काबूलमध्ये (Kabul) नव्याने स्थापन झालेले तालिबान सरकार (Taliban Government) केवळ अफगाणिस्तानचे (Afghanistan) प्रतिनिधित्व करत आहे. सरकार पाकिस्तानची (Pakistan)गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या(ISI)इशाऱ्यावर सध्या प्रत्येक पाऊल ठेवत आहे. तालिबान सरकारचे सर्व मंत्रीच (Taliban Ministers) नव्हे तर अफगाणिस्तानातील विविध शहरांमध्ये महापौरांची नियुक्तीही पाकिस्तानच्या आदेशावरून केली जात असल्याची खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. ISI अधिकाऱ्यांची संपूर्ण फौज काबूलमध्ये तैनात आहे आणि येत्या काही दिवसांत सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर अफगाणिस्तान सरकारचा भारताशी कोणताही संपर्क होऊ नये याची काळजी ते पूर्णपणे घेत असल्याचे देखील समर येत आहे. (Pakistan hold on Taliban government for do not support India)

अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीबाबत भारतीय गुप्तचर संस्थांच्या आवाहलातून समोर येणाऱ्या काही गोष्टी भारताच्या राजनैतिक आव्हानांकडेही निर्देश करते. गुप्तचर संस्थांमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की, आयएसआय काबूलमध्ये समांतर शक्ती चालवत आहे. काबुल, कंधार आणि इतर शहरांमधून अशरफ घनी सरकारच्या काळात सेवा करणाऱ्या पोलीस आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हत्येचे वृत्त देखील समोर येत आहेत.

आयएसआयच्या नेतृत्वाखाली तालिबानी दहशतवाद्यांचा एक गट तयार करण्यात आला आहे, जो माजी लोकशाही सरकारमधील सर्वात विश्वासू लोकांना शोधून काढून मारून टाकत आहे.विशेष म्हणजे तालिबानच्या मुख्य नेत्यांनाही याची माहिती नाही.एक दिवस आधी, ISI चे महानिदेशक लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांनी चीन, इराण, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचे एक प्रमुख उद्दिष्ट या सर्व देशांना आश्वासन देणे होते की अफगाणिस्तानचे नवीन तालिबान सरकार त्यांच्या विरोधात काम करणार नाही. या देशांचे हित. त्याचबरोबर या देशांना हा संदेश द्यायचा आहे की पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या संदर्भात आता कर्ता असणार आहे.

त्याचमुळे केवळ पाकिस्तनच्या दबावाखालीच अगोदर भारताशी सामान्य संबंधांबद्दल बोलल्यानंतर तालिबानने आता मौन पाळले आहे. याचे पहिले संकेत म्हणजे तालिबानने इतर देशांचे राजदूत किंवा अधिकाऱ्यांसोबत आपल्या प्रतिनिधींची बैठक जाहीरपणे उघड केली आहे, परंतु तालिबानचे नेते मोहम्मद अब्बास स्टँकझी यांच्या कतारमधील भारताच्या राजदूताशी झालेल्या भेटीबाबत काहीही सांगितले गेले नाही.या बैठकीपूर्वी, स्टँकझाई तालिबान सरकारच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या शर्यतीत सर्वात मजबूत प्रतिनिधी मानले जात होते, परंतु त्यांना उपपरराष्ट्रमंत्री बनवण्यात आले आहे.

हक्कानी नेटवर्कचे सदस्य मंत्री बनणे भारतविरोधी पाऊल आहे

तालिबानने जाहीर केलेल्या सरकारमध्ये हक्कानी नेटवर्कच्या अनेक बड्या नेत्यांचा समावेश करणे हे देखील भारतविरोधी पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. गुप्तचर यंत्रणांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तानच्या कारवाईत भारताचा कोणताही वाटा नसावा असे पाकिस्तानचे प्रयत्न आहेत.