संगीता नाईक

पणजी: गोव्याचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल २०२१पासून फेब्रुवारी २०२५पर्यंत सायबर गुन्ह्याद्वारे केल्या गेलेल्या आर्थिक फसवणुकीचे राज्यवार आकडे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बंडी संजय कुमार यांनी संसदेत सादर केले. या आकडेवारीनुसार गेल्या चार वर्षांत गोव्यात सुमारे ६,०५२ आर्थिक सायबर गुन्ह्यांची नोंद झाली आणि या गुन्ह्यांद्वारे गोवेकरांना तब्बल १४९ कोटी रुपयांचा गंडा घातला गेला!

यातील सुमारे १३.७५ कोटी रुपये म्हणजे ९.२% रक्कम सायबर गुन्ह्यांच्या चौकशीचा भाग म्हणून, गुन्हेगारांच्या खात्यात फ्रीझ अथवा ब्लॉक केले गेले. किती पैसे आजपावेतो संबंधितांना त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये परत मिळाले असतील? फक्त ९.३८ लाख रुपये म्हणजे फक्त ०.०६ % रक्कम! म्हणूनच परत एकदा सांगतेय, गहाळ राहून सायबर गुन्ह्यांना बळी पडणे म्हणजे आपले कष्टाचे पैसे अक्कलखाती जमा करणे हे समीकरण पक्के गाठीस बांधून सतर्क राहणे हा सध्यातरी एकच उपाय आपल्या सर्वांसमोर आहे.

हल्लीचा ट्रेंड पाहता, ढोबळ मानाने गोव्यात दर महिन्याला सुमारे १० कोटींचा गंडा सायबर गुन्हेगारांद्वारे नागरिकांना घातला जातो. निदान गोव्यात तरी हे आकडे म्हणजे नुसते हिमनगाचे टोकच आहे असे म्हटले तर फार अतिशयोक्ती ठरू नये.

मी माहिती तंत्रज्ञान संबंधित विषयावरच्या माझ्या बहुतेक सत्रांत एक प्रश्न हमखास विचारते, ‘तुमच्यापैकी किती जणांना, किंवा तुमच्या एखाद्या जवळच्या माणसाला अशा प्रकारच्या आर्थिक सायबर गुन्ह्यांचा फटका बसलाय?’ अतिशयोक्ती करत नाही, शे-दीडशेच्या जमावामध्येही एखाददुसरा सोडून सर्वच हात वर आलेले असतात.

फसवणुकीचा आकडा वीस-पंचवीस हजारांच्या घरात असेल तर सामान्य गोवेकर, ‘असा कसा मी वेड्यासारख्या फसलो’ म्हणून शरमेने किंवा कशाला नसती पोलिसाबिलिसांची झंझट, असे म्हणत तक्रार करायचेच टाळतो, असा माझा तरी वैयक्तिक अनुभव आहे.

अशा लोकांना माझा एकच सल्ला आहे. फसवणूक केली गेलेली रक्कम कितीही लहान, अगदी शे-पाचशे रुपये असली तरीही तक्रार ही कराच! अशा प्रकारच्या सर्व तक्रारी दाखल केल्या गेल्या तर त्याचे अनेक फायदे होतील. या गुन्ह्यांची खरी व्याप्ती, आकडेवारी, आर्थिक उलाढाल, त्यात वापरल्या गेलेल्या युक्त्या, क्लृप्त्या, ते करताना वापरात आणले गेलेले मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी, बँक अकाउंट नंबर, वेबसाइट इत्यादींची माहिती कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांकडे पोहोचेल.

या माहितीचा वापर करून या यंत्रणा योग्य कृती योजना तयार करून भविष्यात इतर लोकांनाच नव्हे तर तुम्हांलाही अशा गुन्ह्यांपासून वाचवू शकतील. संबंधित गुन्हेगारांना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्यासाठी, फसव्या वेबसाइट ब्लॉक करण्यासाठी, ‘म्यूल अकाउंट’वर लक्ष ठेवण्यासाठी अशी माहिती उपयोगात येऊ शकेल.

आरबीआयने हल्लीच ‘म्यूल अकाउंट’ची ओळख पटविण्यासाठी ’म्यूलहंटर’ नावाचे एआय आधारित साधन लाँच केले आहे आणि बँका आणि वित्तीय संस्थांना ते वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. लोकांच्या तक्रारींद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे गोवा पोलिसांनी गेल्या वर्षभरातच १५५ वेबसाइट, १२० सोशल मीडिया अकाउंट आणि ४६६ मोबाइल नंबर ब्लॉक केले.

अशा प्रकारे हे डेटाकेंद्रित सॉफ्टवेअर संसाधन सक्षम करण्यासाठी तुम्ही केलेल्या तक्रारीतील माहितीचा प्रभावीरीत्या उपयोग होऊ शकतो. कुणी सांगावे, अशा रियलटाइम डेटायुक्त माहितीमुळे सक्षम झालेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे गुन्हेगारांकडून तेव्हाच्या तेव्हा फसवली गेलेली रक्कम वसूल करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यात आपल्या कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा नजीकच्या भविष्यात यशस्वी होऊही शकतील. महत्त्वाचे म्हणजे या तक्रारी तुम्हांला घरबसल्या करता येतात.

आपण फसवले गेलोय हे लक्षात आल्यावर सर्वांत आधी १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरवरती फोन करून तक्रार दाखल करा. गेल्या महिन्यातच या हेल्पलाइनवर गोव्यातून येणारे कॉल्स अधिक सक्षमपणे घेता आणि हाताळता यावेत यासाठी एका खास युनिटची स्थापना सायबरक्राइम सेलद्वारे करण्यात आली आहे.

तद्नंतर cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊनही तुमची तक्रार तुमच्याकडील सर्व डिजिटल पुराव्यांनिशी नोंद करा. गुन्हेगाराशी संभाषणाचे आणि आर्थिक व्यवहाराचे ‘स्क्रीन शॉट’ही शक्य असेल तर तुमच्या तक्रारीला तुम्ही जोडणे अपेक्षित आहे. फसवणूक झाल्यानंतर जेवढ्या लवकर तुम्ही १९३० किंवा cybercrime.gov.inवर तक्रार कराल तेवढी तुमचे गेलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता जास्त, हेही लक्षात ठेवा.

या पोर्टलवर नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी, त्यांचे एफआयआरमध्ये रूपांतर आणि त्यानंतरची कायद्यातील तरतुदींनुसारची कारवाई गोवा राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेद्वारे केली जाते. एक जबाबदार नागरिक म्हणून तुम्ही आणखीन एक गोष्ट करू शकता .

केंद्र सरकारच्या संचारसाथी पोर्टल( https://sancharsaathi.gov.in/sfc/)वर ‘चक्षू’ नावाची एक सुविधा उपलब्ध आहे. तुम्हांला आलेला प्रत्येक आर्थिक वा इतर फसवणुकीचा कॉल, मॅसेजीस तुम्ही या पोर्टलवर रिपोर्ट करू शकता. तुमच्या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर संबंधित नंबरवर योग्य कारवाई केली जाते.

सायबर क्राइम ही कोविड सारखीच देशव्यापी महामारी आहे हे सरकारी यंत्रणेनेही लक्षात घेतले आहे. कोविडसंबंधी येत होती तशीच तुमच्या फोनवर अशा गुन्ह्यापासून सावध राहण्यासंबंधी येणारी ‘कॉलरट्यून’ हे त्याचेच द्योतक होय. गोवा पोलिसांच्या व्हाट्सअ‍ॅप आणि इतर सोशल मीडिया चॅनेलांवर अशा गुन्ह्यांपासून बचावासाठीची खूप उपयुक्त माहिती उपलब्ध आहे.

अमेरिकन लेखक फिल मॅकग्रा म्हणतो त्याप्रमाणे ‘कृती शिवाय जागरूकता व्यर्थ आहे’. स्वतःचा मोबाइल, लॅपटॉप, संगणक इत्यादी व्हाईसर आणि मालवेअर विरहित असेल याची दक्षता घेणे, ही उपकरणे अपडेटेड ठेवणे, सहज ओळखता न येण्याजोगे कठीण पासवर्ड वापरणे नि ते परत परत बदलणे अशा अनेक गोष्टी तुम्ही वेळच्यावेळी करणेही अपेक्षित आहे.

याच अनुषंगाने दोन उपयुक्त वेबसाइट इथे देतेय. केंद्र सरकारच्या सायबर स्वच्छता केंद्र पोर्टल(https://www.csk.gov.in/)वर तुमच्या संगणक आणि मोबाइलवरील तुमची डिजिटल माहिती चोरणाऱ्या आणि इतर समस्या निर्माण करणाऱ्या ‘मालवेअर’, ‘बॉट’ यांना काढून टाकण्यासाठीच्या अनेक सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत. व्हायरस टोटल(https://www.virustotal.com/) या संकेतस्थळावर जाऊन तुम्ही तुम्हांला व्हाट्सअ‍ॅप, ईमेलद्वारे येणाऱ्या लिंकची वैधता तपासून घेऊ शकता. अँड्रॉइड मोबाइलसाठी मालवेअर काढणारी अ‍ॅप्स ही इथे मोफत उपलब्ध आहेत. शेवटी एवढेच लक्षात असू द्या, तुमच्या परवानगीशिवाय कुठल्याही सायबर गुन्हेगार तुम्हांला फसवू शकत नाही!