गोवा: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुमारे आठवडाभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाजपच्या प्रचारसभेनिमित्त म्हापशात येऊन गेले. परंतु, त्यांच्या आगमनानिमित्त बोडगेश्वर मंदिर परिसरातील शेतजमिनीवर बांधलेले तात्पुरते हेलिपॅड अजूनही तसेच आहे. प्रत्यक्षात हेलिपॅडचा वापर तर झालाच नाही. शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान झाले.

ते हेलिपॅड उभारताना आपली परवानगी घेण्यात आली नाही, तेथील सामग्रीची नासधूस करण्यात आली तसेच माडही काढून टाकण्यात आले; त्यामुळे आपणास नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. तथापि, त्यांच्या त्या मागणीला आजपर्यंत शासकीय यंत्रणेकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. ‘हेलिपॅड हटवण्याचे काम सध्या सुरू आहे व त्यामुळे तिथे कुणीही प्रवेश करू नये’ अशा आशयाचा फलक तिथे सभेनंतर दुसऱ्याच दिवशी लावून तिथे सुरक्षा रक्षकही तैनात करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात त्याबाबतचे काम अद्याप हाती घेण्यात आले नाही.

मगोपशी समेट कसा?

गोव्यातील भाजप नेत्यांनी आपल्याला काही सदस्यांची गरज लागेल, या विश्वासाने अपक्ष आणि इतर छोट्या पक्षांशी यापूर्वीच संपर्क साधायला सुरवात केली आहे. अपक्षांसह बहुतेक सगळ्यांशी संपर्क साधून झाला आहे. परंतु महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाशी संपर्क मात्र दिल्लीनेच करावा, या मताचे ते बनले आहेत. सुदिन ढवळीकर यांना यापूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. 2017 च्या निवडणुकीत केवळ ३ जागा प्राप्त होऊनही त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा हट्ट धरला होता. आता तर ते 4 ते 5 जागा प्राप्त करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत.

त्यामुळे स्वाभाविकच मुख्यमंत्री बनण्याचे मनसुबे ते सगळ्यांशी व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे अमित शहा हेच केवळ त्यांचे समाधान करू शकतात. अशी मानसिकता स्थानिक भाजपामध्ये आहे. अमित शहा त्यांना फोन करून दिल्लीला बोलवतील आणि तेथे काय तो समेट होईल, असे येथे बोलले जाते.

छप्पर फाड के!

अनेक मतदारसंघामध्ये यावेळी प्रत्येक मताला किमान ते पाच हजार रुपये देण्यात आल्याची चर्चा आहे. पणजीमध्ये तर अटीतटीच्या लढतीमुळे एका धनाढ्य उमेदवाराने सरसकट पैसे वाटले आणि सदनिकांमध्ये राहणाऱ्यांनाही प्रत्येकी 5 हजार रुपये पाठवून दिले होते. आता माहिती मिळते त्यानुसार, या सदनिकांमधील अनेकांनी आपले पैसे परत पाठवून दिले आहेत. डिचोलीमध्ये भाजपच्याही उमेदवाराने आपण या स्पर्धेत मागे राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली आहे. वास्तविक तेथे पैसे न घेणाऱ्या लोकांनीही ही पाकिटे स्वीकारली असल्याची चर्चा सुरू आहे.

अधिकृत उमेदवार कधीच पैसे घेत नाहीत. हे पैसे त्याचा पक्ष जर खर्च करीत असेल तर आपण ही बिदागी का सोडावी असा सुज्ञ विचार तेथील मतदारांनी केला. टॅक्सीवाल्यांनीही 30-30 हजार रुपये मीटरच्या नावाने गोळा केले. एकूण ही निवडणूक अनेकांसाठी ‘छप्पर फाड के’ ठरली आहे.

याद राखा, 21 जागा

भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांच्या बुधवारच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे भाषण झाले आणि त्यांनी 22 उमेदवार जिंकून येणार असल्याचे छाती ठोकपणे सांगितले. वास्तविक त्यांच्या भाषणानंतर सभा समाप्त होणार होती. परंतु त्याचवेळी एक संघटक उठला आणि त्याने जोरदार भाषण ठोकले.

‘मी सांगतो, पक्के ध्यानात ठेवा. सगळ्यांनी म्हणायचे आहे आम्ही स्वबळावर निवडून येणार. याद राखा, 21 संख्येच्या खाली कोणी काही बोलायचे नाही.’ राज्यातील भारतीय जनता पक्ष आणि सरकार कोण चालवतो ही अशा पद्धतीने या पदाधिकाऱ्याने सर्वांना जाणीव करून दिली.

पोस्टल बॅलेटचा भाव वधारला

निवडणुकीशी जोडलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना 7 मार्चपर्यंत मतदानाला मुभा ठेवण्यात आल्याने आता त्यांचा भावही वधारला आहे. यातील बऱ्याच जणांनी मतदान केलेले नाही आणि ते घरी ‘वाट’ पाहत असल्याचा सुगावा राजकीय पक्षांना लागण्याचा अवकाश तेथे रांगा लागल्या आहेत. सांगण्यात येते त्यानुसार, एका सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मताचे मोल बनले आहे दहा हजार रुपये. यात पोलिसांचा सर्वाधिक भरणा आहे. गेल्या खेपेला मुरगावमध्ये पोस्टल बॅलेटवरच मिलिंद नाईक विजयी झाले होते. प्रत्यक्ष मतमोजणी झाली त्यावेळी संकल्प आमोणकर यांची सरशी झाली.

त्यांनी खाली जाऊन फटाकेही फोडले. परंतु जेव्हा पोस्टल बॅलेटची मोजणी सुरू झाली तेव्हा मिलिंद आघाडीवर पोचले आणि काही मतांनी विजयी झाले. भाजपच्या सूत्रांच्याच म्हणण्यानुसार, मिलिंद नाईक यांनी त्यावेळी प्रत्येकी पोस्टल बॅलेटसाठी दहा हजार रुपये मोजले होते. मांद्रे मतदारसंघातही 2017 मध्ये त्यावेळच्या कॉंग्रेस उमेदवाराने - दयानंद सोपटे यांनी दहा हजार किमतीने मत विकत घेतले होते. डिचोलीमध्येही भाजपने दुप्पट किमतीला ही पोस्टल मते विकत घेतल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. सरकारी नोकर कशा पद्धतीने नोकरी मिळविण्यासाठी दिलेली पागडी वसूल करतात ते पहा.

संपूर्ण ठाम विश्वास

भारतीय जनता पक्षात 21 जागा की 22 या वरून सध्या वादावादी सुरू आहे. 22 जागा कशा जिंकून येणार हे कुणीही स्पष्ट करून सांगत नाही. वास्तविक पक्षाच्या सुकाणू समितीलाही अंधारात ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणतात, ‘आम्हाला तरी सत्य सांगा.’ महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील भाजपा नेत्यांनी मात्र काहीसा वस्तुनिष्ठ अहवाल दिल्लीला पाठवला आहे. ते नेते गोव्याच्या निवडणुकीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यांच्या मते, गोव्यात 14 ते 16 जागा पक्षाला प्राप्त होतील.

या नेत्यांनी कॅथलिक मते पक्षाला पडणार नाहीत, हे गृहीत धरले आहे. कॅथलिक मतांमध्येही फूट पडणार आहे आणि त्याचा लाभ भाजपला होईल, असे हे गृहितक आहे. तरीही त्यांच्या मते पक्षाची सदस्य संख्या 16 वर जाणार नाही. त्यांनाही पक्ष सर्वात मोठा बनेल का? याबद्दल शंकाच आहे. परंतु गोव्यातील नेत्यांना मात्र खात्रीच नाही तर संपूर्ण ठाण विश्वास आहे.

‘शीता फुडे मीठ’

सत्तरीचे सम्राट विश्वजीत राणे काल खासगी विमानाने दिल्लीला गेले आणि तेथे त्यांनी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. भाजपला 15 ते 16 जागा प्राप्त झाल्या तर इतर सदस्य कोठून गोळा करायचे त्याची एक यादीच घेऊन ते दिल्लीला गेल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना एव्हाना सांगूनही टाकले आहे, ‘आपले प्रतिस्पर्धी गारद झालेले आहेत आणि आता स्पर्धक कोणी उरला नाही.’ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि दुसरे प्रबळ मंत्री माविन गुदिन्हो हे काही जिंकून येणार नाहीत.

त्यामुळे माझ्याशिवाय आणखी कुणाच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडणार असे ते बोलून दाखवतात. वास्तविक भाजपाच्या अनेक नेत्यांना त्यांचे हे मनसुबे कळून चुकले आहेत. ते म्हणतात, विश्वजीतना का म्हणून भाजप सदस्यांनी तरी पाठिंबा द्यावा? त्यांनी आपल्या खात्यातील नोकऱ्या कुणाला दिल्या नाहीत आणि कोणा उमेदवारांना व्यक्तीशः मदतही केली नाही. त्याउलट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मात्र सर्वांशी मिळून मिसळून राहिले आहेत. विश्वजीत राणे यांच्या या प्रवृत्तीला सुकाणू समितीच्या अनेक सदस्यांनी ‘शीता फुडे मीठ’ असे नाव ठेवले आहे.

ते म्हणतात, उत्पलचीच सरशी!

पणजीमध्ये बाबूश मोन्सेरात येणार असे अनेक पत्रकार सांगत असले तरी उत्पल पर्रीकर यांच्या कॅम्पमध्ये मात्र खुशीचे वातावरण आहे. या सदस्यांनी निवडणूक काळात महिनाभर उसंत न घेता कष्ट केले. त्यामुळे गेले दोन दिवस त्यांनी केवळ आराम केला आणि कुणाशीही बोलायला ते थांबले नाहीत. त्यामुळे त्यांना वाटते, बाबूश मोन्सेरात यांचे चाहते जे बोलतात तेच पत्रकारांच्या तोंडी आले आहे. उत्पल यांचे एक निकटचे सहकारी शैलेश उगाडकर हे तर स्पष्टपणे उत्पल पर्रीकरांच्या विजयाचे गणित मांडतात. त्यांच्या मते, मध्य पणजीमध्ये 80 टक्के मते उत्पलला प्राप्त होणार आहेत.

कॅथलिकांची बरीचशी मते कॉंग्रेसला गेली असली तरी त्यातील काही मते निश्चित उत्पलच्या पारड्यात पडली आहेत. सारस्वतांपैकी 75 टक्के मते ही उत्पललाच प्राप्त होतील या मताचे ते आहेत. शिवाय बहुजन समाजातील एक महत्त्वाचा टक्का पर्रीकरपुत्राला प्राप्त होईल, यावरही ते छातीठोकपणे बोलतात. शैलेश उगाडकर यांचा पवित्रा उत्साहवर्धक असून, त्यांच्या मते आम्ही थोडेच लोक स्ट्रॅटेजीमध्ये गुंतलो होतो. त्यामुळे मनोहर पर्रीकर यांच्याहून अधिक सरस रणनीती आम्हाला आखता आली. ती कधीच अपयशी ठरणार नाही.

दीदी तेरा लुईझिन दिवाना

सर्व काँग्रेसना एकत्र आणणार अशा गमजा मारून तृणमूलमध्ये गेलेले लुईझिन फालेरो यांना स्वतःच त्या पक्षात स्थान आहे की नाही हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. याचे कारण म्हणजे तृणमूलच्या राष्ट्रीय कार्यकरिणीवरून झालेली त्यांची गच्छंती.

आता कालांतराने नवीन समिती गठित केली तरी त्या समितीवर लुईझिन फालेरो यांना स्थान नसेल असे सांगितले जाते. लुईझिनऐवजी आता राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर किरण कांदोळकर यांची वर्णी लागू शकते, असे सांगितले जाते. सध्या या पक्षात लुईझिनची स्थिती ‘तेलही गेले आणि तूपही गेले आणि हाती राहिले धुपाटणे’ अशी झाली आहे. काँग्रेसमध्ये असते तर निदान मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत तरी राहिले असते ना!

तत्परतेमागील इंगित

गेली अनेक वर्षे रखडून असलेल्या बाळ्ळी-करमल घाट दरम्यानच्या टप्प्यातील तीन पुलांचे काम अखेर विधानसभा निवडणुकीसाठी लागू झालेल्या आचारसंहितेच्या काळात विलक्षण तत्परतेने पूर्ण केले गेले.

मात्र, कधी नव्हे ती ही तत्परता आचारसंहिता काळात कशी दिसून आली असा सवाल या मार्गावरील दैनंदिन प्रवासी करू लागले आहेत. या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून हे बांधकाम हाती घेतले होते व एका वर्षात ते पूर्ण व्हावयाचे होते; पण प्रत्यक्षात चार वर्षे उलटली तरी ते रखडून होते. मात्र निवडणुकीची घोषणा झाली अन् कामाने वेग घेतला व कधी नव्हे ते संपवतही आणले. सर्व सरकारी यंत्रणा निवडणुकीत व्यस्त असते त्यामुळे कामावर कोणाची देखरेख नसते हे तर या तत्परतेचे कारण नसेल ना?

त्यांनी पैसे खाल्ले?

निवडणुकीच्या राजकारणात मडगावात मोती डोंगरावरील मतदार जेवढा बेरकी आहे, तेवढा अन्य कुणी नसणार. मोतीडोंगर हा तसा बाबांचा बालेकिल्ला. मात्र, यावेळी बाबूंनी तो फोडण्याचा प्रयत्न केला.

आता अशी फोडाफोडी करणे म्हणजे पैसे ओतणे हे ओघाने आलेच. मात्र यातील काहीजणांना म्हणे बाबांनीच कानमंत्र दिला होता. लक्ष्मी घरी येत असेल तर तिला लाथाडू नका, मते मात्र नेहमीप्रमाणे मलाच द्या. मोतीडोंगरावरील मतदारांनी हा मंत्र तंतोतंत अमलात आणला तर बाबूंचे काय होईल बरे?

भाजप कार्यकर्त्यांनाही पराभवाची चिंता

विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळणार असल्याचा दावा भाजपचे नेते पुन्हा पुन्हा ठामपणे करीत असले तरी काँग्रेस कार्यकर्त्यांप्रमाणेच सर्वसामान्य भाजप कार्यकर्त्यांपैकी कित्येक जण गोव्यात तसेच म्हापशात काँग्रेसचीच सरशी होणार, असे आता खात्रीपूर्वक सांगत सुटले आहेत. त्याचप्रमाणे, भाजपचे काही कार्यकर्ते-समर्थक खासगीत बोलताना म्हापशात काँग्रेसचे उमेदवार सुधीर कांदोळकर हेच विजयी होतील असे दबक्या आवाजात सांगत आहेत.

भाजपचे उमेदवार ज्योशुआ डिसोझा यांच्या पराभवासाठी पडद्यामागून सूत्रे हलवणारे खुद्द भाजपपुरस्कृत गटातील काही नगरसेवक तर सार्वजनिक कार्यक्रमात अगदी उघडपणे मात्र अतिशय सूचकपणे बोलताना कांदोळकर यांचे अभिनंदनही करीत आहेत. त्यांनाही भाजपच्या पराभवाची खात्री झाली आहे का, असा सवाल त्यामुळे निर्माण झालेला आहे.

प्रतीक्षा पंचायत निवडणुकांची!

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांत विविध पक्षांच्या उमेदवारांकडून पद्धतशीरपणे मनाजोगती आर्थिक आमिषे पदरात पाडून घेण्यात कित्येक मतदार यशस्वी ठरले. कारण, त्या बाबतीत त्यांचा हातखंडा आहे.

काहींना तर न मागता त्यांच्या घरादारापर्यंत पैशांची पाकिटे चालून आली. निवडणुकीच्या माध्यमातून उमेदवारांकडून अशा खिरापती पदरात पाडून घेण्याचे कौशल्य साध्य केलेल्यांना आता प्रतीक्षा लागून राहिली आहे ती आगामी पंचायत निवडणुकांची. पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांचे दरडोई खर्चाचे बजेट अत्यल्प असले तरी त्यावरही भागवून घेण्यातच ते समाधान मानणार आहेत, अशी चर्चा सध्या सुजाण-जागृत मतदारांत चर्चा आहे.