्षण देण्याचे काम राज्य निवडणूक आयोग करणार आहे. शिवाय पालिका परवाना नसताना निवास किंवा व्यवसाय नसताना ती जागा सील करण्याचा हक्क मुख्याधिकाऱ्यांकडे राहणार आहे.

पालिकेच्या मालकीच्या मालमत्तेशी लीज करार संपला किंवा त्याने तो पुन्हा करार केला नसेल, तर तो करार नियम व अटीनुसार पुन्हा करता येईल. एखाद्या इमारतीचा किंवा जमिनीचा मालमत्ता कर भांडवली मूल्यानुसार आकारता येणार आहे.

गुरे मालकांना 15 हजारांचा दंड

पालिका क्षेत्रातील अनेक लोक पाळीव गुरे सोडून देतात आणि ती गुरे रस्त्यावर मोकाट फिरतात. त्याला आळा घालण्यासाठी आता पालिकेला संबंधित गुरांच्या मालकांवर दंडात्मक कारवाईचे हक्क दिले आहेत. पहिल्या चुकीसाठी दहा हजार आणि दुसऱ्यांदा तीच चूक झाली तर 15 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहेत.

नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांना आता अभय

महत्त्वाची बाब म्हणजे नगराध्यक्ष किंवा उपनगराध्यक्षांवर लागोपाठ अविश्‍वास ठराव आणण्याच्या प्रकाराला आळा घालणे आता नव्या कायदा दुरुस्तीमुळे शक्य झाले आहे. कारण अविश्‍वास ठराव आणला आणि तो पारित झाला नाही तर काही दिवसांतच दुसऱ्यांदा अविश्‍वास ठराव दाखल होण्याचे प्रकार घडतात. त्यास आता नव्या कायदा दुरुस्तीमुळे चाप बसणार आहे. कारण एकदा अविश्‍वास ठराव दाखल झाला आणि तो बारगळला तर नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांना आता सहा महिने अभय मिळणार आहे.