गोवा माझ्यासाठी आता नवा नाही आणि मीही गोव्यासाठी परका उरलो नाही. पर्यटक ते ‘पूर्ण गोवेकर’ हा प्रवास जितका मनमोहक आहे, तितकाच तो रुचकरही आहे. पंधरा वर्षे वास्तव्य हा कायदेशीर निकष झाला; पण ‘गोंयकार’ होण्यासाठी जे ‘गोंयकार’पण लागते, ते असावेच लागते. ती आपुलकी, ती संवेदना केवळ ऋणानुबंधतूनच येते.

ही मातीच अशी आहे, की तिच्याशी जुळलेली नाळ कधी तुटतच नाही. इथले निळे पाणी आणि लाल माती पाहिल्यावर खोल आरक्त घावांतून शुद्ध वेदनांची गाणी ओठावर पाझरली, की आपण गोवेकरच होतो; दुसरे काही होताच येत नाही.

गोव्याशी माझे नाते कसे जुळले, हे सांगण्यासाठी मला थोडे मागे जावे लागेल. २०१७मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून मी पहिल्यांदा गोव्यात आलो. त्याआधीही वेळोवेळी येणे व्हायचे, पण मी एखाद्या सामान्य पर्यटकाप्रमाणे फक्त समुद्रकिनारे आणि हॉटेलपुरता गोवा पाहिला होता.

पण २०१७मध्ये जेव्हा मी इथे राहायला आलो, तेव्हा पहिल्या २४ तासांतच माझा गोव्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला. हा खरा गोवा होता जो मला इतक्या वर्षांत कधी दिसलाच नव्हता. हाच गोवा टिकवून ठेवला पाहिजे याची जाणीवही झाली.

मिरामर बीचवर ‘लकी सेव्हन’ नावाचे कॅसिनो जहाज वाळूत अडकलेले पाहून मला प्रचंड राग आला आणि वाईटही वाटले. माझ्या भाचुरवांचीही तीच स्थिती होती जी माझी झाली होती. भाच्यांनी तळमळीने म्हटले, ‘मामा, काहीतरी करा ना!’ माझी बहीणही म्हणाली, ‘जर तू काही करू शकत नसशील, तर तुझ्या पदाचा काय उपयोग?’ सुदैवाने तो खटला दुसऱ्याच दिवशी माझ्यासमोर आला.

मी स्पष्ट सांगितले, ‘पावसाळा संपण्यापूर्वी हे जहाज हटले पाहिजे. आमचे किनारे महत्त्वाचे आहेत, कॅसिनो नंतर!’ आणि ते जहाज हटवले गेले.

पर्यटक म्हणून यायचो तेव्हा फक्त समुद्रकिनारे, काही चर्चेस असेच मर्यादित पाहणे होत असे. इथे राहू लागल्यापासून तळागाळात, ग्रामीण भागात यथेच्छ फिरलो. खरा गोवा कुठे वसतो, ते समजू लागले. लोकांशी परिचय वाढला, आपुलकी वाढली. ‘आदरातिथ्य’ हा शब्द व्यावसायिक अर्थाने अनेक ठिकाणी पाहिला होता; गोव्याची ती वृत्ती आहे, हे ग्रामीण भागांतून फिरताना समजले.

मी केवळ समुद्रकिनाऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता गोव्याच्या अंतर्भागात फिरलो, लोकांना भेटलो. एकदा तर चक्क फेरीकडे जाण्याचा रस्ता चुकलो; चुकलेल्या त्या वाटेने रात्रभर पावसाचा थरार अनुभवला. जसे इथले वातावरण नर्म विनोदी, लोक विनोदबुद्धीने ओतप्रोत आहेत, त्याप्रमाणेच कोर्टातील कामही तितकेच उत्साहवर्धक होते.

एकदा, नॉर्मा अल्वारिस यांचा खटला कोर्टात सुरू होता. कोळंबी सुकवण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरुद्ध त्या याचिका मांडत होत्या. मी गमतीने म्हणालो, ‘नॉर्मा, जर तुम्ही कोळंबी सुकवणे बंद केले, तर मला माझी रोजची ‘किसमूर’ कशी मिळणार?’ त्यावर कोर्टात एकच हशा पिकला आणि वकील लोटलीकर म्हणाले, ‘आता हे पूर्ण गोवेकर झाले आहेत!’

माझे गोवेकर होणे कुठल्याच प्रमाणपत्राचे मोताद नव्हते. इथले सुख मला सुखी करत होते आणि दु:ख मला दु:खी करायचे. इथे जे चांगले होते त्यांनी ऊर भरून यायचा व जे वाईट घडायचे त्यांनी मन भरून जायचे. इथल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला गोव्याबद्दल व गोमंतकीयांबद्दल काहीच वाटत नाही, याची जाणीव मला छळू लागली.

हळूहळू मला जाणवू लागले की काहीतरी खूप चुकीचे घडत आहे. गोव्याचे नैसर्गिक सौंदर्य जपावे, असे इथे येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वाटत नाही. मोठ्या स्तरावर कुणाच्या लक्षांत येणार नाही, अशा पद्धतीने गोव्याचे लचके तोडले जात होते. समृद्धतेला कवडीमोल ठरवले जात होते. गोवा म्हणजे नेमके काय याची प्रशासनाला माहिती नव्हती.

गोमंतकीय लोक आणि इथले प्रशासन यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण झाली आहे. एक तर गोव्याच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणारे लोक अनेकदा गोव्याचे नसतात, किंवा असेही असू शकेल, की ज्यांना गोव्याच्या संस्कृतीची अजिबात जाण नाही, असे लोक निर्णय घेत आहेत. गोवेकरांनाच त्यांच्या स्वतःच्या जमिनीत पद्धतशीरपणे ‘भायले’ केले जात आहे. केवळ बाहेरून येथे आलेले अधिकारीच हे करतात अशातला भाग नाही; काही गोमंतकीयच गोवेकरांना बाहेर ढकलत आहेत.

गोव्याच्या निसर्गसमृद्ध कॅनव्हासवर आपल्या आलिशान बंगल्याचे चित्र कुणीतरी चिकटवावे, इतके ते ओबडधोबड व गलिच्छ प्रकार होते.

बाहेरून येणारे लोक, विशेषतः मुंबई-दिल्लीचे, गोव्यात जमिनी विकत घेतात आणि इथल्या भूमीचा, निसर्गाचा, इतकेच कशाला अगदी वास्तुकलेचाही कोणताच विचार न करता अवाढव्य बंगले बांधतात. ज्या निसर्गाच्या सुरेख पार्श्‍वभूमीवर ते बांधले जातात, त्याचीच वाट लागते, हे त्यांच्या ध्यानीही येत नाही. गोव्याची पर्यावरणीय रचना अत्यंत नाजूक आहे. छोटा हस्तक्षेपही मोठे परिणाम घडवतो.

हिंदी सिनेमांनीही गोवेकरांची प्रतिमा केवळ ‘दारू पिणारा’ किंवा ‘चर्चमध्ये जाणारा’ अशीच रंगवली आहे.

स्वस्त दारू आणि स्वस्त मुली इथे पाहिजे तेवढ्या मिळतात ही प्रतिमा इतकी खोलवर रुजली आहे की, एका नौदल अधिकाऱ्याने चक्क एका सनदी अधिकाऱ्याला विचारले होते की, ‘जहाजावरील लोकांसाठी ‘मुलींची सोय’ होईल का?’ हा गोव्याचा अपमान आहे. केवळ गोमंतकीय स्त्रीत्वाचाच नव्हे तर, आईच्या मायेने साळीचा भात वाढणाऱ्या सोनकेवड्या हातांचा तो अवमान आहे.

नगर नियोजन (टीसीपी) कायद्यातील कलम ‘३९-ए’ हे अत्यंत धोकादायक आहे. हे कलम ‘चीफ टाऊन प्लॅनर’ला (मुख्य नगररचनाकार) जमिनीचा वापर बदलण्याचे अमर्याद अधिकार देते. हरकती घेण्यासाठी दिला जाणारा एक महिन्याचा काळ हा केवळ तोंडाला पाने पुसण्यापुरता आहे.

मुख्य नगररचनाकाराने स्वतःला राजा समजू नये, तो जनतेचा ‘सेवक’ आहे हे त्याने विसरू नये. माझा ठाम विश्वास आहे की, पर्यावरणाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तिथल्या समाजाला, स्थानिकांनाच असला पाहिजे. प्रशासनाने वरून निर्णय लादण्याऐवजी लोकांचा सहभाग घेतला पाहिजे. त्यासाठी केवळ हरकती मागवणे पुरेसे नाही, तर ‘जनमत चाचणी’ घेतली पाहिजे. खरा लोकसहभाग म्हणजे समुदायाने स्वतः निर्णय घेणे. ओडिशातील नियमगिरी खाण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणीय स्वनिर्णयाचा अधिकार मान्य केला आणि जनमतसंग्रहाचा आदेश दिला.

मग येथेही तसेच का करू नये? जमिनीचा वापर करणाऱ्या बदलांवर जनमतसंग्रह का होऊ नये?मी विमानतळावर उतरलो तेव्हा मला पुन्हा कॅसिनोच्या जाहिराती दिसल्या.

ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या घरट्यांजवळ रेस्टॉरंट्स बांधली जात आहेत, वाळूच्या टेकड्यांवर हॉटेल उभी राहत आहेत. हे कधी थांबणार? बड्या बिल्डरांकडे पैसा आणि सत्ता आहे, ते लोकांना विभागून जमिनी बळगावतील. यालाच इतिहासात ‘काबिजाद’ म्हणतात. एकदा मी स्वर्गीय मारिया अरोरा कुतो यांच्या घरी बसलो होतो. त्या आजारी होत्या, पण त्यांची जिद्द कमी झाली नव्हती. त्यांनी मला अतिशय व्याकुळ होऊन विचारले होते, ‘आम्ही गोवेकर अजून किती वेळा ‘काबिजाद’ केले जाणार आहोत?’ आम्ही एकत्र आलो, तर आम्हा गोमंतकीयांना हरवणे शक्य नाही.

लोकांत एकजूट असेल तर सत्तेलाही झुकावे लागते. चिंबल आणि सांत आंद्रे येथील विजय हे त्याचेच पुरावे आहेत. पण हा लढा संपलेला नाही. गोव्याला भ्रष्टाचार आणि या कलंकित कायद्यांपासून मुक्त करण्यासाठी आपण सर्वांना एकत्र येत लढावेच लागेल. गोवा ही प्राणपणाने जतन करण्यासारखीच भूमी आहे. गोवा व ‘गोंयकार’पण जपायचे आहे तर डोळ्यात अंगार हवा, मनात निर्धार हवा!

(गौतम पटेल यांच्या व्याख्यानाचे लेख स्वरूपात संपादन क्लॉड अल्वारिस यांनी केले आहे.)