विद्यमान गोवा विधानसभेची पंचवर्षीय मुदत दि. 16 मार्च 2022 रोजी समाप्त होत असल्याने त्या आधी नवे सभागृह निवडले जाईल. घटक राज्यांतर्गत पहिली विधानसभा निवडणूक 1989 साली झाली, ती 40 सदस्यांसाठी. त्या आधी फक्त 30 आमदार असायचे, हे वाचकांना माहीत असेलच. घटक राज्याचा विचार करता मावळती विधानसभा सातवी होय. गेल्या पाच वर्षांत एकूण 16 अधिवेशने भरली आणि 80 दिवस कामकाज झाले.

मार्च 2017 मध्ये कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. तरी 17 जागांसह काँग्रेस (Congress) ‘सिंगल लार्जेस्ट पार्टी’ बनली होती. पण दिग्विजय सिंह यांच्या बेसावधपणामुळे आघाडी सरकार बनवण्याची संधी पक्षाने गमावली, तो इतिहास उगाळण्यात हशील नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा (तिसऱ्यांदा) हातीतोंडी आलेला घास श्रेष्ठींच्या दूतांच्या फाजील आत्मविश्वासामुळे गमवावा लागला, ही सल साडेचार वर्षे उरात बाळगणाऱ्या लुईझिननी हल्लीच काँग्रेस त्यागून बंगाली तृणमूलची वाट धरली आणि राज्यसभेतही पोहोचले. तेथे परवा त्यानी कोकणीत शपथ घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी गोव्याशी संबंधित काही मुद्देही सभागृहात उपस्थित केले. कदाचित टीएमसीच्या सर्वेसर्वा ममतादीदींचा तसा त्याना सल्ला असू शकतो.

एक लक्षात घेतले पाहिजे ते म्हणजे सभागृहात छाप प्रामुख्याने विरोधी बाकांवरील सदस्यांचीच पडत असते. सत्तापक्षीयांना व्हिप म्हणा वा पक्षीय आदेशाचे कुंपणच असते. त्याना बऱ्याचदा मनाविरुध्द जाऊन सरकारचे समर्थन करावे लागते. याउलट विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांच्या चुका वेशीवर टांगताना गैरकारभाराचे वाभाडे काढता येतात. संसदेत वा राज्य विधिमंडळात आजवर गाजलेले बहुतेक सर्व संसदपटू हे विरोधी बाकांवर बसणारे होते /आहेत, हा केवळ योगायोग नव्हे. विरोधात बसूनच अमोघ वक्तृत्वाचे दांडपट्टे फिरविण्याची संधी लाभते, ही वस्तुस्थिती होय. अशी व्यक्ती मावळत्या विधानसभेत कोण आहे? प्रतापसिंह राणे सर्वात अनुभवी. पन्नास वर्षांचा कार्यकाल. दांडगा प्रशासकीय अनुभव. निष्कलंक कारकीर्द. पण संसदपटू म्हणून त्यांची छाप पडली नाही. मुख्यमंत्री व सभापती म्हणून कामगिरी उत्तम होती; पण विरोधी नेता म्हणून सपशेल अपयशी.

विद्यमान विधानसभेत (Goa Assembly) अगदी मागच्या बाकावर बसूनही सतत क्रियाशील राहिलेले एकमेव आमदार म्हणजे कुडतरीचे आलेक्स रेजिनाल्ड (Aleixo Reginaldo) लॉरेन्स. 2007 साली ते चर्चिलच्या सेव्ह गोवा फ्रन्टतर्फे विजयी झाले होते. नंतरच्या दोन निवडणुका काँग्रेसतर्फे लढले. दुर्दैव म्हणजे हॅट्‌ट्रिक नोंदवूनही सत्तेची ऊब ही वेळपर्यंत लाभलेली नाही. ''वन मिनिट'' असे पालुपद आळवत त्यानी विविध विषय उपस्थित केले; पण यमनियम नेमके वापरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची कला त्याना अजून साध्य झालेली नाही. त्यामुळे मुद्दा कितीही महत्त्वपूर्ण असला तरी रेजिनाल्ड याना कोणी गंभीरपणे घेतले नाही. तरी सरकारला धारेवर धरण्याची यावच्छक्य धडपड त्यानी सतत केली, याची नोंद घेतलीच पाहिजे.

विद्यमान विधानसभेचा निम्मा कार्यकाळ मंत्री आणि तेवढाच विरोधी आमदार (MLA) म्हणून घालवलेल्या दोघांचा उल्लेख केलाच पाहिजे. सुदिन ढवळीकर व विजय सरदेसाई. त्यात अपक्ष रोहन खंवटे यांचा समावेश करता येईल पण अनुक्रमे मडकई व फातोर्डाच्या आमदारांची कामगिरी सत्तेत व विरोधात अशी दोन्ही ठिकाणी सरस झालेली आहे. (ढवळीकर यानी कवितांचा त्यातही मराठी - अतिवापर टाळलेला बरा.) मंत्री म्हणून मॉविन, विश्वजीत सभागृहात बाजी मारते झाले आणि भाषेच्या मर्यादा असताही बाबू कवळेकर यानी प्रथम अडीच वर्षे विरोधी पुढारी म्हणून निराशा केली नाही.

दिगंबर कामत हे अनुभवी सदस्य. सहावेळा विजयी झालेले. वीजमंत्री म्हणून यशस्वी. पाच वर्षे आघाडी सरकारचे नेतृत्व केलेले. गेली अडीच वर्षे ते विरोधी पुढारी आहेत. मुख्यमंत्री, मंत्री यांचे सभागृहातील माइक्स नेहमी ''ऑन'' असतात त्याचप्रमाणे विरोधी नेत्याचादेखील. बाकी सदस्यांना, सभापतीना विनंती करून ती सुविधा घ्यावी लागते. ''लीडर ऑफ द ओपोझिशन'' म्हणजे ''पीएम/ सीएम इन वेटिंग'' असे संसदीय लोकशाहीत मानले जाते. आक्रस्ताळेपणा न करता आणि जेव्हाजेव्हा आवश्यक होते, तेव्हा तेव्हा कामत यानी कामकाजात प्रभावी भाग घेऊन आपली जबाबदारी पार पाडली असली तरी त्यांच्यात पर्रीकरांचा आक्रमकपणा नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना घाम काढण्यात मात्र ते यशस्वी ठरले नाहीत. त्यामुळे अननुभवी, नवख्या डॉ. प्रमोद सावंतना वेळ मारून नेण्याची संधी लाभली. अर्थातच त्याला दुसरी एक बाजूही आहे. चटावरील श्राद्धाप्रमाणे अधिवेशने गुंडाळून केवळ नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या बैठका घ्यायच्या आणि एक सोपस्कार पाडायचा, ही सत्ताधाऱ्यांची पळपुटी रणनीती.

सभागृहात 40 (आता ३९) सदस्य असले तरी अनेकांनी केवळ बाके तापवायचे वा मतदारसंघापुरते प्रश्न उपस्थित करण्याचे कर्तव्य तेवढे पार पाडल्याने त्यांचा प्रभाव मुळीच जाणवला नाही. पहिल्या विधानसभेतील दत्ताराम चोपडेकर हे सत्तापक्षीय असूनही भरपूर प्रश्न विचारत आणि बांदोडकर सरकारला धारेवर धरत. तसा कोणी आमदार गेल्या अर्धशतकात झाला नाही. पांडुरंग मडकईकर, गोविंद गावडे, मिलिंद नाईक, जयेश, विनोद पालयेकर, एलिना साल्ढाणा, जेनिफर आदींना मंत्रिपदाची संधी मिळूनही कामगिरी यथातथा ठरली. रवी प्रसंगी मोजकेच बोलतात, ''हें आसा, तें आसा'' असे हातवारे करीत बोलत त्यानी उपस्थितीची जाणीव करून दिली, एवढेच. बाकी टोनी, सिल्वेर, कार्लुस, बाबाशान, क्लाफास, प्रसाद, प्रवीण, नीळकंठ, ग्लेन सुमार म्हणायचे. बाबूश यांची तर हजेरीही जाणवली नाही. सोपटे, सुभाष शिरोडकर, बाबू आजगांवकर, चर्चिल, राजेश पाटणेकर, फिलिप नेरी, काब्राल, दीपक पाऊसकर सामान्य.

वरील सर्व विवेचनाअंती निष्कर्ष काढायचा तर मी रेजिनाल्ड, दिगंबर, ढवळीकर व सरदेसाई असा क्रम लावीन ज्यांचे सभागृहात नुसते अस्तित्वच जाणवले असे नव्हे तर ध्यानाकर्षणही केले. पत्रकार / संपादक होतो, तेव्हा कधी सभागृहात जाऊन वार्तांकन केले नाही. पण टी. व्ही. चा जमाना आल्यापासून संसद / विधानसभा कामकाज कधी चुकवले नाही. मध्यंतरी कामत मुख्यमंत्री असताना साडेतीन वर्षे त्यांचा माध्यम सल्लागार होतो, तेव्हा विधानसभा संकुलातील त्यांच्या दालनात किंवा अधिकाऱ्यांच्या कक्षात बसून कामकाज न्याहाळले. तो एक वेगळा अनुभव होता. गेल्या ५ वर्षांतील आमदारांच्या कामगिरीचा हा आढावा घरबसल्या छोट्या पडद्यावर कामकाज पाहून घेतलेला आहे, याची कृपया वाचकांनी नोंद घ्यावी. म्हणूया, ''दूरदर्शित अनुभव''.