पणजी: सरकारबद्दल अस्वस्थता आहे. भाजपमध्येही नाराजी आहे. ज्या पद्धतीचे संदेश भाजप कार्यकर्त्यांकडून आम्हांला येतात, ते पाहता हा असंतोष तीव्र बनलेला जाणवतो. नरेंद्र मोदी २०४५पर्यंत सत्तेवर राहण्याची भाषा बोलतात, परंतु गोव्यासह अनेक राज्यांबाबत त्यांना खात्री वाटत नाही. ही खात्री वाटावी म्हणून सरकारचीही पावले पडत नाहीत. सरकार असंवेदनशील बनले आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून किनारपट्टीवरील अनागोंदी, पर्यटकांना झालेली मारहाण हे असे विषय आहेत, ज्याबद्दल गोमंतकीय मन अस्वस्थ बनले आहे.

राजकीय व्यवस्थेशी तुलना करताना मी मनोहर पर्रीकरांचे उदाहरण देतो. पर्रीकर अधिकच संवेदनशील होते. संपादकांना त्यांचे प्रतिदिनी फोन जायचे. परंतु ते स्वतः चुका दुरुस्त करायला तत्पर असत, ही संवेदनशीलता भाजपला सत्तेच्या सोपानावर घेऊन गेलीच, शिवाय त्यांना जनतेच्या मनात कायम स्थान देऊन गेली. पर्रीकरांनी लोकप्रियतेत जातीपातीचे सारे अडसर ओलांडले.

सध्या सरकारबद्दल लोकांच्या दोन प्रमुख तक्रारी आहेत. जनतेप्रति मंत्री जबाबदार नाहीत. प्रशासनही ढेपाळले आहे. खूप कमी मंत्री कृतिशील, धडाडीचे आहेत. काहीजणांवर तर गंभीर आरोप आहेत. त्यातील किमान चारजणांना नारळ देण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. त्यातील काहींची नावेही वृत्तपत्रांमध्ये झळकत होती.

मुख्यमंत्रीही त्याबाबत सहमती दर्शवत असल्याची परिस्थिती होती. माजी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनीही हा बदल लवकरच होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु गेले सहा महिने, निरनिराळ्या सबबी देऊन हे बदल पुढे ढकलले जात आहेत. मुख्यमंत्री स्वतःही बदल करण्यास फारसे उत्सुक नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.

रोगापेक्षा इलाज भयंकर, असे त्यांना वाटत असावे. कारण ज्यांना काढून टाकावे लागेल. त्याबदल्यात नवे येतील. ते राजकीयदृष्ट्या डोईजड ठरतील, असे त्यांना वाटते. निष्क्रियतेपेक्षा राजकीय उचापती त्यांना नको आहेत. दुसऱ्या बाजूला या वादग्रस्त मंत्र्यांची गेल्या सहा महिन्यांतील प्रवृत्तीही बदललेली नाही. त्यांची शैली अरेरावीची, उद्धटपणाची आहे. त्यांना लगाम घालण्यातही भाजपला अपयश आले आहे. सरकारलाच हे लांच्छन लागते.

दुसऱ्या बाजूला प्रशासन कुठे कार्यक्षमतेने चालते?

सरकारवर वशिलेबाजीने कर्मचारी भरती चालवल्याचा आरोप केला जातोच, शिवाय खात्यांचे प्रमुख व मोक्याची स्थाने वशिलेबाजीने भरल्याची टीका होते. त्यात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणी ठरावीक जातीचे लोक आणून बसविले आहेत. हे लोक कार्यक्षम असते तर समजू शकले असते. परंतु ते खास मर्जीतील आहेत. त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल बोंबच आहे. वशिलेबाजीने बढत्या दिल्या जातात.

वशिलेबाजीने सेवा मुदतवाढही देण्यात आली आहे. ही सेवा मुदतवाढ त्या पदांसाठी लायक उमेदवार नाहीत, म्हणून दिलेली नाही, तर अनेक करामती करून दाखवण्यात ते अधिकारी तरबेज आहेत म्हणून मिळालेली आहे. म्हणजे ते कार्यक्षमतेमुळे चिकटून बसलेले नाहीत, तर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना खूष ठेवण्याचे तंत्र अवगत केले आहे. त्यांच्या तेथे असण्याने राज्याचे काही भले झालेले नाही, किंबहुना त्यांना सतत मुदतवाढ दिल्याने प्रशासनाचे नीतिधैर्य खालावले आहे.

त्यांनी या जागा अडवून धरल्याने प्रशासनातील अनेक कार्यक्षम अधिकारी बढत्या न मिळता निवृत्त झालेत. त्यांच्या कार्याचेही चीज झालेले नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बुद्धिमान व धडाडीचे लोक न येण्याचीच ही ‘तरतूद’ आहे.

गेल्या आठवड्यात बार्देश तालुक्याला पाण्याविना तडफडावे लागले. तब्बल १५ दिवस पर्वरीचा पाणीपुरवठा बंद होता. ही मानवनिर्मित आपत्ती होती. काही अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजी, गलथानपणामुळे हा प्रकार घडला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही अंधारात ठेवले. मुख्यमंत्री आमठाणे जलाशय पाहण्यास गेले होते.

जलाशय संपूर्ण भरला आहे, परंतु हे पाणी सोडण्यासाठी व्हॉल्व उघडणे अभियंत्यांना शक्य झाले नाही. हे व्हॉल्व अडकून बसल्याचे त्याच क्षणी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणता आले असते, परंतु पावसाळ्यानंतर या प्रकल्पाची डागडुजी हाती घेण्यात आली नाही. दुसरे म्हणजे पाणी थेट कालव्यात सोडण्यासाठी लागणारी कार्यक्षमता दाखवण्यात अपयश आले.

तिळारी व्यवस्था पाणीपुरवठा देखभालीसाठी दरवर्षी एक महिना बंद ठेवली जाते. त्यामुळे नोव्हेंबर ते डिसेंबर या काळात पर्यायी पाणी पुरवठ्यासाठी उपाययोजना करावी लागते. अस्नोडा प्रकल्पातून हे पाणी आणतात आणि तेथून कालव्यामध्ये ते सोडले जाते. अभियंत्यांनी आमठाणे धरणाच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाची देखभाल केली नाही.

तेथील एक अडचण म्हणजे या जलाशयाचा व्हॉल्व १५ ते २० मीटर खोल ‘ओल्या विहिरीत’ आहे. ‘डायव्हर्स’ वापरून या पाण्यात खोल जाऊन या व्हॉल्वची देखभाल करावी लागते. परंतु त्यात अडचण आल्यानंतर पाणी शापोरातून कालव्यापर्यंत पाठवण्याची व्यवस्था करता येऊ शकली असती. पर्वरीसाठी यापूर्वीच खास व्यवस्था करण्यात आली आहे. तेथे १५ एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तिळारीतून येणारे पाणी पर्वरीतील पाणी प्रकल्पात सोडले जाते. तिळारीचे पाणी बंद झाले,

तर अस्नोडा पाणी प्रकल्पातून पुंडलिकनगरपर्यंत सहज पाणी आणण्याची व्यवस्था आहे. परवा जेव्हा तिळारी कालवा बंद ठेवण्यात आला तेव्हा ९२ एमएलडी क्षमतेच्या अस्नोडा प्रकल्पाला आमठाणे जलाशयातून पाणी पुरविण्यात आले, जे पाणी बार्देश तालुका व काही प्रमाणात डिचोलीलाही दिले जाते, परंतु यावेळी अस्नोडा प्रकल्पाचे पाणी पर्वरीपर्यंत आलेच नाही. हे पाणी का आले नाही, ते अन्यत्र कुठे गेले याबाबत शोध घ्यायला हवा. वास्तविक कल्पक व धाडसी अभियंत्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले असते, तर पर्वरी पाण्याला मुकली नसती.

अशा प्रकारच्या वेगवान कार्यवाहीसाठी मुदतवाढीवर असलेले अभियंते उपयोगाचे नाहीत. किंबहुना वादग्रस्त मुख्य अभियंते प्रमोद बदामींना ज्या पद्धतीने सेवामुदतवाढ देण्यात आली आहे, तोच एक चिंतेचा विषय आहे. पहिल्यांदा त्यांना मुख्य अभियंतेपदी बढती दिली, त्यावेळीही त्यांच्यापुढे असलेल्या दोघा कार्यक्षम अभियंत्यांना डावलले होते.

त्यात एक होते, रवींद्र एलगट्टी. या खात्यातील कर्तबगार अधिकारी सांगतात, रवींद्र एलगट्टी यांचे काम खरेच तारीफ करण्याच्या योग्यतेचे होते. त्यांनी अनेक प्रश्नांवर प्रॅक्टिकल उपाय योजलेले आहेत. अनेकदा स्वतःच्या खर्चाने यंत्रणा उभारली आहे. स्वतः इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जाऊन नवी कार्यक्षम उपाययोजना तयार करण्याचेही श्रेय त्यांना जाते. निवृत्तीसाठी केवळ तीन महिने असताना त्यांना बढती देऊन मुख्य अभियंतेपदावर त्यांना बसविता आले असते.

सरकारने गेल्या काही वर्षांत पाण्यासाठी अनेक उपाय योजले आहेत. नवे जलाशय, अस्नोडा पाणी प्रकल्प, जलशुद्धीकरणाच्या योजना, परंतु अद्याप लोकांना २४ तास पाणीपुरवठा हे स्वप्नच राहिले आहे. गेल्या १० वर्षांतील वृत्तपत्रे लोकांनी चाळून पाहिली तर पाणी प्रश्नासंदर्भात कोण मंत्री काय बोलले, यासंदर्भात त्यांचे मनोरंजनच होईल. त्यावेळी स्वतः सुदिन ढवळीकर तर दर सहा महिन्यांनी अशा घोषणा करीत.

आता तर ‘पाणीबाणी’ निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होते. याचा अर्थ २४ तास पाणी पुरवण्याची घोषणा आता कायमचे स्वप्न बनणार आहे, शिवाय शहरवासीयांनाही गंभीर जलदुर्भिक्ष्याला तोंड द्यावे लागू शकते. मुबलक पाणी न पुरविता येणे याच्याएवढी शरमेची गोष्ट नाही. सरकारची तोंड फाटेस्तोवर स्तुती करणाऱ्या राज्यपालांच्या अभिभाषणात १५ दिवसांच्या पाणी टंंचाईवर एक वाक्य नव्हते! सरकारच हे भाषण लिहून देते, हे मान्य केले तरी अशा अभिभाषणातून सरकारचे कोडकौतुक होणे, याचे अपचन होऊ लागले आहे. विरोधकांनाही सरकारला जाब विचारता आला नाही.

गोवा सरकारचे सर्वांत मोठे अपयश हे की, राज्यातील एखाद्या महत्त्वाच्या प्रश्नाला मुळासकट भिडण्याची प्रवृत्ती दाखवता आलेली नाही. ज्या पद्धतीने राज्यात गृहनिर्माणाचे प्रकल्प उभे केले जाताहेत, जमीन रूपांतरे होताहेत ती भीतीदायकच आहेत. कारण त्या प्रकल्पांसाठी पाणी कुठे आहे? म्हणजे तुम्ही मूळ नागरिकांना पाणी टंंचाईच्या उग्र समस्येला तोंड द्यायला लावून दिल्लीवाल्यांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करणार आहात काय?

बाहेरच्यांच्या आक्रमणासंदर्भात आसगाव येथे जे काय घडले, त्यावर मोठे आक्रंदन घडले. उत्तर गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्रात बाहेरच्यांचा जो धुमाकूळ चालू आहे, तो प्रश्नही गाजतो आहे. सरकारच्या शॅक धोरणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. राजकारण्यांना निकट असलेल्यांनी तीन-तीन शॅक प्राप्त करून ते बाहेरच्यांना चालवायला दिले आहेत.

त्यांच्या किनारी खाटा लोकांना अडचणीच्या ठरू लागल्यात. एका स्थानिकाने त्याबाबत प्रश्न केला असता, त्याला बेदम मारहाण करून त्याचा जीव घेण्यात आला. हा माफियाच आहे. त्यासंदर्भात पर्यटन खात्याने शॅक्सची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू करताच, त्यांना आडकाठी आणण्यात आली. पर्यटन खात्याची तक्रार आहे की, पर्यटन पट्ट्यात कोणतीही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा तेथील सत्ताकेंद्रे अडथळे निर्माण करतात.

तसेच यावेळीही घडले. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी पर्यटन खात्यावर टीका केली. एक शॅकवाला चूक करतो तेव्हा सर्वांवर कारवाईचा बडगा उगारू नका. वास्तविक परिस्थिती उलटी आहे. तेथील बहुतांश शॅकवाल्यांनी नियमभंग केला आहे. ड्रग्सपासून कर्कश संगीतापर्यंत सर्व नियमांचा भंग केला जातो, एवढेच नव्हे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनाही केराची टोपली दाखवली जाते!

सरकारच्या उदासीनतेची प्रवृत्ती सर्वच क्षेत्रांत दिसते. गेल्या सहा महिन्यांत अनेकवेळा गाजला तो प्रश्न आहे रोजगार भ्रष्टाचार! सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून लोकांकडून कोट्यवधी रुपये उकळण्यात आले. लोकांच्या मालमत्ता विकून हे पैसे आम्ही पैसे परत करू, असे त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते, परंतु त्यानंतर पैसे घेणारे दोषी, तसेच देणारेही दोषी आहेत, असे सरकारी सूत्रे, पोलिस जाहीर करू लागले.

त्यामुळे लोक पुढे येण्याचे थांबले. त्यामुळे पोलिस तपासही थांबला काय? हा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे, सत्ताधारी नेत्यांकडे संबंध असल्यामुळेच लोकांनी या दलालांना कोट्यवधी रुपये दिले होते. हे संबंध काही लोकांनी प्रत्यक्ष पाहिले होते. काही नेत्यांच्या घरात दलालांची ये-जा असते हे त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले होते.

सर्वसामान्य, गरिबांशी संबंधित असे बरेच प्रश्न आहेत. मामलेदार कार्यालयात पडून असलेले मुंडकार खटले निकाली काढले जाणार होते. त्यासाठी शनिवारीही कामकाज चालू राहणार होते. वनहक्क कायद्यासंदर्भात १० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या आदिवासींसाठी वेगळा जिल्हा करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे, परंतु आदिवासींना त्यांच्या जमिनीचे हक्क कधी देणार आहात?

रस्ते चकाचक केले जाणार होते. त्यासाठी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा करण्यात आली होती. स्मार्ट सिटीचा खेळखंडोबा चालूच आहे. सार्वजनिक परिवहन योजना अडखळली आहे. पणजीत स्मार्ट बसेस सुरू आहेत, परंतु रात्री आठ वाजता पर्वरीपर्यंत जायला बस नसते. कुत्री चावण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. रस्त्यावरून चालणारा माणूस सुरक्षित नाही.

एका बाजूला हे प्रश्न गंभीर होत चालले आहेत, सर्वसामान्य माणूस हवालदिल बनला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला लोकांना आपले ज्वलंत प्रश्न विधानसभेत मांडून ते सोडवले जावेत, असे वाटत असतानाच हिवाळी अधिवेशन प्रत्यक्ष व्यवहारात एका दिवसात गुंडाळले जाते. हे अधिवेशन जादा दिवसांचे व्हावे यासाठी एकेकाळी मनोहर पर्रीकरांसारख्या नेत्यांनी लढा दिला, त्याच पक्षाला आता केवळ सात सदस्यांचे विरोधकही डोईजड वाटतात!

विधानसभेचे अधिवेशन किमान १५ दिवस चालले पाहिजे. त्यासंदर्भात आपल्या देशात जरूर काही प्रथा आहेत. गोव्यातही अधिवेशने पूर्ण दिवसांची भरत आली होती, परंतु सध्या प्रमोद सावंत सरकारला अधिवेशनांचेच वावडे असल्यासारखी परिस्थिती आहे.

या प्रत्यक्ष एका दिवसाच्या अधिवेशनासंदर्भात विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडता आले असते. संपूर्ण अधिवेशनावर बहिष्कार घालण्याचाही एक मार्ग त्यांच्याकडे होता. हा मुद्दा काहींना अपचन होईल, परंतु लोकशाहीत संपूर्ण देशाचे लक्ष टिपून घेण्यासाठी जे उपलब्ध मार्ग असतील, त्यांचा अवलंब करण्याची संधी घ्यायची असते. दुर्दैवाने या सातजणांचा एकमेकांवर विश्वास नाही, एवढेच नव्हे तर त्यातील काही सरकारला निकट असल्याचा आरोप होतो, त्यात मग सत्यता आहे, असे वाटू लागते.

विधानसभा अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला काही संपादक व पत्रकारांना सभापतींनी बोलावून घेतले होते. त्यांचा आक्षेप होता, आम्ही आमच्या बातम्यांमधून विरोधी सदस्यांवर दोषारोप केले आहेत. सार्वजनिक लेखा समित्यांच्या बैठका घेतल्या जात नाहीत व त्यांंचे अहवाल प्रसिद्ध केले जात नाहीत, असे वृत्तांत छापून आले होते.

त्यात विरोधी नेते व सदस्य निष्क्रिय आहेत, अशी प्रतिमा पुढे आली. एवढेच नव्हे तर ते सत्ताधाऱ्यांना लागू नाहीत ना, अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न वृत्तपत्रांनी केला, असा आरोप विरोधी नेत्याने सभापतींकडे केला होता. सार्वजनिक समित्यांचे काम व्यवस्थित चालू नाही, असाच निष्कर्ष या बैठकीतही सामोरे आला. संपादकांनी विधिमंडळ खात्यालाही यावेळी फैलावर घेतले.

सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो ते लोकांना जबाबदार राहावे, अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने जनतेपेक्षा ही सरकारे पक्षश्रेष्ठींना अधिक निष्ठ राहू लागली आहेत. लोकांपेक्षा पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीवर ती टिकतात. विरोधी पक्षही त्यांना सामील झाले तर मग लोकांची परिस्थिती बिकट होईल.

लोकांनाही त्यांचे सारे प्रश्न प्रसारमाध्यमांनी धसास लावावेत, असे वाटते. लोकांचे प्रश्न आम्ही धसास लावावेत, परंतु आम्ही आमचे नाव देणार नाहीत. आमच्या प्रतिक्रिया नकोत. आम्ही कॅमेऱ्यासमोर बोलणार नाही. मतदानही ते विरोधात करतील याची शाश्वती नसते. आम्ही पाहतो, एक्झिट पोलमध्ये एक अंदाज निघतो, प्रत्यक्षात निर्णय वेगळाच लागतो. कारण लोक मतदान वेगळ्याच निकषांवर करीत असतात. जीवनमरणाच्या प्रश्नांशी त्यांना काही सोयरसुतक नसते!

- त्यामुळे सरकारही लोकांच्या प्रश्नांशी बांधील राहत नाही. मते कशी मिळवायची हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे. सत्ताधारी मग आम्हांला प्रश्न करतात, तुम्ही जी नाराजी-असंतोष आहे म्हणता, तो आम्हांला दिसत कसा नाही?