UK PM Rishi Sunak: ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक हे येत्या काळात ब्रिटनमध्ये सिगारेटवर बंदी घालण्यासाठी नियम आणण्याची शक्यता आहे. हे नियम न्यूझीलंडमध्ये सिगारेटवर किंवा तंबाखूजन्य पदार्थावर असणाऱ्या नियमांसारखेच असल्याची माहीत द गार्डीयन आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

काय आहेत न्युझीलंडमध्ये नियम?

13 डिसेंबर २०२२ ला माजी प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न यांच्या कार्यकाळात न्यूझीलंडमध्ये भविष्यकाळातील पिढ्यांसाठी धूम्रपानावर बंदी घालणारा कायदा पास करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, १ जानेवारी २००९ नंतर जन्मलेल्या पिढीला कोणत्याही प्रकारचे तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदी किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

देश व्यसनमुक्त किंवा धूम्रपानमुक्त करण्यासाठी न्यूझीलंडच्या सरकारने हा कायदा केला आहे. यामुळे भविष्यातील पिढी धूम्रपानापासून दूर राहिल याची काळजी सरकारने केली आहे. आता याच धर्तीवर ब्रिटनमध्ये देखील ऋषी सुनक नियम असल्याचे म्हटले जात आहे.

कोणता देश धूम्रपानमुक्त आहे?

सिगारेट, तंबाखू यामुळे त्या व्यक्तीच्या आरोग्यावर तर परिणाम होतोच मात्र त्याच्या धुरामुळे इतरांना देखील अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. याला अॅक्टीव्ह स्मोकर( Active Smoker ) आणि पॅसिव्ह स्मोकर ( Passive Smoker ) अशी संज्ञा वापरली जाते. यामुळे आता आरोग्याच्यादृष्टीने अनेक देशांनी याबाबत पाऊले उचललेली दिसून येतात.

स्वीडन( Sweden ) असा देश आहे जो धूम्रपान मुक्त देश म्हणून ओळखला जातो. जवळजवळ २० वर्षापूर्वी स्वीडनने २०२५ पर्यंत देशाला धूम्रपानमुक्त करण्याचे ध्येय आखले होते. धूम्रपान मुक्त याची व्याख्यादेखील स्वीडनच्या सरकारने स्पष्ट केली आहे. जेव्हा देशात ५ टक्केपेक्षा कमी धूम्रपान करणारे असतात तेव्हा धुम्रपान मुक्त असे म्हटले जाऊ शकते.

भारतात काय आहे परिस्थिती ?

भारतात सेंट्रल टोबॅको कंट्रोल अॅक्ट आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास बंदी असल्याची तरतूदीचा या कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार, १५ जुलै २००७ मध्ये चंदीगड धूम्रपान मुक्त असणारे पहिले शहर बनले आहे.

दरम्यान, धूम्रपान मुक्तीसाठी असे कायदे आणण्यामागचे कारण ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०३० पर्यंत देशाला धूम्रपानमुक्त करण्याची ब्रिटनची महत्वाकांक्षा अशा कायद्यातूनच पूर्ण होईल असे म्हटले जात आहे.

ब्रिटनने असे कायदे आणले तर ते इतर देशांसाठी एक उत्तम उदाहरण असेल आणि सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्यास इतर देशांनादेखील प्रोत्साहन मिळेल असे म्हटले जात आहे.