Goa Election: गेले काही महिने- बहुधा निवडणुकीसाठी काहीच दारुगोळा नसल्यामुळे- भलतेच आक्रमक झालेले कॉंग्रेसचे (Congress) प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यानी बंदर शहरातील एका मंत्र्याचें 'सेक्स स्कँडल' उजेडात आणले आहे. मात्र त्यांच्या या आक्रमकतेतही अती सावधगिरी आहे; त्यानी संबंधित मंत्र्याचे (Minister) नाव घेतलेले नाही. हे आक्षेपार्ह आहे. आपल्याकडे आवश्यक पुरावे असल्याचे चोडणकर सांगतात, मात्र मंत्र्याचा नामोल्लेख करण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाहीत. अर्थात त्यासाठी राजकी धाडस लागते, धडाडी लागते. दुसरा मुद्दा असा की वासनाकांडाचे आरोप एक बिगर आमदार नेता करतो आहे. कॉंग्रेसच्या लोकनियुक्त नेत्यांनी मिठाची गुळणी घेतल्यागत तोंडें बंद केलीयत. तिसरा मुद्दा असा की आता- निवडणुकीच्या मौसमातच हे वासनाकांड का उपस्थित केले जातेय? सदर मंत्र्यांची स्त्रीलंपट वृत्ती ही बंदर शहरांत तरी नवी बाब नाही. चोडणकर यानी जे प्रकरण उपस्थित केलेय ते गेली किमान पांच वर्षे चालले होते आणि शहरांत त्याची चटकदार चर्चाही होत असे. पण, इतके दिवस तो मुद्दा लावून धरावा आणि वासनासक्त मंत्र्याला सार्वजनिक जीवनातून बेदखल करावे, असे कुणाला वाटले नाही.

निवडणुकीतला आपला शेर कमी होत चाललाय, या चिंतेतूनच ह्या वासनाकांडाचा मुद्दा लावून पुढे आलाय, यात तथ्य आहे. त्याचबरोबर यामागे राजकारणात एकाच पक्षात (Political Party) असलेल्या दोन प्रतिस्पर्ध्यांमधली व्यावसायिक स्पर्धाही आहे. कॉंग्रेसला परहस्ते रसद पुरवण्याचे काम ह्याच प्रतिस्पर्ध्याने केले आहे. राजकारणात शिलवान व्यक्तींनी यावे व असावे, ही तळमळ या गनिमी काव्यामागे निश्चितच नाही.

एक प्रश्न असाही; हे प्रकरण केवळ गिरीश चोडणकर यांच्यापुरतेच मर्यादित का राहावे? त्यांच्या पक्षाच्या इतर नेत्याना आवाज उठवावा असे का वाटत नाही? अन्य राजकीय पक्षांची दातखिळी का बसली आहे? गिरीश याना जितकी रसद उपलब्ध झालीय, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात प्रक्षोभक माहिती मंत्री माविन गुदिन्हो यानी सोशल मिडियावरून उपलब्ध करून दिली होती. माविन यानी हा विषय भाजपाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीतही लावून धरला. या बैठकीचे आयोजन १९ डिसेंबरचा सोहळा आणि पंतप्रदान (Prime Minister) मोदींच्या गोवा भेटीवर चर्चा करण्यासाठी झाले होते, तरी माविन यानी अत्यंत आक्रमकपणे वासनाकांडाचा विषय तिथे उपस्थित केला. कोअर कमिटीच्या बैठकीचा वृत्तांतही बाहेर फोडणारे तेच होते. इतका आयता दारुगोळा मिळत असूनही विरोधक गप्प का? केवळ गोव्यांतून आरोप झाले म्हणून हे प्रकरण निकालात निघणार नाही, हे तर स्पष्ट दिसतेय. त्याचे पडसाद दिल्लीत तिव्रतेने उमटायला हवेत. अधिक खोलांत जावून प्रकरणाचा शोध घ्यायला हवा. संबंधित पिडीत महिलेला गाठून तिला दिलासा देत आपली कैफियत मांडण्यासाठी राजी करायला हवे. त्यासाठी तिला भरीव आर्थिक मदत करणेही ओघानेच आले, विरोधकांचे राजकारण फुलावे म्हणून ती कशाला बोभाटा करील? हे सगळे करण्यासाठी लागणारे धन कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांकडे निश्चितपणे आहे. तरीही कुणीच का पुढे येत नाही?

जेव्हा हे प्रकरण दिल्लीच्या वेशीवर टांगले जाईल तेव्हाच भाजपा काही प्रतिसाद देईल. त्यासाठीचा एक पर्याय आहे तो प्रसार माध्यमांनी रेटा लावण्याचा. राष्ट्रीय मिडियाने गवगवा केला तर भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला दखल घ्यावी लागेल. पण मिडियाने स्वतःहून कॉंग्रेसच्या पथ्यावर पडेल असे वर्तन का करावे? खरे तर राज्यातील प्रत्येक आमदार आणि बुद्धिवाद्याच्या संवेदना या प्रकरणामुळे सचेत व्हायला हव्यात. त्यानी प्रखरपणे आपली मते मांडायला हवीत आणि भाजपाला विचारप्रवण करायला हवे. मला आठवते, १९८०च्या दशकांत जेव्हा दयानंद नार्वेकर यांचे विनयभंग प्रकरण झाले तेव्हा विद्यार्थी वर्गाने रेटा लावला आणि सुसंस्कृत गोमंतकाने त्याला पाठिंबा दिला होता. दुर्देवाने त्यानंतरच्या काळांत गोव्याच्या नैतिक धारणांत आमुलाग्र बदल झालेला दिसतो. आजची शांतता अस्वस्थ, बेचैन करणारी आहे. आजची भाजपा तेव्हाची कॉंग्रेस बनली आहे. ८०च्या दशकांत कॉंग्रेसच्या राजवटींत निरंकुश, उन्मत्त सत्तेचा प्रत्यय यायचा. त्यावेळी समाजाने धडाडीने या प्रवृत्तीचा प्रतिरोध केला व विषयासक्त अकार्यक्षमतेला धडा शिकवला. आज केवळ गोव्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवरही त्याच वृत्तीची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे. राम- लक्ष्मणाची जोडी देश चालवत रामराज्य आणू पाहाताहेत असे भावनेला हात घालणारे चित्र उभे करण्याचा यत्न होत असला तरी रामराज्याच्या आडून एकाधिकारशाहीची पाळेमुळे पसरू लागल्याचे दिसते आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी होताना आणि सामान्य माणूस हतबल होताना दिसू लागला आहे. अर्थात देशाचा इतिहासच असा आहे की जनता जनार्दन शंभर अपराध भरण्याची वाट पाहातो आणि मग सुदर्शन उचलतो. आताही जे घडतेय त्याला ठोस प्रत्युत्तर अवश्य मिळेल.

लोकक्षोभही काही पोकळीतून तयार होत नसतो तर त्यासाठी लोकजागृती करायची असते. गोव्यांत जे प्रकरण कॉंग्रेस अर्धवटरित्या ऐरणीवर आणू पाहाते आहे, त्याचा संबंध सार्वजनीक जीवनातील चारित्र्यनिष्ठेशी आहे आणि तो निरंतर महत्त्व असेलला मुद्दा आहे. कॉग्रेसला मात्र त्याचे केवळ निवडणुकीपुरतेच भांडवल करायचे आहे. दयानंद नार्वेकर प्रकरण धसाला लावण्यासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या प्रशांती तळपणकर यांच्याशी मी यासंदर्भात बोललो. त्यांची खंत अशी की ते प्रकरणही नंतर स्वाभाविक परिणतीपर्यंत गेलेच नाही. नार्वेकरांच्या विरोधांत तक्रार दाखल झाली पण पुढची न्यायिक कारवाई काही झालीच नाही. संबंधित पिडितेचे लग्न झाले आणि ती गोव्याबाहेर वास्तव्यास गेली. त्यावेळीही आतासारखीच निवडणूक तोंडावर आली होती आणि विरोधी पक्ष असलेल्या मगोपला या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल तेवढे अपेक्षित होते. रमाकांत खलप हा मुद्दा लावून धरू पाहात होते, पण नार्वेकरांचे नाव मात्र घेत नव्हते. शेवटी वृत्तपत्रानेच ते नाव जाहीर केले. प्रशांती सांगतात, 'तेव्हा विद्यार्थी चवताळले होते. तरुण रक्त खदखदत होते. मी उपोषणाचा जो निर्णय घेतला तो घरच्यानादेखील न विचारतां. तेवढ्यानेच राजकीय पक्षांची भंबेरी उडाली. त्याना हे वळण अपेक्षित नव्हते, प्रकरण तसेच भिजत पडावे आणि हवेत बाण सोडून राजकीय फायदा उपटता यावा, असेच त्यांचे मनसुबे होते. मला उपोषणापासून प्रवृत्त करण्याचा यत्न करताना काहीनी आम्ही प्रकरण धसास लावतो, असे सुचवले देखील. पण मी तडजोडीस नकार दिला आणि त्याना माझ्यामागे फरपटत यावे लागले. नंतरही मला राजकारणात खेचून लाभ उठवण्याचे यत्न झाले, निवडणुकीची तिकीटदेखील देऊ केली. माझा वापर करून घेण्याच्या या यत्नांना मी दाद दिली नाही, ही बाब वेगळी.'

बंदर शहरातले प्रकरणही त्याच वळणाने जाते आहे आणि त्याच राजकीय इराद्याने वापरले जात आहे. गिरीश चोडणकर यांनी प्रकरणाचे सूतोवाच केले ते त्याना कॉंग्रेसचे संभाव्य उमेदवार संकल्प आमोणकर यानी काही माहिती पुरवल्यानंतर. संकल्प यांना यावेळीही निवडणूक लढवायची आहे आणि मतदारसंघांत जी दोन सर्वेक्षणे झालीं त्यांतून संकल्प विजयी होण्याची शक्यता क्षीण दिसते आहे. त्यांच्यासमोर अशा परिस्थितीत दोन पर्याय राहातात. एकतर विरोधकांचा टक्का कमी करायचा किंवा सरळ भाजपांत शिरून त्या पक्षाच्या मतपेढीच्या बळावर विजय मिळवायचा. ह्या खेपेस पराभव झाला तर संकल्प याना तो परवडणार नाही. ती त्यांच्या राजकीय जीवनाची इतिश्रीच ठरेल. त्याना प्रकाशझोतात यायची संधी दिलीय ती मंत्री माविन गुदिन्हो यानी. माविन यांनी बंदर शहरातील अनेक व्यवसायात स्लिपींग पार्टनर या नात्याने गुंतवणूक केली आहे आणि त्यांच्याच पक्षातील एका गुंतवणूकदार मंत्र्यांशी त्यांची तीव्र व्यावसायिक स्पर्धा आहे. संकल्प यांच्याशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून माविन यानीच गिरीश चोडणकरांपर्यंत वासनाकांडाची रसद पाठवली. शिवाय भाजपाच्या कोअर कमिटी बैठकीत हा विषय लावून धरला. संबंधित मंत्र्यांला पक्षातून बेदखल करायचे आणि आपल्या अर्ध्या वचनात असलेल्या संकल्प आमोणकराना भाजपात आणून तिकीट मिळवून द्यायचे, असा बेत आहे. शिवाय संबंधित मंत्र्याचा बाहेरख्यालीपणा काही आजकालचा नाही. गेल्या निवडणुकीआधीही त्यांचे एका परधर्मीय महिलेशी असलेले संबंध जाहीर चर्चेचा विषय बनले होते. त्यांची धर्मपत्नीही या प्रकरणामुळे चिडून विलग राहायला लागली होती. तेवढ्यात निवडणुका आल्या आणि पत्नीला समजावून परत आणले गेले. पती मंत्री होणे हे तिच्याही लाभाचेच होते. त्या प्रकरणाचाही प्रचंड गाजावाजा बंदर शहरांत झाला होता, पण मतदारांनी काही उमेदवाराचे चारित्र्य पाहून मते दिली नाहीत. जे प्रकरण आता चोडणकरांनी उरकून काढलेय ते एका बिगर गोमंतकीय महिलेशी संबंधित आहे. प्रकरण शेकण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर दोन वर्षांपूर्वींच त्या महिलेला पैसे देऊन तिच्या मूळ गावी रवाना करण्यात आले. आता निवडणुकीच्या तोंडावर तो विषय काढायचा तर आरोप करायला ती महिला येथे नको का? आपला लैंगिक छळ झाल्याची तक्रार तिने करायला नको का? आणि कोणतीही शाश्वती नसताना तिने कशाला स्वतःचेच चारित्र्यहनन करून घ्यावे. तिने तोंड उघडू नये म्हणून संबंधित मंत्री तिला आताही पैसा पोहोचता करीलच की! तरीही आता माविन गुदिन्हो सरसावले आहेत कारण, त्याना संकल्प आमोणकरांना भाजपात आणून तिकीट द्यायचे आहे. विनोद म्हणजे, यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती निर्माण कोण करतंय, तर कॉंग्रेसचे गिरीश चोडणकर! विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत याबाबतीत सूचक मौन बाळगून आहेत हेही विशेष. ते बराच काळ वीजमंत्री होते आणि या खात्यात काय आहे हे जसे त्याना माहीत आहे तसेच ते खाते सांभाळलेल्या भाजपाच्या संबंधित मंत्र्यालाही ज्ञात आहे. सांभाळून घेणे, हाही राजकारणातला गुण असतो.

माविन गुदिन्हो यानी आपली व्यावसायिक स्पर्धा निकालात काढण्यासाठी कोअर कमिटीच्या बैठकीत हा विषय लावून धरला तरी त्याना अन्य सदस्यांकडून पाठिंबा मिळाला नाही. कोअर कमिटीच्या लांब कानांपर्यंत हा विषय याआधीही गेला होताच, कारण त्याची चर्चा बंदर शहरांत सतत चालू होती. भाजपाचे निरीक्षक देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंतही हे प्रकरण पोहोचले होते आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात, याचीही चाचपणी त्यानी केली होती. ती महिला गोव्यात येऊन आपल्यावर आरोप करणार नाही, याची संबंधित मंत्र्याला आजही खात्री आहे. तीच आली नाही तर प्रकरण कसे तग धरायचे? मनोहर पर्रीकरांच्या सरकारने पत्रकार तरुण तेजपालला अडकवले ते तेजपालवर आरोप करणारी महिला शेवटपर्यंत आपल्या विधानाशी ठाम राहिली म्हणून. भाजपानेदेखील पीडित महिलेने तक्रार केल्यानंतरच कर्नाटकातले आपले मंत्री रमेश जारकीहोळी याना राजीनामा द्यायला लावला होता. राजकीय नेत्यांचा व्यभिचार जोपर्यंत गुप्त असतो तोपर्यंत खपवून घ्यायचीच चाल आजवर निदर्शनास आलीय. २००७ साली एक बडा नेता आपल्या अंगवस्त्राला घेऊन गोव्यात आला होता आणि काही काळ दोघांचे वास्तव्य कळंगुटच्या एका तारांकीत हॉटेलांत होते. त्याच्या या गुंतवणुकीमुळे त्याला एका जाहीर सभेलाही उपस्थित राहाता आले नव्हते. आता हयात नसलेला दुसरा एक नेता बॉलीवुडमधल्या एका हिरॉईनला घेऊन येथे मुक्कामाला होता. बंदर शहरांतला मंत्री फार तर या नेत्यांचा कित्ता गिरवतोय, असे म्हणता येईल. पहिले प्रकरण गाजत असतानाही तो निवडणुकीत- अल्प मताधिक्याने का होईना- विजयी झालाच ना! आपण सर्व देवाना बांधून घेतले असल्याचे तेव्हाचे त्याचे विधान गाजले होते. आताही ज्या सर्वेक्षणांचा उल्लेख मी वर केलेला आहे, त्यांत त्याचेच पारडे भारी आहे.

मनात येते, आज मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असते तर त्यानी काय केले असते? संबंधित सत्ताधारी मंत्र्यांचे थेट नाव घेत त्यानी गोवा पेटवला असता, याबद्दल माझ्या मनात तीळमात्रही संदेह नाही. त्याचबरोबर त्यानी आपल्या पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना दिल्लींत पत्रकार परिषदा घेण्यास लावल्या असल्या आणि राष्ट्रीय मिडियाला खाद्य पुरवून हा विषय सातत्याने लावून धरला असता. आपल्याकडे पुरावे असल्याचे सांगणारे गिरीश चोडणकर ते का करत नाहीत? सध्या तर संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. तिथे त्यांचा पक्ष हा मुद्दा का उपस्थित करत नाही? बरें कॉंग्रेस सुस्तावला असेल तर आप वा तृणमूल कॉंग्रेसला हा मुद्दा संसदेत लावून धरण्यापासून कुणी अडवलेय? कारण स्पष्ट आहे, पुरावेच नाहीत! उगाच हवेत राळ उडवत जमेल तो राजकीय फायदा उपटायचा, इतकेच माफक ध्येय आहे.

अर्थांत गिरीश चोडणकर किंवा अन्य कुणी आरोप केले म्हणून बिथरून जाणारी गोव्याची जनता नव्हे. जे काय घडतेय ते तिला माहीत असते. दयानंद नार्वेकर यांच्याविरोधांत रान उठले तेही निवडणुकीचे दिवस होते. कॉंग्रेसने तरीही त्याना तिकीट दिली आणि आपली वट दाखवण्यासाठी त्यानी सभेला प्रचंड गर्दी जमवून दाखवली. तरीही एका लाईटवेट उमेदवाराने त्याना पाडले. प्रत्यक्षात त्याना पाडले ते तिथल्या मतदारानेच. पण हेही खरे की या मतदारांसमोर एक सक्षम राजकीय विकल्प विरोधी पक्षानी उभा केला होता. राजकारणातील पक्षांचे काम तेच तर असते. राजकीय जीवन स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी त्यांचीच असते. हवेंत तीर सोडत बोलणे, आरोप करणे सोपे असते, पण प्रत्यक्ष जबाबदारी घेण्याची वेळ येताच सगळेच शेपूट घालतात. यातून उद्भवले ते पेल्यातले वादळ, राजकारणात कोणतीही उलथापालथ करण्याची क्षमता नसलेले!