प्रभाकर ढगे

काही म्हादईचे पाणी पुन्हा पेटते आहे. पण ते गोव्यात नव्हे तर उत्तर कर्नाटकातील आठ जिल्ह्यांत. म्हादईचे पाणी कर्नाटकातील मलप्रभा नदीत वळविल्यामुळे उत्तर कर्नाटकापेक्षा उत्तर गोव्याचे अधिक नुकसान होणार आहे. पण तरीही आम्ही गोवेकर म्हादईच्या विनाशाची चाहूल लागलेली असतानाही सर्वपक्षीय मौन बाळगून ‘सुशेगाद’ आहोत.

कर्नाटकातील खानापूर तालुक्यातील असोगा, रुमेवाडी, करंबळ, तसेच इतर गावांतील शेतकाऱ्यांना कर्नाटक सरकारने जमीन संपादन करण्याबाबत नोटीस पाठवली आहे. म्हादईची उपनदी असलेल्या भांडुरा नाल्याचे पाणी भुयारी कालव्याद्वारे धारवाड जिल्ह्यातील गावांना पुरवण्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्चाची योजना तयार केली आहे.

त्यासाठी खानापूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला आहे. येथील शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमी यांच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीरपणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा अट्टहास राज्य सरकारने चालविला आहे. नवीलतीर्थ धरणात जमा होणारे ८० टक्के पाणी खानापूर तालुक्यातून जाते. येथील जंगल संपुष्टात आल्यास भविष्यात नवीलतीर्थ धरणात पाणीच शिल्लक राहणार नाही.

वास्तविक, नदीचे पाणी वळविणे हेच अनैसर्गिक आहे. पण या वास्तवाकडे गोमंतकीय जनता, राजकीय नेते, सरकारसह उत्तर कर्नाटकातील जनतेचेही दुर्लक्ष झाले आहे. खानापूर तालुक्याला या प्रकल्पाचा फायदा नसून उलट भविष्यात शेती व अरण्य विभागाला धोका निर्माण होणार आहे.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून कळसा भांडुरा व म्हादई प्रकल्प आणि आता कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकार छुपा डाव आखत आहे. यासाठी ‘पाऊस वाचवा, शेतकरी वाचवा व खानापूर वाचवा, तरच उत्तर कर्नाटक वाचेल’, अशा घोषणा देत खानापुरातील शेतकरी व पर्यावरणप्रेमी रस्त्यावर उतरले आहेत.

उत्तर कर्नाटकात घनदाट जंगल असल्यामुळे पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडतो. त्यामुळे उत्तर कर्नाटक सुजलाम सुजलाम आहे. पश्चिम घाट अभयारण्याचा भाग असलेल्या अरण्य विभागामुळे हे सर्व शक्य झाले आहे. म्हादई आणि तिच्या उपनद्या मलप्रभेत वळविल्या तर उत्तर गोव्यासह कर्नाटकातील आठ जिल्ह्यांचे वाळवंटीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.

म्हादई प्रकल्प व कळसा-भांडूरा प्रकल्प खानापूर तालुका व संपूर्ण उत्तर गोव्यासाठी किती घातक आहे, हे वेळोवेळी विविध शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांनी दाखवून दिले आहे. हा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन आहे. शिवाय कस्तुरीरंगन अहवालाने म्हादईचे पाणी वळविण्यास आक्षेप घेतल्यानंतरही हा प्रकल्प अन्यायी मार्गाने पुढे रेटला जात आहे.

पश्चिम घाटामध्ये असणाऱ्या विविध जैविक वनस्पतींचा व पावसाच्या प्रमाणाचा व हरित जंगलाचा कायमस्वरूपी र्‍हास करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल म्हणजे विनाशाकडे घेऊन जाणारे पाऊल आहे, अशी टीका सातत्याने होत आहे.

सौंदत्तीजवळील रेणुका सागर धरण गेल्या ४० वर्षांमध्ये केवळ तीनदा पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने पाणी साठवण्याची क्षमता कमी झाली आहे. त्याकरिता खानापूरच्या जनतेची पाण्याची गरज लक्षात न घेता म्हादईचे पाणी वळवून ते हुबळी-धारवाड आणि गदग पट्ट्यातील उसाची तहान भागवण्यासाठी वापरले जाणार आहे.

त्यासाठी कोणतीही परवानगी नसताना भांडुरा नाल्याचे पाणी चोरून नेण्याचा खटाटोप राज्य शासनाने चालवला आहे. म्हादईला वळविण्याला विरोध हा लढा केवळ खानापूरचा नसून तो उत्तर कर्नाटकाच्या अस्तित्वाचा लढा आहे हे समजून घेऊन भाषिक व पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन संघटितपणे विरोध करणे काळाची गरज आहे, या भावनेने खानापुरातील सर्व पक्ष एकत्र आले आहेत.

गोवा सरकार आणि ‘म्हादई बचाव’सारख्या काही पर्यावरणप्रेमी संस्था म्हादईचे पाणी वळविण्याविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या आहेत. दोन्ही राज्यातील पाणी वाटपाचा वाद सोडविण्याबाबत केंद्र सरकारचे धोरण धृतराष्ट्रासारखे आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार असले तरी केंद्रातील भाजप सरकारला कर्नाटकाची अरेरावी थांबवता येऊ नये हेच आश्चर्यकारक आहे. राज्यातील डबल इंजीन सरकार म्हादई वाचविण्यासाठी काय करत आहे, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

सत्ताधारी भाजपचे ताजे गोवा प्रदेशाध्यक्ष म्हादईसाठी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट कधी घेतात, याची उत्सुकता उत्तर गोव्यापेक्षा उत्तर कर्नाटकातील जनतेला अधिक आहे. सत्तरी तालुक्यातील म्हादईप्रेमी तर आपल्या लाडक्या बाबांच्या सनातन धर्म स्थापनेत अधिक व्यग्र आहेत. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील म्हादईविषयीचा आक्रोश त्यांना अजूनही ऐकायला येत नाही.

म्हादईबाबत गोवा सुशेगाद आहे, हे पाहून कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रातील भाजप सरकारला गृहीत धरून आक्रमकपणे भांडुरा प्रकल्प पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. भांडुराचा प्रकल्प आता अचानक हाती घेण्याचे आणखी एक कारण आहे; म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण या प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एम. सिद्धरामय्या यांच्यावर आहे.

या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतर तिघांविरुद्ध म्हैसूर लोकायुक्तांच्या कार्यालयात गुन्हा दाखल झाला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी बी. एन. पार्वती यांना लोकायुक्तांनी आरोपी घोषित केले आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सिद्धरामय्या यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी हेही सहआरोपी आहेत.

कर्नाटकात हे प्रकरण गाजत आहे. याप्रकरणी सिद्धरामय्यांची उचलबांगडी करावी, अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सिद्धरामय्यांनी भांडुरा प्रकल्पाची घोषणा केली असावी, असाही राजकीय निरीक्षकांचा तर्क आहे. कारण काहीही असले तरी गोव्याच्या डबल इंजीन सरकारने या परिस्थितीचा फायदा घेऊन म्हादई वाचवण्यासाठी आक्रमक धोरण स्वीकारले पाहिजे. असे धोरण न राबविण्यात कोणाची अडचण आहे किंवा काय, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.

म्हादईचे पाणी समुद्राला मिळून वाया जाते असे सांगून खोटी माहिती दिली जाते. नदी आपल्यासोबत माती, पालापाचोळा, झाडेझुडपे, प्राण्या पक्षांची विष्ठा घेऊन वाहते. यावरच समुद्रातील शेवाळ तयार होते.

समुद्राला लागणारे खाद्य घेऊनच नदी पुढे जाते. गोव्याचा मत्स्य व्यवसाय तसेच ३५ किमीपर्यंतची अंतर्गत जलवाहतूक तर संपूर्णपणे म्हादईच्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यासाठी प्रत्येक छोटी नदीदेखील महत्त्वाची असताना उत्तर गोव्याची जीवनदायिनी असलेली म्हादई पळवली जाते आहे. गोव्यात शांतता असली तरी उत्तर कर्नाटकातील गावे एकमेकांना संघर्षाची हाक देत आहेत. आपले सर्वाधिक नुकसान होत असताना गोवा केवळ बघ्याची भूमिका घेणार की म्हादईसाठी प्रयत्न करणार याकडे, उत्तर कर्नाटकातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.