तालिबानने (Taliban) आता अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) पूर्णपणे कब्जा केला आहे. अफगाणिस्तान ताब्यात आल्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानात नवीन सरकारची घोषणाही केली. तालिबानच्या या नव्या सरकारमधील 33 मंत्र्यांपैकी 17 हे दहशतवादी (Terrorists) आहेत. खरं तर, या 17 दहशतवाद्यांची नावे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या 1267 समितीच्या (UNSC) निर्बंध सूचीमध्ये समाविष्ट आहेत. तालिबान्यांनी दहशतवाद्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले असेल, परंतु UNSC या 2593 ठरावानुसार या सर्व मंत्र्यांना काढून टाकण्याची मागणी करु शकते. डिसेंबर 2022 पर्यंत 1267 समितीचे अध्यक्ष भारत (India) आहे.

ठराव 2593 च्या दुसऱ्या परिच्छेदात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर कोणत्याही देशाला धमकी देण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी केला जाणार नाही. यासह, अफगाणिस्तानची जमीन कोणत्याही दहशतवादी संघटनेला आश्रय देण्यासाठी किंवा प्रशिक्षण देण्यासाठी, दहशतवादी हल्ल्यांच्या नियोजनासाठी किंवा दहशतवादाशी संबंधित निधी मिळवण्यासाठी वापरली जाऊ नये. अफगाणिस्तानात दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या महत्त्वाचा विचार करताना, 2593 हा ठराव दहशतवादाला प्रवृत्त करणाऱ्या देशाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी अधिकार प्राप्त करुन देतो. 1267 (1999) नुसार हा ठराव नामीत करण्यात आला आहे.

तसेच या ठरावामध्ये तालिबानला दहशतवादी संघटना म्हणून समाविष्ट केले गेले नसले तरी, त्याच्याशी संबंधित अनेक नेते 1267 अंतर्गत येतात. या यादीत अफगाणिस्तानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी सर्वात प्रमुख आहे. हक्कानी नेटवर्कचे प्रमुख सिराजुद्दीनला संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिका सारख्या देशांनी दहशतवादी म्हणून घोषित केले आहे. सिराजुद्दीनवर (Sirajuddin) 36 कोटी रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले आहे.

राजुद्दीन व्यतिरिक्त अब्दुल हक वासिक (Abdul Haq Wasik), उप संरक्षण मंत्री मोहम्मद फजल, माहिती आणि प्रसारण मंत्री खैरुल्ला खैरखवा आणि सीमा आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री नुरुल्ला नूरी यांचाही दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश आहे. 2593 च्या ठरावाचे उल्लंघन करून तालिबानने ज्या प्रकारे आपल्या मंत्रिमंडळात दहशतवाद्यांना स्थान दिले आहे, तेव्हापासून तालिबान सरकारवर संयुक्त राष्ट्रांचे निर्बंध लादू शकतो.