India-Sri Lanka Relations: श्रीलंका सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, असे असूनही नागरिकांना देशातील वाढत्या महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. यातच, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी म्हटले की, 'भारताविरुद्ध देशातील कोणताही लष्करी तळ वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.' तर दुसरीकडे, चीनसोबत कोणताही लष्करी करार न करता 'तटस्थ' राहण्यावर त्यांनी भर दिला. दरम्यान, विक्रमसिंघे ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर असून त्यांनी सोमवारी फ्रेंच अधिकृत माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत ही माहिती दिली.

'फ्रान्स 24' ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान विक्रमसिंघे म्हणाले की, "आम्ही एक तटस्थ देश आहोत, पण भारताविरुद्धच्या कोणत्याही धोक्यांसाठी श्रीलंकेचा आधार म्हणून वापर होऊ देऊ शकत नाही."

'श्रीलंकेत चीनचा लष्करी तळ नाही'

श्रीलंकेत चीनच्या लष्करी उपस्थितीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विक्रमसिंघे म्हणाले की, ''चीन जवळपास 1,500 वर्षांपासून देशात आहे, परंतु अद्याप तिथे त्यांचा एकही लष्करी तळ नाही. त्याचबरोबर, कुठलाही लष्करी करार होणार नाही..."

हंबनटोटा बंदराची सुरक्षा श्रीलंका सरकारच्या हातात आहे.

चीनकडून हंबनटोटा या दक्षिणेकडील बंदराचा लष्करी वापर करण्याचा कोणताही मुद्दा नाही, असे विक्रमसिंघे यांनी सांगितले. ते कर्जाच्या बदल्यात चीनने 2017 मध्ये 99 वर्षांच्या लीजवर घेतले. हंबनटोटा चीनी व्यापाऱ्यांना देण्यात आले असले तरी त्याच्या सुरक्षेचे नियंत्रण श्रीलंका सरकारच्या हाती आहे, असेही त्यांनी पुढे सांगितले. विक्रमसिंघे म्हणाले की, "दक्षिणी नौदल कमांड हंबनटोटा येथे हलवण्यात आली आहे. आम्ही हंबनटोटा परिसरात एक ब्रिगेडही तैनात केली आहे."

हिंदी महासागरात चीनच्या उपस्थितीमुळे भारत आणि अमेरिका चिंतेत

गेल्या वर्षी, श्रीलंकेने चिनी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि उपग्रह टोही जहाज युवआ वांग पाचला हंबनटोटा बंदरात थांबण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे भारत आणि अमेरिकेत हिंद महासागर क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या उपस्थितीबद्दल चिंता निर्माण झाली होती. 2014 मध्ये जेव्हा श्रीलंकेने चीनच्या आण्विक पाणबुडीला त्याच्या एका बंदरात थांबण्याची परवानगी दिली तेव्हा भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.