पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) यांचे तालिबानचे (Taliban) प्रेम शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO Summit) बैठकीतही पुन्हा एकदा समोर आले आहे . शुक्रवारी झालेल्या या बैठकीत इम्रान खान यांनी अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेलाही (USA) लक्ष्य केले आहे . ते म्हणाले की, अफगाणिस्तानला (Afghanistan) 'बाहेरून नियंत्रित' करता येणार नाही.त्यांचा देश म्हणजेच पाकिस्तान युद्धग्रस्त शेजारी देश तालिबान सरकारला पाठिंबा देत राहील असे स्पस्ष्ट करत त्यांनी जगाला अफगाणिस्तानला तातडीने मानवतावादी मदत पुरवण्याचे आवाहन देखील केले आहे .(Pakistan Prime Minister Imran Khan declare full support to Taliban Government)

दुशान्बे (Dushanbe), ताजिकिस्तान येथे आयोजित 20 व्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या प्रमुखांच्या बैठकीला संबोधित करताना इम्रान खान म्हणाले की, अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारला (Taliban Government) तातडीने मानवतावादी मदतीची गरज आहे.जागतिक समुदायाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तालिबान सरकार प्रामुख्याने परदेशी मदतीवर अवलंबून आहे. आम्हाला शांततापूर्ण आणि स्थिर अफगाणिस्तानमध्ये हित महत्त्वाचेआहे. अफगाणिस्तानमधील नवीन सरकारला पाकिस्तान सहकार्य करत राहील.याचा पुनरोच्चर देखील इम्रान खान यांनी केला आहे.

इम्रान म्हणाले की, अफगाणिस्तानमध्ये नवे संघर्ष होणार नाहीत आणि तो देश पुन्हा कधीही दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनणार नाही याची खात्री करणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्याच हिताचे आहे. अफगाण लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची वेळ आली आहे.इम्रान असेही म्हणाले की तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, त्यात सर्वसमावेशक राजकीय संरचनेचा समावेश आहे. तालिबानने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की अफगाणिस्तान पुन्हा दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान होणार नाही.

दरम्यान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिकाच्या सर्वोच्च कायदा सदस्यांनी तालिबानला दहशतवादी संघटना घोषित करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणतात की तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये असे अनेक कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आहेत ज्यांना संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी घोषित केले आहे.अमेरिकन संसदेत कायदेकर्त्यांनी एक विधेयक सादर केले आहे ज्यात तालिबान सरकारला मान्यता देणाऱ्या देशांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. जर हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तर अमेरिकेला तालिबान सरकार बेकायदेशीर घोषित करावे लागेल.