देविका सिक्वेरा

गोव्यात (Goa) सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व पक्षांत आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) हा एकमेव पक्ष असा मानला जातो की, जो गोव्यावर काही निश्चित परिणाम करू शकला असता. स्वच्छ प्रतिमा आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे अढळ पाठबळ असलेला हा पक्ष गेली पांच वर्षे राजकारणात सक्रिय आहे. स्थानिक राजकारणावर पकड मिळवण्यासाठी, स्थानिक विषय समजून घेत राजकीय वाटचालीचे आरेखन करण्यासाठी आणि स्वच्छ राजकारणाची हमी देत नव्या चेहऱ्यांना समोर आणण्यासाठी इतका काळ पुरेसा आहे. 2011 च्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उभारी घेणाऱ्या या पक्षाने देशव्यापी सत्ताकारणाची स्वप्ने पाहाणाऱ्या पक्षांच्या पंक्तींत बसायला नकार दिला तर अपेक्षित परिवर्तन घडवून आणणे शक्यही आहे.

मात्र आपची गोव्यातली पावले आत्मविश्वासाने पडत असल्याचे दिसत नाही. एल्वीस गोम्स यांचा ख्रिस्ती चेहरा पक्षाला जनाधार देऊ शकणार नाही असा सल्ला पक्षनेत्यानी मानून घेण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर गोम्स यानीच पक्ष सोडला आणि आज ते कॉंग्रेसचे सक्रिय सदस्य झाले आहेत. त्यानंतर ''आप''ने मनोहर पर्रीकर यांचा विकास कार्यक्रम दत्तक घेण्याचा यत्न केला. गोमंतकीय मतदाराला यातून कोणता संदेश मिळाला हे कळायला मार्ग नसला तरी पक्षाला वेळोवेळी पाठिंबा देणाऱ्या डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांना मात्र योग्य तो संदेश मिळाला आणि त्यानी आपला पाठिंबा आवरता घेतला. त्यानंतर केजरीवालानी मतदार तुष्टतेचे राजकारण पुढे रटत मोफत खिरापतींची घोषणा केली. आताची, ताजी आवृत्ती आहे ती ज्ञातीआधारित राजकारणाची; आपला पक्ष सत्तेवर आला तर भंडारी समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्री होईल आणि उपमुख्यमंत्रीपद ख्रिश्चन व्यक्तीकडे जाईल, असे पक्षाने जाहीर केले असून हा प्रच्छन्न जातीअनुनय असल्याचे लपून राहात नाही.

यातून गोमंतकीय ख्रिस्तीना दुय्यम नागरिक लेखण्याची घोडचूक तर केजरीवालांचा पक्ष करत नाही ना? तुम्हाला मते देण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे (आणि तुमच्या मतांची अभिलाशाही आम्हाला आहे) पण तुमच्यापैकी कुणी आमच्या राज्यांत मुख्यमंत्री बनू शकणार नाही, असे पक्ष सुचवत नाही ना आणि त्यामागे काही नियोजनबद्ध व्यूहनीती तर नाही ना? काही सप्ताहांआधी कॉंग्रेसच्या आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी आपल्या पक्षांत प्रवेश करायला म्हणून जंगजंग पछाडणाऱ्या ''आप''कडून हे अपेक्षित नव्हते.

अरविंद केजरीवाल यांच्या भंडारी मुख्यमंत्री करण्याच्या घोषणेने भंडारी समाजातील नेत्यांतही अस्वस्थता पसरली आहे. हिंदुत्ववादाचा नवा मसिहा म्हणून केजरीवालांनी ही नवी भूमिका उत्तर प्रदेशच्या भगव्या विखाराने व्याप्त राजकारणात शिरकाव करण्यासाठी जाणीवपूर्वक स्वीकारलेली असू शकते. गोवा धरून पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब अशा चार राज्यांत निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. "मवाळ हिंदुत्व म्हणजे काय हे मला माहीत नाही. मला देशातील 130 कोटी भारतीयाना एकसंध करायचे आहे, माणसाला माणसाशी जोडायचे आहे. हेच तर हिंदुत्व आहे, जे जोडते- तोडत नाही", असे उद्गार केजरीवालांनी गेल्या शुक्रवारी हिंदुत्ववाद आणि हिंदुत्वाची सरमिसळ करत काढले.

वाल्मिकी नायक हे आपच्या गोव्यातील प्रवेशापासून त्या पक्षाशी एकनिष्ठ असलेले कार्यकर्ते- नेते. मात्र पक्षाच्या नव्या ज्ञाती आधारीत घोषणेमुळे त्याना आपच्या सरकारात गोव्याचे मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री होता येणार नाही. भाजपा आपला मुख्यमंत्री निवडताना रा. स्व. संघाची पार्श्वभूमी असलेल्याना प्राधान्य देते. (याला काही राज्यांत हल्लीचे असे अपवाद आहेत.) यामुळे गोव्याच्या वाट्याला दोन अयोग्य मुख्यमंत्री आले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि सध्याचे मुख्यमंत्री. "सावंत यांच्याकडे मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता नाही. त्याना आरएसएसचा पाठिंबा होता म्हणूनच ते मुख्यमंत्री बनू शकले. केडरमधून आलेले ते एकमेव आमदार होते," असे एकदा मायकल लोबो यानी मला सांगितले होते. भगवीकरणाचा वसा न घेतलेल्याना आणि त्यातही ख्रिस्तीना भाजपात फार पुढे जाता येत नाही, हे लोबोंना कळले आहे. त्यांची सातत्याने कर्कश होत चाललेली विसंवादी भाषा त्याना पक्षत्यागापर्यंत नेऊ शकते. मात्र लोबो यानी उडवलेल्या धुरळ्यामुळे भाजपा सतर्क झालेला आहे आणि आता त्याना मगोपशी युती करावीशी वाटू लागले आहे. पक्षाचे सर्वोच्च नेते युतीविषयीची बोलणी करत असल्याचे सदानंद शेट तानावडेंचे वक्तव्य बोलकेच आहे.

2017 च्या निवडणुकीत भाजपाचा जनाधार घटण्यामागे ख्रिस्ती मतदार नव्हता ( पक्षाच्या तेरा आमदारांत ख्रिस्तींची संख्याच अधिक होती) तर पर्रीकरांच्या सारस्वताना प्राधान्य देण्याच्या धोरणाने डिवचला गेलेला बहुजन समाजाचा मतदार होता. डॉ. सावंत यानी सत्तेत येताच सारस्वतांची पद्धतशीर उचलबांगडी करण्याचे धोरण राबवले. याचे परिणाम काय होतील आणि विशेषतः उत्पल पर्रीकराना भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवण्यात स्वारस्य असलेल्या पणजी मतदारसंघांत ते कसे दिसतील, हे येती निवडणूक सांगेलच. ताळगांव येथील मोन्सेरात यांच्या कार्यालयासमोर जे फलक लावलेले आहेत, त्यात बाबूश, जेनिफर आणि रोहित यांचे चेहरे झळकतात, पक्षाचे चिन्ह मात्र कुठेच दिसत नाही. गोव्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पांच ख्रिस्ती आमदारानी जबाबदारी पेलली- चर्चिल आलेमाव (फक्त 18 दिवसांसाठी), लुईस प्रोत बार्बोझा, विल्फ्रेड डिसौझा (तीन वेळा), फ्रान्सिस सार्दिन आणि लुइझिन फालेरो (दोन वेळा). गोव्याच्या समावेशक संस्कृतीची ही ओळख व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाच्या अतिरेकातून पुसण्याचा यत्न होत आहे. तोपर्यंत गोव्यातील ख्रिस्ती आणि बसुसंख्याकांत समाविष्ट नसलेले अन्य समूह स्वतःला समान हक्क असलेले नागरिक न समजता अल्पसंख्याक मानत राहातील तोपर्यंत त्यांच्या बंदिस्त मानसिकतेचा आणि मतांचा बाजारच मांडला जाईल.