अफगाणिस्तानातील कुनार जिल्ह्यात पाकिस्तानी सैन्याने मोर्टार डागल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानला प्रत्युत्तराचा इशारा दिला आहे. या घटनेत एका नागरिकाचा मृत्यू झाला असून अफगाणिस्तानचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, तालिबानी कमांडर अबू दोजाना याने पाकिस्तानला अफगाणिस्तानच्या भूमीवर गोळीबार थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. पाकिस्तानी लष्कराने हल्ला थांबवला नाही, तर अफगाणिस्तानही जशास तसे उत्तर देण्यास तयार आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सीमेवर कुंपण लावण्यावरून निर्माण झालेला वाद पाकिस्तान (pakistan) आणि अफगाणिस्तानने (Afghanistan) सोडवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एका वृत्तपत्रानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना दावा केला की, भविष्यात कुंपणाशी संबंधित मुद्दे परस्पर संमतीच्या आधारे उच्चस्तरीय समितीद्वारे सोडवले जातील. बुधवारी तालिबानी (Taliban) सैनिकांनी सीमेवरील कुंपण अडवले आणि काटेरी तारांचे बंडल सोबत नेले. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.

संयुक्त राष्ट्र 8 अब्ज डॉलर्सची मदत करू शकते

ANI नुसार, संयुक्त राष्ट्र (UN) अफगाणिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आठ अब्ज डॉलर्स (सुमारे 603 अब्ज रुपये) च्या योजनेवर विचार करत आहे. संयुक्त राष्ट्र महासचिवांचे उप विशेष प्रतिनिधी रमीझ अल्काबरोव्ह म्हणाले: "आम्ही अफगाणिस्तानसाठी पर्यायी सरकार बनू इच्छित नाही." परंतु, मागील वर्षांच्या पावत्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी यंत्रणेला मदत करणे आवश्यक आहे.

तालिबान नेत्यांना 90 दिवसांच्या प्रवासी निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने काही तालिबान नेत्यांना 22 डिसेंबर 2021 ते 21 मार्च 2022 पर्यंतच्या प्रवासी निर्बंधातून सूट दिली आहे. यामध्ये अफगाणिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारचे उपपंतप्रधान अब्दुल गनी बरादार आणि उप परराष्ट्र मंत्री शेर मुहम्मद अब्बास स्टानिकझाई यांचा समावेश आहे

विमानतळांच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या कोणताही करार झालेला नाही

अफगाणिस्तानातील पाच विमानतळांच्या व्यवस्थापनासाठी तुर्कस्तान आणि कतारसोबत कोणताही करार झालेला नाही, असे तालिबानने म्हटले आहे. परिवहन आणि नागरी उड्डाण मंत्रालय देशाच्या तांत्रिक टीमशी या विषयावर चर्चा करत आहे.

तालिबान अनेक मंत्रालये आणि निवडणूक संस्था विसर्जित करतील

तालिबानने अनेक मंत्रालये आणि निवडणूक संस्था विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शांतता आणि संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि स्वतंत्र निवडणूक आयोग आणि स्वतंत्र निवडणूक तक्रार आयोग यांचा समावेश आहे. एका प्रेसच्या मते, मानवाधिकारावरील स्वतंत्र आयोग नवीन नावाने काम करेल.

तालिबान सरकारने जागतिक बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी केली

एएनआयच्या म्हणण्यानुसार, तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानमधील जागतिक बँकेच्या मोठ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे, कारण ते या कर्मचाऱ्यांना आणखी वेतन देण्यास असमर्थ आहे. ग्रामीण पुनर्वसन आणि विकास मंत्रालयाने अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे स्पुतनिकने वृत्त दिले आहे. मात्र, किती कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.