पाकिस्तानातील नव्या सरकारने गृह मंत्रालयाला माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि माजी अर्थमंत्री इशाक दार यांच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिओ टीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, 'लंडनमधील पाकिस्तान (Pakistan) उच्चायुक्तांना पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) नेत्यांच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्याचे काम सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या राजकीय हालाचालीमुळे शरीफ (Nawaz Sharif) यांचा मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.'

दरम्यान, पनामा पेपर्स प्रकरणात नाव आल्यानंतर जुलै 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शरीफ यांना सत्ता सोडावी लागली होती. इम्रान यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने 72 वर्षीय पीएमएल-एन अध्यक्ष नवाझ शरीफ यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल केले होते. लाहोर (Lahore) उच्च न्यायालयाकडून उपचारासाठी चार आठवड्यांसाठी परदेशात जाण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर शरीफ 2019 मध्ये लंडनला गेले होते. नंतर तत्कालीन इम्रान सरकारने शरीफ यांच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता.

त्याचवेळी, विरोधकांच्या अविश्वास ठरावाद्वारे सत्तेतून हकालपट्टी झालेल्या इम्रान खान यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च तपास संस्थेने त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरु केली आहे. इम्रान खान पंतप्रधान असताना एका दागिन्यांच्या व्यापाऱ्याला दिलेली मौल्यवान भेटवस्तू सरकारी गिफ्ट स्टोअरमध्ये (Toshakhana) जमा करण्याऐवजी 18 कोटी रुपयांना विकल्याचा आरोप आहे.

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या रिपोर्टनुसार, इम्रान खान (Imran Khan) यांना भेट दिलेला हार तोशाखान्यात जमा करण्यात आला नव्हता. हा हार माजी विशेष सहाय्यक झुल्फिकार बुखारी यांना देण्यात आला होता, त्यांनी तो लाहोरमधील एका सराफला 18 कोटी रुपयांना विकला होता. या आरोपांवरुन फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (FIA) इम्रान यांच्याविरोधात चौकशी सुरु केली आहे. सरकारी कार्यालयात असताना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या निम्मी किंमत देऊन त्यांना वैयक्तिक मालमत्ता म्हणून ठेवता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. परंतु, इम्रान यांनी काही हजार रुपयेच सरकारी तिजोरीत जमा केले. कायद्यानुसार सरकारी अधिकाऱ्याला पाहुण्यांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू तोशाखान्यात जमा कराव्या लागतात. जर त्यांनी भेटवस्तू किंवा किमान निम्मी किंमत जमा केली नाही तर ते बेकायदेशीर मानले जाते.