गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती वाटेनाशी झाली, हे दुखणे सध्या वाढले आहे. त्याच्या अनेक दुष्परिणामांच्या दर्दभऱ्या कहाण्या राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतून ऐकायला, वाचायला मिळताहेत आणि त्यातून पाहावी लागत आहेत, ती कायदा-सुव्यवस्थेची लोंबणारी लक्तरे. या अवस्थेपर्यंत आपण कसे पोचलो, याची मुळापासून झाडाझडती घेण्याची वेळ आलेली आहे.
तेच गुन्हेगार चेहरे नव्या प्रकरणांद्वारे समोर येतात, त्यांना जामीन मिळतो, ते सुटतात हे सत्र एकाअर्थाने वाढत असलेले गुन्हेगारीचे गौरवीकरण झाले. मुंगूल-मडगाव येथे गँगवॉरमधून दोन युवकांवर जो जीवघेणा हल्ला झाला; कोयते चकाकले, बंदुका नाचल्या ही खाकीचा दरारा लयास जात असल्याची ही खूणगाठ आहे.
सामान्य गोवेकर धास्तावलेत. सुरक्षेची त्यांना काळजी वाटू लागली आहे. टोळी वर्चस्ववादातून हा हल्ला झाल्याचा कयास आहे. एक नाही तर राज्यभरात हिंसक चार ते पाच टोळ्या कार्यरत असल्याची माहितीही समोर येत आहे. त्यांना वेळीच न रोखल्यास असे आणखीन गुन्हे घडतील. मुंगूलचा प्रकार गँगवॉरपुरता मर्यादित नाही.
दक्षिण गोव्यातील काही भागांत रात्री अपरात्री रस्त्यांवर मद्यपानासह अमली पदार्थ सेवनाच्या वाढत्या प्रकारांशी त्याचा संबंध जोडला जात आहे. जमीन हडपणे, अपहरण, धमक्या, बेकायदा कॅसिनो व्यवहारांत गुंड प्रवृत्तीचा वापर होत असल्याची चर्चा आहे. माफिया आणि त्यांचे ‘आका’ पोलिसांना माहिती नाहीत, असे म्हणता येणार नाही.
गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षेसाठी प्रयत्न करण्यासोबत प्रतिबंधात्मक कारवाईवर भर देण्याची निकड अधिक आहे. सरकारने मतांसाठी कोणीही कुठेही केलेली बेकायदा बांधकामे कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. तसे गुन्हेगारांचे पोषण करू नये. नाहीतर गोव्याचा बिहार व्हायला वेळ लागणार नाही.
मुंगूल आणि कोलवा भागात अलिकडच्या काळात दोन टोळ्यांमधून झालेला हा तिसरा हल्ला. पोलिसांची रात्री गस्त असते. गुंड बिनधास्त वाहनांमध्ये बंदुका, तलवारी घेऊन फिरतात आणि ते पोलिसांना समजत नाही, ह्याला काय म्हणावे? कोलव्यात रात्री उशिरापर्यंत सुरू असणाऱ्या हॉटेल्ससंबंधी खुद्द आमदारांनी तक्रार केली आहे. अशी रात्रीच्या वेळी सुरू असणारी व्यावसायिक आस्थापने गुंडांची आश्रयस्थाने बनतात.
गुंडगिरी थोपविण्यासाठी ‘रासुका’सारख्या कठोर उपायांचा वापर कधी होणार? प्रतिबंध हेच गुंडगिरीच्या बिमोडासाठी प्रभावी उत्तर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा ‘धोका टाळण्यासाठी आधीच कारवाई’ या तत्त्वावर आधारित आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींवर त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करता येते.
गुन्हा घडण्याआधीच अटक करून काही काळासाठी नजरकैदेत ठेवता येते. काही प्रकरणांत या अटकेवर थेट न्यायालयात त्वरित दाद मागता येत नाही. अशा कायद्यांच्या वापराचा पोलिस यंत्रणेला विचार करावा लागेल. पोलिसांच्या ढासळत्या प्रतिमेला राजकीय हस्तक्षेप आणि दबाव यांचे परिमाण आहे, यातही काही शंका नाही. नियम पालनापेक्षा नियम मोडण्यातच काहींना फुशारकी वाटत असेल, पोलिसांचा धाक निर्माण होण्याऐवजी गुंडांचीच दहशत चालणार असेल, तर काहीतरी गडबड आहे.
पोलिस दलाचा दरारा वाढण्यास, कायदा सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या यंत्रणांचे नीतिधैर्य उंचावण्यास अनुकूल असे वातावरण तयार करणे हे सरकारचे आता लक्ष्य हवे. आसाममधून प्रशिक्षण घेऊन सातशे पोलिस सेवेत दाखल होत आहेत. त्यांना मोकळीक द्या. लोक आता रवि नाईक यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाची आठवण काढत आहेत.
राजकारणात वाल्याचा वाल्मिकी झालेल्या एका विद्यमान आमदाराला रविंनी सळो की पळो करून सोडले होते. त्या काळी ‘गोवा प्रोटेक्टर’ची दहशत रविंनी मोडली. आज गुडांच्या टोळ्या आपापसात झगडत आहेत, उद्या लोकांना त्या डोईजड झाल्यास त्यास हे सरकार जबाबदार असेल.
रवि वयोवृद्ध झाले असतील, पण ‘जो देख न कवी वो देखे ‘रवि’ ही म्हण लक्षात घ्यावी. वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवावर रविंनी उपरोधिक बाण बरोब्बर मारले. गुंडगिरी मोडण्यासाठीही त्यांच्याकडे युक्ती असेलच.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.