President Joe Biden: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी सोमवारी नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ऍक्ट (NDAA) वर स्वाक्षरी करुन त्याला कायद्याचे रुप दिले. या कायद्यांतर्गत, 2022 साठी संरक्षण सेवांच्या सदस्यांच्या वेतनात 2.7 टक्के वाढीसह संरक्षण वस्तूंवर खर्च करण्यासाठी $ 768.2 अब्ज अधिकृत केले गेले आहेत. एनडीएए लष्करी खर्चात पाच टक्के वाढ करण्यास अधिकृत करते.

दरम्यान, लष्करी (American Military) न्यायीक सुधारणेपासून ते सैनिकांसाठी COVID-19 लसीकरण आवश्यकता (यूएस संरक्षण खर्च विधेयक) या मुद्द्यांवर डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन यांच्यातील तीव्र वाटाघाटींचा हा परिणाम आहे. "कायदा लष्करी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महत्त्वपूर्ण फायदे प्रदान करतो. तसेच त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रवेशही वाढवतो. तसेच आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय संरक्षणास समर्थन देण्यासाठी महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना याचा चांगलाच फायदा होईल, असे अमेरिकेचे (America) राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन (Biden) यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

प्रस्ताव आधी का फेटाळला गेला?

768.2 अब्ज डॉलरची अधिकृत रक्कम ही सुरुवातीला संसदेत विनंती केलेल्या रकमेपेक्षा 25 अब्ज डॉलर जास्त असल्याचे बायडन यांनी म्हटले आहे (यूएस संरक्षण विधेयक मंजूर झाले). याआधीचा प्रस्ताव दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी या चिंतेमुळे नाकारला होता की यामुळे लष्करी बाबतीत चीन आणि रशियासारखीच क्षमता राखण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचेल. नवीन विधेयक या महिन्याच्या सुरुवातीला द्विपक्षीय समर्थनासह मंजूर करण्यात आले.

तसेच, 768.2 अब्ज डॉलरची अधिकृत रक्कम ही सुरुवातीला संसदेत विनंती केलेल्या रकमेपेक्षा 25 अब्ज डॉलर जास्त असल्याचे बायडन यांनी म्हटले आहे (यूएस संरक्षण विधेयक मंजूर झाले). याआधीचा प्रस्ताव दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी या चिंतेमुळे नाकारला होता की यामुळे लष्करी बाबतीत चीन आणि रशियासारखीच क्षमता राखण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांना हानी पोहोचेल. नवीन विधेयक या महिन्याच्या सुरुवातीला द्विपक्षीय समर्थनासह मंजूर करण्यात आले.

लष्करी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा केली जाईल

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी विधेयकाद्वारे लष्करी न्याय व्यवस्थेतील सुधारणांचे कौतुक केले, जे लैंगिक अत्याचार (What is the Defense Bill) यासह गुन्ह्यांमध्ये लष्करी कमांडरच्या हातातून प्रभावीपणे अभियोजन अधिकार क्षेत्र काढून घेईल. रिपब्लिकन सदस्य महिलांना मसुद्यात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न रोखू शकले, तसेच कोविड-19 लस घेण्यास नकार देणाऱ्या लष्करी कर्मचार्‍यांना डिसमिस करण्यास मनाई करणारी तरतूदही समाविष्ट आहे. यामध्ये युक्रेनच्या सुरक्षेसाठी पुढाकार म्हणून 300 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा समावेश करण्यात आला आहे. तेही अशा वेळी जेव्हा रशिया या देशाबाबत अधिक आक्रमक झाला आहे. यासोबतच या विधेयकात युरोपियन संरक्षण उपक्रमासाठी US $ 4 अब्जचा समावेश आहे.