तोशाखाना प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या इम्रान खान यांच्या अपीलवर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. मंगळवारी न्यायालय आपला निकाल सुनावणार आहे. आज (सोमवारी) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देण्यात आला. पाकिस्तान निवडणूक आयोगाचे वकील अमजद परवेझ यांनी राहुल गांधी यांचा उल्लेख केला. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या न्यायालयीन निर्णयाचा संदर्भ दिला.

वकील अमजद परवेझ म्हणाले की, राहुल गांधींना एका खाजगी तक्रारीवरुन दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यावर राहुल यांनी शिक्षा स्थगित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी फेटाळण्यात आली होती. शिक्षेला स्थगिती देणे हा कठोर नियम नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला.

दरम्यान, मोदी सरनेम प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. गुजरात हायकोर्टाने राहुल यांना हा दणका दिला होता. या निर्णयाला राहुल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना राहुल यांना दिलासा देत त्यांना सदस्यत्व बहाल केले. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राहुल यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभाग घेतला होता.

इम्रान खान यांचे प्रकरण समजून घ्या

इस्लामाबादमधील कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात इम्रान खान यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. 2018 ते 2022 या पंतप्रधानपदाच्या काळात इम्रान यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळालेल्या सरकारी भेटवस्तू बेकायदेशीरपणे विकल्याच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली होती. एवढेच नाही तर इम्रान यांना आगामी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आले आहे. त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यासाठी पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती.

दरम्यान, इम्रान खान यांचे वकील लतीफ खोसा यांनी गुरुवारी या शिक्षेविरोधात युक्तिवाद पूर्ण केला. हा निर्णय घाईघाईने देण्यात आला असून तो त्रुटींनी भरलेला असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. त्यांनी न्यायालयाला निकाल बाजूला ठेवण्याची विनंती केली, परंतु बचाव पक्षाने युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली.