युक्रेन-रशिया युद्धामुळे युरोपसह मध्य पूर्वेतील देश चिंतेत आहेत. रशियावर थेट अवलंबून असलेले हे देश त्याला उघडपणे पाठिंबा देऊ शकत नाहीत किंवा पाश्चात्य शक्तींसोबत उभे राहू शकत नाहीत. रशियासोबतचे (Russia) संबंध बिघडले तर पुतीन यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती मध्यपूर्वेतील देशांना आहे. (The Ukraine Russia war has alarmed countries in the Middle East including Europe)

वास्तविक, हे देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल, वायू आणि इतर वस्तूंची आयात करतात. युरोपने घातलेल्या निर्बंधांमुळे या वस्तूंच्या पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. अशा स्थितीत मध्यपूर्वेतील देशांचा आर्थिक समतोलही बिघडत चालला आहे, मात्र रशियावर अवलंबून राहिल्यामुळे हे देश उघडपणे विरोध करु शकत नाहीत. सीरिया (Syria) आणि इराण (Iran) वगळता इतर सर्व मध्य आशियातील (Central Asia) देशांनी रशियालाही पाठिंबा देत युद्धासाठी नाटोला जबाबदार धरले आहेत.

दरम्यान, एका अहवालानुसार, फिनलंड, लॅटव्हिया, एस्टोनिया, बल्गेरिया, स्लोव्हाकिया, क्रोएशिया आणि झेक प्रजासत्ताक यांनी 2020 मध्ये रशियाकडून दोन तृतीयांश गॅस आयात केला, जो एकूण वापराच्या सुमारे दोन तृतीयांश इतका आहे. तर दुसरीकडे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, इटली, लिथुआनिया, पोलंड, हंगेरी आणि स्लोव्हेनिया 40 टक्क्यांहून अधिक गॅससाठी रशियावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे संतप्त होऊन रशियाने गॅसचा पुरवठा कमी केला तर या सर्वच देशांना मोठ्या ऊर्जा संकटाला सामोरे जावे लागेल.

यूएई, कतार आणि सौदी अरेबियाचा काढता हात

रशियावरील निर्बंधानंतर युरोपसह अमेरिकाही (America) ऊर्जा संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. तेल आणि वायूच्या किमती प्रचंड वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत युरोपियन युनियनसह अमेरिकेने संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि सौदी अरेबिया या तेल उत्पादक देशांनाही उत्पादन वाढवण्यास सांगितले होते, जेणेकरुन युरोप आणि अमेरिकेच्या ऊर्जेची गरज भागवता येईल. दुसरीकडे मात्र, या तिन्ही देशांनी तेल उत्पादन वाढवण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलियम उत्पादक देशांची संघटना असलेल्या 'ओपेक'नेही नियमांमध्ये बदल करण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे.