इस्लामाबाद : अल्पसंख्यांकांना भेदभावाची वागणूक देणाऱ्या पाकिस्तानमधील हिंदूंची काय स्थिती आहे हे कुणापासून लपलेले नाही. आता स्वत: पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या आयोगाने पुन्हा एकदा आपल्या अहवालात हा खुलासा केला आहे. आयोगाच्या अहवालात पाकिस्तानमधील हिंदूं मंदिरांची किती दुरावस्था झाली आहे, हे सांगितले गेले आहे. पाकिस्तानच्या डॉन न्यूजच्या वृत्तानुसार, हिंदू मंदिरांच्या स्थितीबद्दल अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. शोएब सदल यांच्या नेतृत्वात एक सदस्यीय कमिशनची स्थापना केली होती. आयोगाने आपला सातवा अहवाल 5 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात दिला आहे. 

भारत-नेपाळ सीमावादावर नेपाळ नरमले; पंतप्रधान के पी शर्मा ओली चर्चेस इच्छुक

अहवालात म्हटले आहे की इव्हॅक्यु ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) हिंदूंच्या बहुतेक पुरातन मंदिरे हाताळण्यात अपयशी ठरला आहे. आयोगाने 6 जानेवारी रोजी चकवालमधील कटासराज मंदिर आणि 7 जानेवारीला मुलतानमधील प्रह्लाद मंदिर भेट दिली. या अहवालात पाकिस्तानच्या 4 सर्वात प्रसिद्ध मंदिरांपैकी दोन मंदिरांची माहिती देण्यात आली असून त्यांची छायाचित्रेही या अहवालात संलग्न आहेत. तथापि, पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक सदस्यीय कमिशन स्थापन केले, परंतु या कमिशनमध्ये 3 सहाय्यक सदस्यही आहेत. 

भारतीय दाम्पत्याचा VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल; आयुष्यात असं वेड पाहिजेच

अहवालात असे म्हटले आहे की पाकिस्तानमध्ये 365 मंदिरे आहेत, त्यापैकी फक्त 13 मंदिरांची ईटीपीबीने काळजी घेतली आहे. त्याच वेळी, अशी 65 मंदिरे आहेत ज्याची देखभाल स्वतः हिंदू समुदायाद्वारे केली जात आहे, तर 287 मंदिरे भू-माफियांच्या ताब्यात आहेत. अहवालात म्हटले आहे की 73 वर्षांनंतरही ईटीपीबीला केवळ परप्रांतीय अल्पसंख्याकांच्या महागड्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यात रस आहे. इतकेच नव्हे, तर ईटीपीबीने अनेक शहरांतीमधील धार्मिक स्थळे, पूजास्थळे किंवा अल्पसंख्याक समाजाच्या इतर मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत.