अलीकडेच गोवा राज्यातील शिक्षण खात्याने प्रसिद्धीपत्रक काढून प्राथमिक वर्गात प्रवेश देण्याचे वय जून महिन्यात सहा वर्षे असेल आणि ही अट २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल असे सांगितले आहे. गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त झाल्यावर गोवा शासनाने जवळच्या महाराष्ट्र राज्याचा शैक्षणिक पॅटर्न स्वीकारला. (दमण व दीवसाठी गुजराती) गोव्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गासाठी पाठ्यपुस्तकेही महाराष्ट्र राज्यातील वापरली गेली. राष्ट्रीय शिक्षण व संशोधन संस्थेचे नियम तेव्हा देशभर लागू करण्यात आले होते.

तेच नियम पहिल्या यत्तेत प्रवेश देण्यासंबंधी इथेही लावले गेले. जून महिन्यात ज्या मुलांचे वय सहा वर्षे पूर्ण होत असेल अशा मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळत असे. साधारणपणे सन २००२पर्यंत गोवा राज्यात हाच नियम लागू होता. मात्र या नंतर हा नियम थोडा शिथिल करून प्रवेश वर्षाचा नियम पाच वर्षे आठ महिन्यांचा करण्यात आला.

त्यासाठी निमित्त शोधले ५ सप्टेंबर या शिक्षक दिनाचे! कोणत्याही राजकीय व्यक्तीच्या सुपीक डोक्यातून हा निर्णय झाला असेल असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. कारण प्राथमिक शिक्षणाविषयी आपले राज्यकर्ते इतके सजग असतील असे वाटत नाही. गोव्यातील बहुतेक निर्णय आधी प्रशासकीय पातळीवर होतात आणि सरकार त्यावर शिक्कामोर्तब करते. इथेही तसेच झाले असण्याची दाट शक्यता आहे.

प्रशासनावर दिल्लीहून आलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची पकड असते. अनेकदा आपल्याला फायदेशीर ठरतील असे नियम ही लॉबी तयार करीत असते आणि सरकार त्यावर खोलात जाऊन विचार न करता मान्यता देऊन मोकळे होते. कुणी एक सनदी अधिकारी दिल्लीहून गोव्यात आला होता. त्याच्या मुलाचे वय जून महिन्यात पहिलीच्या वर्गात दाखल करण्याजोगे नव्हते. चार महिन्यांनी कमी पडत होते.

म्हणून ही मुदत शिथिल करण्यात आली आणि वर उल्लेख केल्यानुसार पाच सप्टेंबर या शिक्षक दिवसाच्या दिवशी ज्या मुलाचे वय सहा वर्षे पूर्ण होत असेल अशा सर्व मुलांना पहिल्या यत्तेत दाखल करता येऊ लागले. आता पुन्हा हे प्रवेश वय सहा वर्षे करण्यात येत आहे. अर्थात ही गोष्ट फारच नैसर्गिक आणि उचित आहे यात वाद नाही परंतु असे नियम वारंवार बदलणे योग्य आहे का याचा विचार व्हायला हवा.

१९७०च्या दशकात समाजकल्याण खात्याने महिला आणि बालकल्याण योजना राबवली. गर्भवती महिला आणि त्यांच्या नवजात बाळांसाठी पोषक आहार ही योजना अमलात आणली. पुढे या योजनेचा विस्तार होऊन अंगणवाडी किंवा बालवाडी सुरू करण्यात आली. तीन वर्षे वय पूर्ण झालेली मुले या अंगणवाडीत येत असत. पुढे हीच मुले वयाची सहा वर्षे पूर्ण केली की जवळच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत पहिल्या वर्गात दाखल होत असत.

साधारणपणे हे बालवाडीचे वर्ग १९८०सालापर्यंत अगदी जोमाने चालत असत. परंतु इंग्रजी माध्यमाचे प्रस्थ जसजसे वाढू लागले तसतसे खेड्यातील निरक्षर पालकदेखील आपल्या मुलांना ज्युनिअर केजी आणि सिनिअर केजीत घालू लागले. याचा परिणाम बालवाडी वर्गावर आणि सरकारी प्राथमिक शाळांवर झाला. १९८२-८३ साली शिक्षण खात्याने मराठी माध्यमाच्या सरकारी प्राथमिक शाळांतील पटसंख्या वाढवण्याच्या हेतूने पूर्व प्राथमिक वर्ग सरकारी प्राथमिक शाळेत सुरू केले. हे वर्ग आज अस्तित्वात आहेत की नाहीत हेच कळत नाही.

मातृभाषेतून शिक्षण हे जागतिक स्तरावर मान्य झालेले सूत्र आहे. परंतु जागतिक स्पर्धेत आपली मुले मागे पडतील या भीतीने पालक इंग्रजी माध्यमाकडे वळले. आणि मराठी / कोकणी माध्यमाच्या शाळा बंद पडू लागल्या. यासाठी केवळ पालकच जबाबदार आहेत असे नाही तर सरकारी धोरण आणि काही अंशी प्राथमिक शाळांतील शिक्षक याला जबाबदार आहेत. १९७०-७५पर्यंत पहिली ते सातवीपर्यंतच्या अनेक सरकारी शाळा उत्तम चालत असत. सुरुवातीला या शाळांमध्ये नेमलेले शिक्षक फार चांगले काम करीत असत.

याचवेळी खाजगी संस्थांना पाचवीनंतरचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी होती. बहुतांश मुलांचे पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण सरकारी शाळेतच होत असे आणि पुढे ही मुले इंग्रजी माध्यमाच्या हायस्कूलमध्ये जात असत. परंतु काही राजकीय व्यक्ती शिक्षण क्षेत्रात उतरल्या आणि राजकीय सत्तेच्या बळावर त्यांनी विनाअनुदान इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक वर्ग सुरू करण्याची परवानगी मिळवली. याचा परिणाम म्हणून मराठी / कोकणी माध्यमाच्या सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत गेल्या.

यावर उपाय म्हणून इयत्ता तिसरी चौथीच्या वर्गांना इंग्रजी हा एक विषय लागू करण्यात आला. पण तरीही काही परिणाम झाला नाही. सरकारी प्राथमिक शिक्षक यांनी स्वतःची मुले आपण शिकवीत असलेल्या प्राथमिक शाळेत दाखल न करता इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळेत दाखल केली.

यात आणखी एक चूक शिक्षण खात्याकडून झाली आणि ती म्हणजे इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांची निवड करून त्यांची नेमणूक मराठी माध्यमाच्या सरकारी शाळांमध्ये केली. त्यांच्याकडून योग्य ते अध्यापन होईनासे झाले. या सर्व गोष्टीमुळे सुरुवातीला या राज्यात सरकारी शाळांची संख्या बाराशे होती ती आता सहाशेवर आली आहे.

- जयराम रेडकर