पणजी: गोव्यातील शाळा एप्रिलमध्ये सुरू होणार असल्याच्या वार्तेने पालकांच्या पोटात धडकी भरली आहे. गोव्यात उष्मा वाढतोय. देशभरात उष्माघाताचे बळी पडण्याचे प्रकार वाढलेत. तोच कित्ता गिरवायचे सरकारच्या शिक्षण खात्याने ठरविले काय? सुट्ट्यांचे बदललेले वेळापत्रक जाहीर करणारी अधिसूचना जारी करायला सरकार विसरूनच गेले. त्यासंदर्भातील नियमावर बोट ठेवले जाताच, घाईघाईत अधिसूचनेचा मसुदा तयार करण्यात आला. अजून अधिसूचना जाहीर झालेली नाही.

मला आठवतेय, आम्ही शालेय जीवनात उन्हाळ्याच्या सुट्टीत रणरणत्या उन्हात खेळायचो. तो संपूर्ण महिना आम्ही मैदानावर असायचो. टीव्ही नव्हता, इंटरनेटची तर गोष्टच माहीत नव्हती. त्यामुळे रणरणत्या उन्हात क्रिकेट सामने जोरात असायचे. माझ्या वयाची सारी मुले मैदानात बागडत असत.

परंतु आज तशी परिस्थिती राहिलीय काय? एकेकाळी उन्हाळ्याची सुटी म्हणजेच खेळ, सामने आणि मोकळ्या वातावरणात बागडणे. सुटीमध्ये सगेसोयरे-नातेवाइकांच्या घरी जाणे, तेथे उन्हातान्हात खेळ हे प्रकार आमच्या अंगवळणीच पडले होते. आजची मुले घरकोंबडी झाली आहेत. पालकांनाही त्यांना कुठे पाठवायला नको, मैदानी खेळ तर लोक विसरूनच गेलेत.

एक गोष्ट म्हणजे उन्हातान्हात जायची सवय मोडली आणि त्यांना अभ्यासानेच एवढे जखडून ठेवले आहे की खेळाचे महत्त्वच मुलांच्या जीवनात राहिलेले नाही. त्यामुळे उन्हात कवायती करताना मुले उष्माघाताने किंवा शुष्क होऊन कोसळून पडली आहेत, असे प्रकार वाढत चालले आहेत. आजच्या मुलांना उन्हाळ्याच्या सुटीत मस्त मोकळ्या हवेत जाणे माहीतच नाही. किंबहुना उष्ण दिवसांत मुले एक तर शाळेमध्ये जखडलेली असतात किंवा त्याकाळात वर्गात, अभ्यासात, परीक्षेत बुडालेली असतात.

अनेक शिक्षक मला सांगत होते, केंद्रीय शाळा एप्रिलमध्येच सुरू होत असल्याने गोव्यात त्या एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू केल्या तर काय बिघडते? वास्तविक गोव्यात वाढलेला उष्मा जीवघेण्या पातळीवर गेला आहे.

३५ ते ३८ अंश तापमान हे ४० अंश तापमानाएवढेच तीव्र असते. ज्या किनारी राज्यात आर्द्रतेचे प्रमाण ८० टक्क्यांवर जाते, तेथे ३६ अंश तापमानही ४० अंशांवर जात असल्याचे अनुमान हवामान खात्याने काढले आहे. त्यात भर म्हणजे २०२४मध्ये आजवरचा सर्वांत तीव्र तापमानाचा चटका आम्ही अनुभवला. अनेक ठिकाणी तापमान ४५ अंशांवर गेल्याचा निष्कर्ष निघाला. ज्याचे परिणाम तीव्र असल्याचे संशोधन झाले आहे.

२०२४च्या जूनमध्येच उष्माघाताची ४० हजार प्रकरणे देशात नोंद झाली, त्यात १०० जणांचे बळी पडले. अतितीव्र उष्णतेसंदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालातही या तापमानाचा सर्वांत अधिक फटका बालक, मुलांना बसणार असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे.

गोव्यासह पुणे व इतर भागांत डीहायड्रेशन, अतिसार यामुळे मुलांना इस्पितळात दाखल करण्याचे प्रकार वाढले. लहान मुलांमध्ये शुष्कता व डीहायड्रेशन यामुळे अनेक विकार निर्माण झालेत. ‘क्लायमेट’ या संशोधनपर पत्रिकेत भारतातील सात शहरांमधील ३३५ प्राथमिक शाळा व ३५ पूर्व प्राथमिक शाळांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे.

त्यांच्या निष्कर्षानुसार ७० टक्के मुलांनी त्यांना डोकेदुखी आणि थकवा जाणवत असल्याचे नोंदविले आहे, तर उष्णतेमुळे ४३ टक्के विद्यार्थ्यांनी आपल्याला अस्वस्थ वाटत असल्याची नोंद केली आहे. ४० टक्के शाळांनी मुले उष्म्याने सतत आजारी पडत असल्याच्या घटना नोंदविल्या. त्या पूर्वीच्या वर्षीही मुले भोवळ येऊन पडत असल्याच्या घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या.

गोव्यात आरोग्य खात्याने किंवा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मंडळाने याबाबत तातडीने अहवाल तयार करणे भाग आहे. राष्ट्रीय आपत्ती मंडळाने २०१६मध्येच यासंदर्भात धोरण तयार केले होते, परंतु अतिउष्मा व त्याचा विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम याचे अवलोकन करण्यास एकाही राज्याला यश आले नाही.

उष्णतेच्या परिणामांचे गांभीर्य अजून शिक्षण खात्याच्याही लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे यंदा एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्याचा अट्टहास कोणत्या निकषावर केला? याबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञ, आरोग्य खाते यांना विश्वासात घेतले आहे काय? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन वर्षांत- ज्या काळात अतितीव्र तापमानाची नोंद झाली- त्या परिणामातून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य बिघडले- नवीन शैक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक तयार करताना शिक्षण खात्याने त्याचा अभ्यास विचारात घेणे आवश्यक होते.

गोव्यात १ एप्रिलपासून शाळा सुरू होणार होत्या. म्हणजे मुलांच्या परीक्षा २८ ते ३० मार्चपर्यंत संपतील आणि जराही उसंत न घेता मुले दुसऱ्या वर्गात जाणार होती.

त्यानंतर गहजब झाला, पालक संतापले. आता मुलांना आठ दिवसांची सुटी द्यायची ठरवली आहे. म्हणजे सात एप्रिलला शाळा सुरू होऊ शकतात. पुन्हा पालक अस्वस्थ आहेत. आधी मुलांना परीक्षेनंतर एक महिना सुटी मिळत असे. ती उन्हाळ्याची सुटी असे गृहीत धरले होते. आता नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बहाण्याने- तेही घाईघाईत हे धोरण राबविण्याच्या हेतूने एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करण्याचा घाट घातल्याचा आक्षेप आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापन यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक होते. धोरणाच्या सुकाणू समितीचे सदस्य सांगतात, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तालुक्यांना भेटी देऊन मते अजमावली होती. त्यावर पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासारख्या प्रामाणिक शिक्षणतज्ज्ञाने आक्षेप घेतला आहे.

त्यांच्या मते सरकारने मते अजमावली, म्हणजे भाजपशी संबंधित तज्ज्ञांनाच ते भेटले असणार. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. कालिदास मराठे यांच्यासारख्या माजी शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही बाजूला ठेवले आहे. वर्षभर आधी हे धोरण राबविण्याचे निश्चित झाले असले तरी अद्याप त्यासंदर्भात कोणतीही नियमावली कशी तयार करता आली नाही, असा त्यांचा सवाल आहे.

धोरण वर्षभर आधी निश्चित झालेले असेल तर १ एप्रिलपासून (ही आधी जाहीर झालेली तारीख) शाळा सुरू होणार, याचे वेळापत्रक वर्षभर आधी का जाहीर झाले नाही? परंतु सरकारने हा दावा खोडून काढताना एक परिपत्रकच आम्हाला आणून दिले. त्यात २०२३मध्ये शिक्षण कायदा १९८४ अभ्यासासाठी जे मंडळ स्थापन करण्यात आले, त्यात पांडुरंग नाडकर्णी, नारायण देसाई यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. २० जणांच्या या मंडळाच्या अजूनपर्यंत किमान २४ बैठका घेण्यात आल्या.

लक्षात घ्या, नवीन शैक्षणिक धोरण जुलै २०२० मध्ये जाहीर झाले होते. त्याआधी बराच काळ केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात चर्चा सुरू केली होती. गोव्याच्या शिक्षण खात्याशी त्यांनी वार्तालाप केलेला असणार. मधल्या काळात कोविडमुळे धोरणाची अंमलबजावणी विस्कळीत झाली. काही राज्यांनी असहकाराचा पवित्रा घेतला.

गोव्यात तसे घडले नाही. आम्ही केंद्राचेच शागीर्द. तरी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने धोरण टप्प्याटप्प्याने कार्यवाहीत आणायचे ठरवले. परंतु २०२२मध्ये पायाभूत शिक्षण व्यवस्था कार्यान्वित करता आली असती. अभ्यासक्रम तयार होता. आता पहिल्या टप्प्यात सहावी व नववी इयत्तांना हे धोरण लागू होईल व त्यानंतर ते सातवी ते आठवी इयत्तांना लागू होणार आहे.

मग शाळा एप्रिलपासून का सुरू करण्याचे निश्चित करण्यात आले? सरकारचे म्हणणे आहे, आता शाळा ७ एप्रिलपासून सुरू होतील. त्या सकाळी ८ ते ११.३० पर्यंत चालतील. तासिका ४० मिनिटांची असेल. शनिवारी शाळा अर्धा दिवस चालेल. त्यानंतर शाळा जूनपासून सुरळीत नव्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील. एप्रिलपासून जे वर्ग सुरू होतील, त्यांच्याकडे सरकार अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी म्हणून पाहते आहे. म्हणजे वर्ग एप्रिलमध्ये भरतील, तेथे जे वर्ग घेतले जातील त्यांची उजळणी करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मे महिन्याच्या सुटीत मिळावी, अशी ही संकल्पना आहे.

परंतु या काळात पालकांनी सह्यांची मोहीम सुरू केली. काही पालक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. त्यांच्या मते शिक्षण धोरणाची घाईघाईत कार्यवाही करण्याच्या हेतूने गोंधळामध्ये सरकारची पावले पडत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षण कायदा १९८४, त्यात शैक्षणिक वर्ष, त्याचे वेळापत्रक, परीक्षांचा काळ, उत्तरपत्रिका तपासण्याचा काळ व उन्हाळ्याची सुटी आदी गोष्टींची नियमावली नमूद करण्यात आली आहे.

त्यात बदल करायचा असेल तर कायदा आणि नियम बदलावे लागतील. गोवा सरकारने बुधवारी (१२ मार्च) अधिसूचनेच्या मसुद्यावर काम केले. पुढच्या आठवड्यात ही अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण कायदा १९८४ व शिक्षण हक्क कायदा व त्यातील तरतुदी यात सरकारने बदल केल्याशिवाय कोणतेही नियम लागू करता येणार नाहीत.

याबाबत एक तर सरकारने दिरंगाई केली किंवा अक्षम्य आळस केला. अक्षम्य यासाठी कारण हा मुलांच्या भवितव्याशी चाललेला खेळ आहे. दोन वर्षांपूर्वी आम्ही ‘गोमन्तक टीव्ही’वर या अनागोंदीची दखल घेतली होती. या काही कार्यक्रमांमध्ये प्राचार्य नारायण देसाई, कालिदास मराठे आदींनी सरकारी त्रुटींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. सरकारला शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तज्ज्ञ समिती नेमताच आली नव्हती.

अजूनही या समितीबद्दल घोळ आहे. मी काही अधिकाऱ्यांशी बोलत होतो. सरकारने जरूर शिक्षण मंडळाची पुनर्स्थापना करण्याचे पाऊल उचलले. कारण मंडळावर सरकारी बाबूंचेच वर्चस्व निर्माण झाले होते. त्यावर आता काही सचोटीचे प्रामाणिक तज्ज्ञ, ते जरी सरकारी धोरणाचे टीकाकार असले तरी घेतले जात आहेत. तीन वर्षांपूर्वी हा प्रश्न उद्भवला, तेव्हा आम्ही अनेक तज्ज्ञांची नावे सुचविली होती. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असतो. तेव्हा सरकारने निकट कोण आणि त्यांची विचारसरणी काय, यासंदर्भात भेद करता कामा नये. शिक्षणात तर पक्षीय राजकारण मुळीच येता कामा नये.

लक्षात घेतले पाहिजे, नवीन शैक्षणिक धोरणात अध्यापन व अध्ययन या दोन्ही पद्धतींत आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे. शिक्षकाची भूमिका बदलणार आहे. तो आता सहायक म्हणून काम करणार आहे. विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या लयीनुसार अध्ययन करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांना याबाबतीत मार्गदर्शन, साहाय्य करण्याची भूमिका शिक्षकाला निभावायची आहे.

या काळात विद्यार्थ्यांचा कल जाणून घेण्याची संधी शिक्षकाला मिळणार आहे. म्हणजे वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे लक्ष देणे, त्याची रुची, अभिरुची जाणून घेणे, विषयांसंदर्भातील कल तपासणे, त्याला पुढे काय बनायचे आहे- तांत्रिक शिक्षणापासून संगीतापर्यंत यातील बारकावे तपासावे लागणार आहेत. म्हणजे शिक्षकाला अनेक बाबतीत तज्ज्ञ असावे लागेल. तो आता गुरू व मार्गदर्शक या भूमिकेत असेल. त्यासाठी त्याला प्रशिक्षण द्यावे लागेल. अशी काही प्रशिक्षण सत्रे सुरू करण्यात आल्याचा शिक्षण खात्याचा दावा आहे.

एक गोष्ट खरी आहे. राज्यातील बरेच शिक्षणतज्ज्ञ नाराज आहेत. अनेकांचा शिक्षण धोरणाला आक्षेप असल्याचे लपून राहिलेले नाही. सरकार पक्षाला निकट असलेला एक घटक जो या अनागोंदीकडे डोळेझाक करतो, तर दुसरा घटक जो परिस्थितीकडे चौकस नजरेने बघतो आहे. त्यांच्यातील हे द्वंद्व चव्हाट्यावर आले आहे. सरकारला यावर वेळीच तोडगा काढावा लागेल. आमचा शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर यांच्यावर भरवसा आहे.

एका बाजूला शिक्षण धोरण काटेकोरपणे राबविण्यातील गोंधळ आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याची विशिष्ट परिस्थिती, येथील वातावरण याचा अभ्यास करून पावले टाकण्यातील अपयश. या काही त्रुटी चटकन नजरेस येतात. गेल्या आठवड्यात मी विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या (सीएसई) ‘अनिल अग्रवाल डायलॉग्स’ या परिषदेला उपस्थिती लावली.

तेथे ‘शाळा गार ठेवण्यातील नियमावली‘ या विषयावर एक सत्र होते. उष्ण तापमानाच्या प्रदेशांमध्ये शाळा व विद्यार्थी यांच्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र व्यवस्थापन मंडळाने काही निकष आखून दिले आहेत. त्यावर ऊहापोह झाला. सीएसईने वरील नियमावलीच्या अनुषंगाने मे ते जून या सुटीच्या काळात दिल्लीच्या तापमानाचा अभ्यास केला. सुटीचा काळ व त्यानंतर शाळा भरते, तो जुलै ते सप्टेंबर हा काळही त्यांनी अभ्यासासाठी घेतला होता. सुटीच्या काळात उष्णता वाढते, त्या काळात खबरदारीचे जादा उपाय योजले पाहिजेत.

या अभ्यासामध्ये शाळेचे वर्ग असतात, त्या महिन्यांमधील ४३ दिवस अतितीव्र खबरदारीचे होते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. २६.५ अंश ते ३२.५ अंश हे उष्ण तापमान मानवी शरीराला शुष्क बनविते. त्यामुळे त्या काळात खबरदारीचे जादा उपाय योजले पाहिजेत. ३२.५ अंश ते ४० अंश हे तापमान अतिउष्ण म्हणून निर्धारित करण्यात आले आहे. ४० अंशांवर तापमान जाणे म्हणजे धोकादायक वळणावर पोहोचणे, असा अर्थ काढण्यात आला आहे. याचा अर्थ गोव्यात ३६ अंशांवर तापमान जाते, तेव्हा ते ४० अंशावर पोहोचले- आपली तीव्र आर्द्रता लक्षात घेतली तर- असा निष्कर्ष हवामान खातेच काढत असल्याने एप्रिल-मे आणि जून हे आता अत्यंत खबरदारीचे महिने बनले आहेत.

पाऊस लांबला तर उन्हाच्या तीव्र झळा वाहतात व मानवी शरीर आणखी शुष्क बनून डीहायड्रेशनचे प्रकार वाढू शकतात. गेल्या दोन वर्षांत गोव्यात किमान दोन महिने अतिउष्णतेचे अनुभवण्यात आले आहेत. याचा अर्थ यापूर्वी केवळ मे महिन्यात उन्हाळ्याची सुटी जाहीर करण्याचा उपाय सरकार योजत होते, ते आता अपुरे ठरले आहेत. सीएसईच्या निष्कर्षानुसार अनेक भागांत फेब्रुवारीपासून तापमानवृद्धीला सुरुवात होतेय.

रात्रीही तापमान उतरत नाही व उष्णतेची लाट बराच काळ कायम राहत असल्याने शिक्षण धोरण, वर्ग, तासिका, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी व शाळांचा परिसर, मुलांची वाहतूक यासंदर्भात काही कठोर नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. मी वर म्हटल्याप्रमाणे आरोग्य व आपत्ती व्यवस्थापनाने उष्ण काळातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासंदर्भात कसलेच नियम अद्याप तयार केलेले नाहीत.

शाळा व विद्यार्थ्यांची सुरक्षा यासंदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणात कसलीच उपाययोजना न केल्यास उष्माघाताचे गंभीर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील. हा विषय अपुरी माहिती व संशोधन याच्याशी संबंधित आहे. शाळांच्या इमारती व वर्ग यांची उष्णता शोषण करण्याची क्षमता, तापमान व आर्द्रता यासंदर्भात तातडीने सर्वंकष माहिती संकलित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पुढच्या काही वर्षांत तापमानवृद्धी निश्चित वाढणार असून ती धोकादायक पातळीवर जाण्याचा इशारा देण्यात आल्याने सरकारला आगामी अर्थसंकल्पात निश्चितपणे उष्ण वातावरण व शाळा इमारत यासंदर्भात जरूर तरतूद करणे भाग आहे. उष्णता व विद्यार्थ्यांचे आजार व उष्माघाताचे बळी यासंदर्भात माहिती-संशोधन धोरण तयार होऊन शाळांमधील सुरक्षा वाढवावी लागेल. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका पोहोचू नये, यासाठी वर्गात हवा खेळती राहील, खिडक्या व मोकळे वातावरण निर्माण करणे, शाळांच्या भोवती हरित पट्ट्यांचे निर्माण आदी उपाय खासगी शाळांनाही आता अमलात आणावे लागतील.

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता आपत्ती व्यवस्थापन व शिक्षण धोरण यामधील महत्त्वाचा विषय बनला पाहिजे. दुर्दैवाने राज्य सरकारला उष्णतेची लाट अतितीव्र हवामान ही ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून जाहीर करण्यास अपयश आले आहे. हवामान खात्याने गेल्या पंधरा दिवसांत किमान आठ दिवस ‘यलो अलर्ट’ जाहीर करूनही राज्य सरकारने त्याची कितपत दखल घेतली, कळायला मार्ग नाही.

गेल्या आठवड्यात ‘गोमन्तक’ने उष्माघाताच्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने शाळांची अवस्था अजमावण्याचा प्रयत्न केला. अनेक शाळांमध्ये आता कौले काढून त्यावर पत्रे घालण्यात आले आहेत. हे पत्रे वातावरणाशी सुसंगत नाहीत. खर्च कमी करण्याचा तो भाग झाला. त्यामुळे प्रखर सूर्यप्रकाशाचा परिणाम होऊन उष्णता वाढेल, गोव्यात गारवा देणारी छते आवश्यक आहेत. शिवाय वर्गात हवा खेळती राहिली पाहिजे.

खेडेगावात किती ठिकाणी शाळांभोवती झाडांचे रोपण करण्यात आले? एक दोन शाळांनी हे प्रयत्न जरूर केले, परंतु त्यांचे अनुकरण करण्यासाठी शिक्षण खात्याने प्रयत्न केले नाहीत. भारतात अनेक ठिकाणी ‘हरित छते’ ही संकल्पना राबवण्यात आली आहे. पणजीतील शाळांची गर्दी कमी करण्यासाठी कुजिरा येथे शिक्षण संस्था हालवण्यात आल्या.

तेथे रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात आले, परंतु शाळांना अनुरूप आरामदायी शैक्षणिक वातावरण व हरित आच्छादन तयार झाले नाही. कुजिरामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाचा विचार केवळ जागा देऊन होणार नाही. शाळांनाही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली पाहिजेत. उष्णता शोषण व ऊर्जेची कार्यक्षमता यांचा समतोल राखावा लागेल. राष्ट्रीय इमारत बांधणी नियमावली २०१६ व ऊर्जा संवर्धन नियमावली (ईसीबीसी) यांच्यासंदर्भात जे निकष तयार झाले आहेत, त्यांची सक्ती येथे झालेली नाही. बालकांच्या आरोग्याशी निगडित दर्जा व इमारतींचे आराखडे, खिडक्यांची रचना, अंगणाचे निर्माण, झाडे यासंदर्भात किमान उपाययोजना आवश्यक आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील विद्यार्थी, त्यांचे आरोग्य यासंदर्भात पक्की माहिती आणि नियमावली तातडीने बनविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. नवे शैक्षणिक धोरण हा या व्यवस्थेचा पाया ठरावा.