पाकिस्तानच्या भारताविरोधातील प्रचारावर केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने देशाविरोधात अपप्रचार करणाऱ्या 20 यूट्यूब चॅनेलला ब्लॉक केले आहे. भारतविरोधी प्रचार करणाऱ्या दोन वेबसाइटवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र आदेशात, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यूट्यूबच्या 20 चॅनेलवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय दूरसंचार विभागाने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना भारतविरोधी प्रचार करणाऱ्या दोन वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्तचर संस्था आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांच्यात समन्वयित प्रयत्नानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

देशात ब्लॉक करण्यात आलेले यूट्यूब चॅनेल आणि वेबसाइट्स पाकिस्तानबाहेर (Pakistan) कार्यरत असलेल्या नियोजित प्रचार नेटवर्कशी संबंधित आहेत. या चॅनेल्स आणि वेबसाइट्सच्या माध्यमातून भारताशी संबंधित विविध संवेदनशील विषयांवर खोट्या बातम्या पसरवल्या जात होत्या. ब्लॉक केलेल्या चॅनेलचा वापर पूर्वनियोजित पद्धतीने काश्मीर, भारतीय लष्कर, भारतातील अल्पसंख्याक समुदाय यांसारख्या विषयांवर फूट पाडणारा मजकूर पोस्ट करण्यासाठी केला गेला.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदी मुद्द्यांवरही खोट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांच्या मते, भारतविरोधी प्रचार मोहिमेच्या मोडस ऑपरेंडीमध्ये यूट्यूब चॅनेलचे नेटवर्क असलेल्या पाकिस्तानस्थित नया पाकिस्तान ग्रुप (एनपीजी) आणि इतर काही स्टँडअलोन यूट्यूब चॅनेल यांचा समावेश आहे. NPG शी संबंधित.. या चॅनेलचे 3.5 दशलक्ष सदस्य होते आणि त्यांचे व्हिडिओ 550 दशलक्षाहून अधिक वेळा पाहिले गेले. नया पाकिस्तान ग्रुप (NPG) चे काही YouTube चॅनेल पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्यांचे अँकर चालवत होते. "या YouTube चॅनेलवर शेतकऱ्यांची निदर्शने, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याशी संबंधित निदर्शने आणि अल्पसंख्याकांना भारत सरकारच्या विरोधात भडकावणे यासारख्या मुद्द्यांवर पोस्ट केली आहे.

या युट्युब चॅनेल्सचा वापर पाच राज्यांतील आगामी निवडणुकांच्या (Election) लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालण्यासाठीही केला जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. माहितीनुसार, मंत्रालयाने (Ministry) भारतातील माहिती प्रणाली सुरक्षित करण्यासाठी हे काम केले आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 च्या नियम 16 ​​अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर केला. आणीबाणीच्या परिस्थितीत साहित्य किंवा त्याचा स्रोत रोखण्याचा अधिकार सरकारला आहे.