तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) आपल्या सरकारच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची घोषणा केली आहे. या संपूर्ण तालिबान मंत्रिमंडळात असे अनेक चेहरे समाविष्ट आहेत, ज्यांना एकतर संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक दहशतवादी (Terrorist) घोषित केले आहे किंवा ते अमेरिकेचे (America) मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्यांच्या यादीमध्ये आहेत. असे मानले जाते की, अफगाणिस्तानचे नवीन सरकार भारतासाठी अनेक स्तरांवर आव्हाने निर्माण करु शकते. या सरकारमध्ये असे अनेक चेहरे आहेत ज्यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतात असे मानले जाते.

मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद (Mulla Mohammad Hassan Akhund) अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान असतील. तर मुल्ला अब्दुल गनी बरदार (Mulla Abdul Gani Bardar) उपपंतप्रधान. मात्र, सर्वाधिक चर्चा गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी यांची आहे. हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीनला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करत अमेरिकेने त्याच्यावर 37 कोटी रुपयांचा इनाम ठेलला आहे. या नेटवर्कने गेल्या 20 वर्षांत अफगाणिस्तानात अनेक हल्ले केले आहेत. हक्कानी नेटवर्क भारतासाठीही डोकेदुखी ठरले आहे.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो सैन्यावर सीमापार हल्ल्यांव्यतिरिक्त, हक्कानी गटाने 2008 मध्ये अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष हमिद करझई यांच्यावर आत्मघाती हल्ला केल्याचे मानले जाते. 2008 मध्ये काबूल हॉटेल हल्ला आणि 2011 मध्ये काबूलमधील (Kabul) अमेरिकन दूतावासावरील हल्ल्याव्यतिरिक्त हक्कानी नेटवर्कने भारतीय दूतावासावरही हल्ला केला. या हल्ल्यात 58 लोक मारले गेले.

अहवालांनुसार, हक्कानी नेटवर्कचे अल कायदा आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयशीही जवळचे संबंध आहेत. तालिबानमधील मुल्ला बरदार आणि हक्कानी नेटवर्क यांच्यातील उलथापालथी दरम्यान आयएसआयचे प्रमुख जनरल अफगाणिस्तानात आले आणि त्यांच्या जाण्यानंतरच तालिबानने लगेच त्यांच्या अंतरिम सरकारची घोषणा केली. यावरुन हे स्पष्ट होते की, अफगाणिस्तानच्या नवीन सरकारमध्ये पाकिस्तानचा थेट हस्तक्षेप असेल.

सिराजुद्दीन हक्कानीला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने अफगाणिस्तानच्या राजकारणात आयएसआयचा प्रभाव लक्षणीय वाढला आहे. सरकारवर तालिबानचे नियंत्रण म्हणजे पाकिस्तानी लष्कर आणि त्याच्या गुप्तचर संस्थांचे वर्चस्वही या देशात वाढेल. पाकिस्तान सरकारने तालिबानला मान्यता दिली असली तरी हक्कानी नेटवर्कचे आयएसआयशी घनिष्ठ संबंध आहेत.

अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या नियंत्रणामुळे भारताच्या इतर चिंताही वाढल्या आहेत. असे मानले जाते की लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद सारख्या गटांना आता भारतावर हल्ला करण्याच्या अधिक संधी मिळतील. अमेरिकेची गुप्तचर संस्था सीआयएचे माजी प्रमुख डग्लस लंडन यांनीही अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या माघारीनंतर आशियातील इस्लामिक जिहाद संघटनांमध्ये वाढ होऊ शकते असे सांगितले.

विशेष म्हणजे, काबूलवर ताबा मिळवल्यापासून तालिबान भारताशी चांगले संबंध निर्माण करण्याविषयी बोलत असून भारताबरोबर व्यापाराची आशा व्यक्त केली आहे. हक्कानी नेटवर्कचे संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी म्हणाले होते की, काश्मीरचा मुद्दा त्यांच्या हद्दीबाहेरचा आहे. मात्र, तालिबानचे प्रवक्ते सुहेल शाहीन म्हणाले होते की, जगातील इतर मुस्लिमांप्रमाणे काश्मीरच्या मुस्लिमांचा आवाज उठवणे हा त्यांचा अधिकार आहे.

तालिबानने त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी चीन, रशिया आणि पाकिस्तान सारख्या देशांना आमंत्रित केले पण भारताकडे दुर्लक्ष केले. तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर भारताने आपला दूतावास ताबडतोब बंद केला. गेल्या दोन दशकांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये झालेल्या विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये भारताची भूमिकाही संकुचित होण्याची शक्यता आहे.