विकास कांदोळकर

सत्तरी तालुक्यातील पाली, चरावणे, हिवरे, जळावणे, शेळपे आणि माडयानीसारख्या धबधब्यांच्या परिसरात ‘इको-टुरिझम’ला चालना देण्यासाठी गोवा सरकारच्या पुढाकाराचा उद्देश राज्यातील अतिशोषित समुद्रकिनाऱ्यांपासून पर्यटनात विविधता आणणे आहे.

‘इको-टुरिझम’द्वारे सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होत असली तरीही, प्रतिबंधित वनक्षेत्रात, विशेषतः सत्तरीसारख्या पर्यावरणीयदृष्ट्या ‘संवेदनशील झोन’मधील ‘इको-टुरिझम’, त्याच्या अपेक्षित परिणामामुळे, वन्यजीव आणि मानव, दोघांसाठीही अत्यंत धोकादायक आहे. पश्चिम घाटात वसलेली वरील क्षेत्रे जैवविविधतेने नटलेली आहेत. मुळात निसर्गाचे रक्षण करण्यासाठी तिथे प्रवेश वर्ज्य असावा.

सत्तरी तालुक्यातील प्रतिबंधित वनक्षेत्रे विविध वनस्पती आणि प्राण्यांची वसतीस्थाने आहेत, ज्यात शेकरू (‘मलबार जायंट स्क्विरल’), वाघ, गेंडे, अस्वल, बिबटे यांसारखे प्राणी, कोब्रा व इतर सरपटणारे प्राणी, विविध स्थानिक पक्षी यांचा समावेश आहे.

या परिसंस्था सापेक्ष एकाकीपणात, कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपात वाढतात. ‘अतिनियंत्रित इको-टुरिझम’मुळेही वन्यजिवांच्या अधिवासाला धोका संभवतो. कचरा तसेच जैवविघटनशील पदार्थांमुळेसुद्धा नैसर्गिक वातावरण बिघडते. जसे पर्यटकांनी सोडलेले अन्न, भंगार, लहान प्राण्यांना आकर्षित करताना, त्यांच्या भक्षकांना जमवून क्षेत्रातील अन्नसाखळी विस्कळीत करते.

याव्यतिरिक्त, सूर्योदय-सूर्यास्त दरम्यान मानवाचे भ्रमण, कृत्रिम प्रकाशयोजना, संभाषणामुळे, निशाचर प्रजातीमध्ये दिशाभूल होऊन त्यांच्या शिकार आणि पुनरुत्पादन वर्तनावर परिणाम होऊन आधीच नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या प्रजातीं नष्ट होऊ शकतात.

‘इको-टुरिझम’च्या पायाभूत सुविधांमुळे नैसर्गिक ‘लँडस्केप’ खराब होऊ शकते. सत्तरीच्या धबधब्यांच्या भागात, दुर्गम ठिकाणी प्रवेश मार्ग बांधल्याने मातीची धूप होण्याचा धोका असून, विशेषतः पावसाळ्यात मुसळधार पावसामुळे धूप झालेली माती जलसाठे प्रदूषित करू शकते, ज्यामुळे जलीय परिसंस्था आणि धबधबे प्रभावित होऊन पश्चिम घाटातील मूळ वनस्पतींबरोबरच दुर्मीळ ऑर्किड आणि नाजूक औषधी वनस्पती तुडवल्या गेल्यामुळे जैवविविधता कमी होईल.

इको-पर्यटकांच्या खाण्यापिण्याचे पदार्थ, वैयक्तिक वस्तू, साबण, प्लास्टिकसारखे दूषित पदार्थ तसेच मल-मूत्र शुद्ध जलसाठ्यांमध्ये मिसळल्यामुळे जल प्रदूषण होऊन वनस्पती, पशू, मासे, जलचरांना हानी पोहोचवू शकते. या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक लोकांच्या पाण्याची गुणवत्ता बिघडली जाऊ शकते. अनियमित कचरा विल्हेवाटीमुळे निसर्गरम्य धबधब्यांचे क्षेत्र कचराकुंड्यांमध्ये बदलू शकते, जसे गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवरील काही ‘अति-पर्यटन’ क्षेत्रांमध्ये दिसून येते.

प्रतिबंधित वनक्षेत्रांमध्ये ‘इको-टुरिझम’ सुरू करणे मानवांसाठी महत्त्वपूर्ण धोके निर्माण करते. सत्तरीच्या जंगलांमध्ये वाघ, रानडुक्कर, अस्वल, मेरू आणि विषारी साप यांसारख्या धोकादायक हिंस्र वन्यजिवांचा समावेश आहे.

वाढत्या मानवी उपस्थितीमुळे मानव आणि वन्यप्राणी यामधील चकमकींचा धोका वाढून हल्ले, दुखापत, मृत्यू होऊ शकतात. आजपर्यंत वनक्षेत्रात मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. ‘इको-टुरिझम’मुळे ही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. पैसे भरून प्रतिबंधित वनक्षेत्रात जाण्याचा ‘सरकारी पास’, ‘आत्महत्येचा फास’ बनू शकतो!

पाली किंवा शेळपे धबधब्यांभोवती निसरडे खडकाळ कडे, उंच कडा आणि अप्रत्याशित पाण्याचे प्रवाह, अपघातांचा धोका वाढवतात. विशेषतः पावसाळ्यात अचानक येणारे पूर, घसरून पडल्यामुळे हाडे मोडणे, हिंस्र प्राण्यांचे हल्ले, यांसारख्या दुर्घटना नित्याच्या आहेत. दुर्गम भागात आपत्कालीन सेवांची ‘कमी’ उपलब्धता या धोक्यांना अधिकच वाढवते.

प्रतिबंधित वनक्षेत्रांमध्ये पर्यटकांच्या गर्दीमुळे सत्तरी तालुक्यातील स्थानिक लोकांवर परिणाम होऊ शकतो. स्थानिकांचे उदरनिर्वाह, परंपरा आणि सांस्कृतिकता या जंगलांवर अवलंबून असते. वाढत्या मानवी क्रियाकलापांमुळे औषधी वनस्पती किंवा धबधब्यांजवळील पवित्र स्थळे यासारख्या पारंपरिक संसाधनांकडील स्थानिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, कारण ‘इको-टुरिझम’चे व्यवसायीकरण सांस्कृतिक संवेदनशीलतेपेक्षा नफ्याला प्राधान्य देते.

‘इको-टुरिझम’ शाश्वत दिसले तरी, प्रतिबंधित वनक्षेत्रात त्याची अंमलबजावणी गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर दिसणाऱ्या अति-पर्यटन समस्यांची पुनरावृत्ती होण्याचा शंभर टक्के धोका आहे. कठोर नियम आणि अंमलबजावणीतूनही किनारी पर्यटनात गोवा सरकारच्या ढिसाळ देखरेखीचा इतिहास ‘इको-टुरिझम’चे संभाव्य दुष्परिणाम दाखवून देतो, व्यवस्थापनाच्या क्षमतेबद्दल चिंता निर्माण करतो.

मुळात ‘बेकायदेशीर’ असलेले सत्तरीच्या प्रतिबंधित वनक्षेत्रातील ‘इको-टुरिझम’ वन्यजीव आणि मानव अधिवासाला व्यत्यय, निर्माण करते. संबंधितांनी सूक्ष्मपणे विचार करून ‘गोंयकारांच्या’ नैसर्गिक वारशाचे संरक्षण करण्यासाठी, ‘इको-टुरिझम’सारखे ‘विध्वंसक’ प्रकल्प सुरू न केलेलेच बरे!