वॉशिंग्टन: भारतातील मानवाधिकारासंबंधी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी 2020 कंट्री रिपोर्टस ऑन ह्युमन राइट्स'' हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, पत्रकारीतेचे  स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासह इतर अनेक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, या अहवालात भारतातील जम्मू काश्मीर मधील परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला आहे. भारतातील केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील मानवाधिकारांची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली असल्याचेही म्हटले आहे. भारतीय केंद्र सरकारच्या वतीने जम्मू काश्मीरमधील अनेक वर्षांपासून लागू केलेले निर्बंध हळूहळू हटविण्यात येत असून मानवाधिकारांच्या मुद्यांबाबत कौतुकास्पद कामगिरी केल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे. 

France Lockdown: फ्रान्समध्ये 4 आठवड्यांसाठी लॉकडाउन जाहीर

"भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली आहे, जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटविल्यानंतर सरकारने काही राजकीय नेत्यांना  नजरकैद केले होते. मात्र आता  भारत सरकारने त्यांची सुटका केली आहे. त्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये जानेवारीत इंटरनेट सेवा सुरू केली.  मतदारसंघ पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली पण स्थानिक विधानसभा निवडणुकांची अंतिम मुदत जाहीर केली नाही. स्थानिक जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये घेण्यात आल्या ज्यामध्ये काश्मिर विरोधी पक्षांच्या आघाडीने बहुसंख्य जागा जिंकल्या, असेही अहवालात म्हटले आहे. 

सुपरस्टार रजनीकांत यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार घोषीत

त्याचबरोबर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालात भारतातील डझनहून अधिक महत्त्वाच्या मानवी हक्कांच्या समस्यांची यादीही प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील मुख्य म्हणजे बेकायदेशीर आणि मनमानी हत्या, ज्यात पोलिसांनी दररोज केलेल्या हत्यांचा देखील समावेश आहे. तर काही पोलिस आणि तुरूंगातील अधिका-यांकडून करण्यात येणारे अत्याचार आणि शिक्षा, क्रौर्य, अमानुष किंवा अवमानकारक वागणूक किंवा शिक्षा देणारी प्रकरणे; सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी, अटक आणि ताब्यात घेणे;  जीवघेणा कारावासाची परिस्थिती याचाही उल्लेख  या अहवालात केला आहे. मात्र मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारे अनेक अहवालांचे यापूर्वीही भारताने असेच  खंडन केले आहे.

1 एप्रिलपासून सामान्यांच्या खिशाला लागणार कात्री; या वस्तूंसाठी मोजावी लागणार...

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रायलयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात धार्मिक संलग्नता, किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्यामुळे मिळणाऱ्या शिक्षेचाही उल्लेख केला आहे. त्याचबरोबर, महिलांच्या आणि अल्पसंख्यांकांवर होणारे  अत्याचार, हिंसा आणि भेदभावावरही लक्ष्य वेधले आहे. तसेच अल्पवयीन मुलांना सक्तीची मजूरी, बालमजुरीची कामे देणे आणि पगारांशी संबंधित हिंसेचाही उल्लेख केला आहे. इतकेच नव्हे तर, काही प्रकरणांमध्ये राजकीय विचारांच्या विरोधात भाषण केल्यास  किंवा विरोध केल्यास त्यांना अटक करणे, धमकावणे किंवा पत्रकरांच्या छळाबाबतही या अहवालात उल्लेख करण्यात आला आहे.