Nataional Education Policy implementation Goa

गोव्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने चालली आहे आणि भारतात आपले राज्य या बाबतीत अग्रस्थानी आहे, हे तर वारंवार सांगितले जातच आहे. दीड वर्षामागे सहा दिवसांचा एक प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करून शिक्षणव्यवस्थेत नव्याने आलेल्या पायाभूत स्तरावरील अध्यापन तंत्रासाठी शिक्षकवर्गाची तयारी करून घेण्यात आली.

पायाभूत स्तर एकूण पाच वर्षांचा. यातील प्रत्येक वर्षच नव्हे, तर प्रत्येक महिन्यातदेखील होणारे बदल व्यक्तिमत्त्वविकास आणि क्षमताविकास यांच्या दृष्टीने खूप वेगवान आणि विविधतापूर्ण असल्याचे जाणकार सांगतात. मग या सातत्याने आणि वेगाने होणाऱ्या बदलांचा शोध घेत, त्यातून बोध घेत मुलांचे शिकणे, घडणे, वाढणे यात योगदान देण्यासाठी शिक्षकांची पुरेशी तयारीही सातत्यपूर्ण आणि पद्धतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने काही तरी व्यवस्था असायला हवी. पण गेल्या पंधरा महिन्यांत त्या सहा दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर पुढे तसे काही झाल्याची वार्ता तरी नाही.

खरे तर या पहिल्या पाच वर्षांतील प्रत्येक वर्षाचा विचार स्वतंत्रपणे होणे अपेक्षित आहे तसेच आवश्यकही. पण झाले तेवढेच प्रशिक्षण पूर्ण पाचही वर्गांतील मुले हाताळण्यास चालेल असाच समज आज तरी करून देण्यात आला आहे. समाजाच्या या बाबतीतील सहभागासाठी शासनाकडे काही योजना नाही, निधी तर नाहीच.

आता नव्या धोरणात प्राथमिक शिक्षण ही संज्ञा वगळण्यात आल्याने पूर्व-प्राथमिक असा काही प्रकार असण्याचे कारण नाही. पण मागे सप्टेंबर महिन्यात ‘समग्र शिक्षा’तर्फे दिलेली जाहिरात पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांची पदे भरण्यासाठीच होती, म्हणजे नव्या धोरणातील पुनर्रचनेची दखल खुद्द शैक्षणिक प्रशासनालाच घ्यायची नाही, हेच सिद्ध होते. खरे तर या पाच वर्षांच्या स्तरावरील प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र नाव द्यावे इतकी त्या काळातील बदलांची गती असते आणि त्या अनुषंगाने करायची व्यवस्थाही तिला न्याय देणारी असायला हवी. पण पारंपरिक पहिली, दुसरी बदलायची नाही म्हणून काहीच बदल नको, असा हा सारा प्रकार असू शकेल. मुळात प्राथमिक शिक्षणा हा विषय राज्यशासनाच्या अखत्यारीतला. पण आज ‘एक देश - एक अमुक तमुक’च्या नावाने फिरणाऱ्या वरवंट्याखाली यायचे कुणालाच चुकत नाही.

या बाबी खूप साध्या हे खरे, पण त्यातूनच बदलांची ओळख पालक, समाज आणि एकूण व्यवस्था यांना व्हायला हवी. आजच्या काळात चरितार्थाच्या साधनासोबतच भावी बदलांसंदर्भात निरंतर शिक्षणासाठी बहु-माध्यम दृष्टिकोन अपरिहार्य ठरतो. पायाभूत स्तरावरील दादा-ताई (आपल्या भाषेत शिक्षक) या पद्धतीनेही स्वतःला आपल्या कामासाठी अद्ययावत ठेवू शकतात, असा एक युक्तिवाद करता येण्यासारखा आहे. पण असे काही करायचे तर त्यांना आपल्या व्यावसायिक प्रगतीची शक्यता दिसायला हवी, स्वयं-प्रतिमेतून प्रकटणारा आशावाद ओळखीचा हवा, संघटितपणे न्यायाच्या व सन्मानपूर्ण वागणुकीच्या मागणीची संधी हवी वा आजच्या आर्थिक पर्यावरणात किमान न्यूनतम स्तरावरील म्हणता येईल एवढे आर्थिक श्रममूल्य वा मानधन यातील काहीतरी हवे.

या सर्व बाबींपासून वंचित, उपेक्षित अवस्थेत आपली शिक्षणव्यवस्था पायाभूत स्तरावरील शिक्षणकर्मींना ठेवू पाहत आहे, असे म्हणणेच वास्तवाला धरून होईल. याचाच पुरावा समग्र शिक्षाच्या त्या जाहिरातीत दिसतो. महिन्याला सात हजार रुपये ‘पगारा’त ‘गोव्यात कुठेही’ कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती या अटींवर थेट प्रत्यक्ष मुलाखतींसाठीची ती जाहिरात म्हणजे शिक्षणहक्क कायद्याची क्रूर थट्टाच नाही का!

गेली चार वर्षे धोरणाच्या नावाने चाललेला जप जर निरागस बालकांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कावरचा असा निष्ठुर विनोद ठरणार असेल, तर याचे फलित काय असेल, याबाबत न बोललेलेच बरे. आता शिक्षणशास्त्रातील पदवीधर, आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांनी नाइलाजाने पायाभूत स्तरावर शिक्षक म्हणून शिरकाव केला आहे. मुळात शिक्षणशास्त्रातील आजवरची पदविका वा पदवी या दोन्हींचे स्वरूप पाठ्यपुस्तकाधारित आणि परीक्षा-केंद्री म्हणून अध्यापनप्रधान आहे. ते पायाभूत स्तरावर अप्रस्तुतच नव्हे, तर घातक आहे.

त्यातही ते शिक्षणकर्मी प्रयोगशील, कृतिशील व्हायचे तर त्यांचा किमान आत्म-सन्मान आणि स्वाभिमान जिवंत ठेवण्याइतका तरी आर्थिक मोबदला त्यांना मिळायला हवा. सात हजारात, ‘गोव्यात कुठेही नेमणूक’ स्वीकारणे भाग पडलेल्या व्यक्तीचा महिन्याभराचा प्रवासखर्च तरी भागू शकेल का, एवढा तरी विचार शासनाने करायला हवा.

जर निष्पाप बालकांचा शिक्षण हा मूलभूत हक्क पायदळी तुडवण्याचेच लोकप्रिय सरकारला भूषण वाटत असेल, तर प्रश्न नाही. शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि व्यापारीकरण करून धर्माचे सरकारीकरण करत राष्ट्र उभारायची ही नवी योजना पालकांनी स्वीकारली असल्यास प्रश्नच मिटला. पण शिक्षक म्हणून पायाभूत स्तरावर वावरणारी माणसे हातातोंडाची गाठ घालू शकतील एवढ्या मोबदल्याला तरी पात्र मानली जावीत एवढी माफक अपेक्षा नागरिक म्हणून आपण बाळगावी. रोजंदारीवरील कामगारासाठी ठरलेले किमान वेतन (अगदी ही बालविकास केंद्रे वर्षभरात प्रत्यक्ष काम करतात तेवढ्याच दोनशे दिवसांसाठी) दिले तरी त्यांना आजच्या तीन/पाच हजारांऐवजी महिन्याचे दहा हजार रुपये तरी मिळतील. मुलांना देशाचे भवितव्य मानणारा समाज त्यांच्या बालवयातील प्रारंभिक शिक्षणातील ही अन्यायकारी शोषणकारी व्यवस्था मोडीत काढण्यात पुढाकार घेईल, तो सुदिन!

मुळात या शिक्षणव्यवस्थेच्या पायाचे संचालन आता सरकारचे शिक्षण संचालनालय पाहतच नाही. ते काम पाहणारी ‘समग्र शिक्षा’ ही एक योजना आणि ती चालवणारी एक राज्यस्तरीय नोंदणीकृत संस्था वा संघटना आहे. फक्त ती सरकारी म्हणजे तुमच्या-आमच्या पैशातून चालते, पण तिच्यावर आपल्या मुलांचा मूलभूत बनलेला शिक्षण-हक्क सुरक्षित करण्याचे बंधन कितीसे आहे, हे कोण सांगणार! पालकांना हे जाणून घेण्यात रस आहे का? त्यांनाही ग्राहकाचीच भूमिका पसंत असेल तर?????

- नारायण देसाई