विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी प्रेक्षागृहात गडबड झाली. आंदोलकांनी सरकारचा निषेध केला. घोषणा दिल्या. सरकार लोकभावनांपासून दूर जाते, जनमताकडे दुर्लक्ष करते तेव्हा, अशा प्रतिक्रिया उमटतात, असे मत विरोधी सदस्यांनी व्यक्त केले.

सत्ताधारी सदस्यांनी मात्र हा अभूतपूर्व प्रकार असल्याचे मत मांडले. उद्या लोक प्रेक्षागृहातून सदस्यांवर दगडफेक करतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

एक गोष्ट खरी आहे, गोव्यात विविध आंदोलनांचे पेव फुटले आहे. लोकभावना समजून न घेता विकास प्रकल्प लादले जात आहेत अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया आहे. सरकारला प्रचंड बहुमत आहे. प्रचंड बहुमत म्हणजे निर्णय लादण्याचा अधिकार असा ग्रह सरकारने करून घेतला. विरोधकही जेव्हा लोकांच्या भावनांची दखल घेण्यास कमी पडतात तेव्हा लोक स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरतात.

गेल्या पंधरवड्यात सांत आंद्रे मतदारसंघातील भूखंड रूपांतराविरोधात जनआंदोलन पेटले. चिंबल येथील काही सरकारी प्रकल्पाविरोधात लोक उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले. सरकारला माघार घ्यावी लागली. गोव्यातील आदिवासी समाजाने आपला रुद्रावतार दाखवला.

सरकारने अनेक युक्त्याक्लृप्त्या योजूनही हे लोक बधले नाहीत. त्यांनी सत्ताधारी सदस्यांना सळो की पळो केले. जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार यांच्या घरावर मोर्चे काढण्यात आले. त्यांना अर्वाच्य भाषेत सुनावण्यात आले.

त्यानंतर टीसीपी मंत्र्यांच्या खाजगी घरावर काढलेला मोर्चा खरोखरीच अभूतपूर्व होता. दोन प्रभावी मंत्र्यांना नामुष्कीप्रत माघार घ्यावी लागली.

या सरकारातील काही मंत्री निगरगट्ट बनले आहेत. आपल्या राजकीय अधिकारातून आपण काहीही करू शकतो या मुजोरीचा लोकांनी फुगा फोडला! यापूर्वीही काही मंत्र्यांना लोकआंदोलनाचा फटका बसला आहे. सरकारला प्रचंड बहुमताचा पाठिंबा असल्याने मंत्री ‘करीन ती पूर्व’ अहंभावाने वागू लागले तर लोक धडा शिकवू शकतात, हा तो संदेश होता.

विरोधी सदस्यांनाही लोकभावनांची धग बसली आहे. विरोधक कठोर भूमिका घेत नाहीत ही ती स्वाभाविक प्रतिक्रिया. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते रस्‍त्यावर उतरलेले, लोकआंदोलनात सहभाग घेत असल्याचे दृष्य दिसले. पक्षश्रेष्ठींच्या भूमिकेला न जुमानता विरोधी ऐक्यात आम्ही सहभागी होऊ, असे ‘आप’ सदस्यांना जाहीर करावे लागले. विरोधी सदस्यांनी एकजूट दाखवावी. सरकारी बेमुर्वतखोर धोरणाला शह द्यावा! एकजूट दाखवा, लढा द्या, राजकीय वज्रमूठ निर्माण करा असा इशारा लोक देत होते.

वास्तविक लोकभावना प्रभावीपणे मांडण्याचे काम संस्थात्मकरीत्या विधानसभेने करायचे असते. विधानसभेचे कामकाज पारदर्शक असावे, सरकारला लोकांप्रती उत्तरदायित्व निभावण्यास भाग पाडावे, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा अशी अपेक्षा बाळगलेली आहे.

परंतु ही तत्त्वे नेहमीच निभावली जातात असे नव्हे. अनेकदा सदस्य मुखदुर्बल बनतात, हात बांधून उभे राहातात. अनेकदा तोंडदाखलेपणाने विरोध दर्शविला जातो. त्यांचे दाखवण्याचे दात वेगळे असतात.काँग्रेस सदस्यांबाबत हे आरोप सतत होत आले आहेत.

विधानसभेत नित्य गदारोळ, गोंधळ निर्माण करून दूरचित्रवाणीसमोर चमकोगिरी करणारे सदस्य रस्त्यावर उतरण्यात कुचराई करतात. त्या तुलनेने रेव्होल्युशनरी गोवन्सने आपला आंदोलनात्मक पवित्रा कायम राखला आहे.

त्यातून सरकारकडे त्यांची मिलिभगत असल्याच्या आरोपांवरून त्यांनी काही प्रमाणात ध्यान वळविण्यात यश मिळविले आहे, परंतु त्यातून नवे संभ्रम मात्र निर्माण झाले. सतत आरोप प्रत्यारोप केल्याने कोणाचीच प्रतिमा उंचावणार नाही!

लोकांमध्ये विरोधकांबद्दलची प्रतिमा मलीन बनली आहे. बराच काळ सत्तेवर राहिल्याने भाजपाबद्दलही प्रस्थापित विरोधी वातावरण आहे. परंतु सत्ताधारी पक्ष हा निवडणूक जिंकणारे मशीनच आहे. त्यामुळे एक दोन आंदोलने यशस्वी केल्याने लोकभावनांचे परिवर्तन सरकार विरोधी मतांमध्ये होणार नाही.

राजकीय शहाणपणानेच सत्ताधारी मुजोरी व लोकशाहीची संस्थात्मक उभारणी करण्याच्या प्रयत्नांना खतपाणी घालावे लागेल. लक्षात घ्यावे लागेल की केवळ आंदोलनात्मक राजकारण, अर्वाच्य भाषा, शिवीगाळ यांचा आधार घेणारे विरोधक उद्या सत्तेवर आले तर सुशासन, पारदर्शक व स्थिर सरकार देऊ शकतील का, याचाही विचार लोक करीत असतात.

एक उदाहरण देतो. खूप मोठ्या आंदोलनातून आरटीआय कायदा अस्तित्वात आला - लोकपाल कायद्यासाठी देशपातळीवर आंदोलन उभे राहिले. भ्रष्टाचाराला लोकआंदोलनातून जबरदस्त विरोध झाला.

सुशासन व पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी लोकांनी तेवढाच क्रांतिकारी रेटा लावला. संस्थात्मक लोकशासनाचा तो पुकारा होता. लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ बळकट करण्यासाठी लोक पुढे आले. मुळात आरटीआयमार्फत प्रसारमाध्यमांनाही बळकट बनविण्याचा तो प्रयत्न होता.

कारण लोकआंदोलनाने आरटीआयची संस्थात्मक बांधणी केली व नागरी समाजाचाही एक नवा ताकदवान स्तंभ निर्माण केला. दुर्दैवाने त्यानंतर या स्तंभांनी काय योगदान दिले आहे, आपले हे स्तंभ योग्यप्रकारे कार्य करतात का, त्यातल्या त्यात आपले विधिमंडळ लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी काय कार्य करते आहे, असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

लोक अजून रस्त्यावर का आहेत, त्यांची अस्वस्थता का वाढते आहे, गोव्याच्या अस्तित्वासंदर्भात सतत चिंता व्यक्त का होते, लोकशाहीचे सर्व स्तंभ का दोलायमान बनलेत, त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आलेय, त्यांच्यावरच्या लोकविश्‍वासाला तडे गेलेत का, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

आंदोलक सरकारला प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले जातात, ज्या पद्धतीने विकास प्रकल्प राबविले जातात, जमिनी विकल्या जातात, जमीन रूपांतरे व त्यावरची बांधकामे, दिल्लीवाल्यांनी जमिनींवर कब्जा करण्याचा चालविलेला आसुरी प्रयत्न व त्यातून राजकीय नेत्यांनी जमविलेली प्रचंड माया लोकांच्या डोळ्यावर आली आहे.

लोह खनिज खाणी व पर्यटन हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कणे. ते संपूर्णतः पोखरले गेले आहे. लोकांना या विकास संकल्पनेचीच चीड आहे. त्यातून ‘‘नकोच कोणता विकास! बस!’’ ‘‘थांबवा हा अविचार’’ ही घोषणा तयार झाली. नवे पूल नकोत, नकोत नवे बंधारे, रस्त्यांचे रुंदीकरण नको असे सांगत लोक रस्त्यावर येतात. कारण रस्ता रुंद करण्याचा प्रयत्न म्हणजे अंतर्गत भागातील जमिनींवर कब्जा असा सरळ अर्थ लोक लावतात. सरकारच्या ‘विकास’ संकल्पनेबद्दलचा हा संशय आहे.

आधी लोक म्हणत की थोडी थोडी जमीन रूपांतरे करण्याऐवजी पुढच्या २० वर्षांचा नवीन विकास आराखडा तयार करा, परंतु आता नकोच ‘नवीन विकास आराखडा’ अशी मागणी पुढे आली आहे.

वास्तविक हा विकासविषयक दृष्टिकोनाबद्दलचाच अविश्‍वास आहे. परंतु सरकारबद्दलचा गैरविश्‍वास तयार होतो तेव्हा लोक अशा मागण्या करण्यास धजावतात. सरकारनेच ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. त्यापेक्षा पुढच्या २० वर्षांसाठी संपूर्ण विकास ‘गोठवून’ ठेवा अशी मागणी पुढे आली, तर आश्‍चर्य वाटायला नको.

ज्या पद्धतीने गोवा फाऊंडेशनच्या मागणीवरून खाण उत्खननावर २० दशलक्ष टनांची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने लादली, तशाच प्रकारचे निर्बंध विकास प्रकल्प व जमीन वापरावर यायला हवेत. पुढे तशी चळवळ आकारास आली तर आश्‍चर्य वाटू नये.

लोक रस्त्यावर येतात, लोकप्रतिनिधींवर गैरविश्‍वास व्यक्त करतात, सरकारवर गंभीर आरोप होतात, मंत्र्यांना अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली जाते व आंदोलन काहीवेळा अनियंत्रित होऊन मंत्र्यांच्या घरावरही मोर्चे निघतात. या आंदोलनात काहीजण मंत्र्यांच्या घराच्या भिंतीवरही चढून गेले होते...अशा आंदोलनाना काहीवेळा रक्तलांच्छित वळण लागू शकते...

लोकांच्या सहनशक्तीचा अंत होतो तेव्हा असे प्रकार घडतात. जनतेला विश्‍वास देण्यास विधिमंडळ कमी पडते तेव्हा लोक आततायी मार्ग निवडतात. लोकायुक्तसारख्या संस्थाही राज्यात निष्प्रभ ठरल्याचे चित्र आहे. गेल्या २० वर्षात लोकायुक्त संस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च झाला. परंतु निष्पत्ती काय?

लोकायुक्तांनी यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांवरही सरकारने काणाडोळा केला. खाण गैरव्यवहार प्रकरणात - लोकायुक्तांनी काही अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर ताशेरे ओढले होते. त्यांना पाठीशी घालण्यात आले. त्यामुळे लोकायुक्त पद हे केवळ शोभेचे बनले आहे.

तिचे संस्थात्मक स्वातंत्र्य संपूर्णतः धोक्यात आले. ज्या पद्धतीने सध्या या पदावर व्यक्ती नियुक्त केल्या जातात, त्यावर बुद्धिवादी शंका व्यक्त करतात. राज्यात आरटीआय आयुक्तालयातही राजकीय नेमणुका होत आहेत. त्यावर कोणी आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही. राजकीय पक्ष तर मूग गिळून गप्प आहेत. विरोधी नेत्यांचे मौन संशयास्पद आहे.

सरकार माहिती दडपून ठेवते. दोन मंत्र्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे. परंतु त्यांना का काढून टाकले त्यावर सरकारने मौन बाळगले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नेमणुका, कला अकादमीतील अधोगती व इतर अनेक प्रश्‍नांवर गंभीर आरोप झाले, परंतु विरोधकांना आवाज उठवता आला नाही व सर्व गुन्हेगार सहिसलामत सुटले़!

या पार्श्वभूमीवर सुशासनासंदर्भात जे गंभीर अपेक्षा बाळगतात, त्यांची निराशा वाढली तर आश्‍चर्य नको! भ्रष्टाचार निपटून काढावा, नागरिकांचे बळकटीकरण व्हावे, लोकशाही तत्त्वे रुजावीत यांची संस्थात्मक बांधणी व्हावी अशी अपेक्षा कोणीही लोकशाहीवादी बाळगेल.

गोव्याच्या अस्तित्वासाठी ही तत्त्वेही महत्त्वाची आहेत. भ्रष्टाचार नष्ट व्हावा, नागरिकांचे बळकटीकरण व्हावे हे तर जिवंत लोकशाहीचे लक्षण असते. परंतु राजकीय हेराफेरी, पक्षांतरे, भ्रष्टाचारविरोधातील संस्थात्मक अपयश यामुळे गोव्याच्या अस्तित्वासमोरच संकटे उभी झाली आहेत.

पारदर्शकता व राजकीय नियंत्रण यांची लढाई सतत चालू राहाणार आहे. लोकशाहीचेच ते लक्षण असते. त्यासाठी कायदेशीर बांधणी, संस्थात्मक सुधारणा, सार्वजनिक शिक्षण, राजकीय लढे सतत आवश्‍यक असतात. विधानसभा निवडणूक जवळ येईल तसतशी वेगवेगळी आंदोलने उभी राहातील. धुराळा उडेल व त्यातून लोकांना खरे काय ते शोधावे लागेल. त्यातून लोकशाहीचे बळकटीकरण होते का, नागरिक जागृत बनतात का, संस्थात्मक दुबळेपणा, प्रशासकीय अडथळे नष्ट होतात का, हे पाहाणे महत्त्वाचे असते. विधानसभा अधिवेशनातही धुरळा खूप उडत असल्याने, त्यातून सत्य काय आहे, याचा शोध घेता आला पाहिजे!