पाकिस्तानच्या (Pakistan) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चार दिवसांत दुसऱ्यांदा बलाढ्य लष्कराला मोठा झटका दिला आहे. पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश (सीजेपी) गुलजार अहमद (Gulzar Ahmed) यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी लष्कराबद्दल म्हटले की, तुम्हाला संरक्षणासाठी सरकारी जमीन देण्यात आली आहे. त्याचा वापर व्यवसायासाठी होत असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही. लष्कराने ही जमीन सरकारला परत करावी.

चार दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण सचिवांना समन्स बजावत लष्करी प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या जमिनीवर मॅरेज हॉल आणि चित्रपटगृहे का बांधली जात आहेत? तसेच कोणाच्या मान्यतेने याबाबत लेखी खुलासा करण्यास सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालय लष्करावर नाराज

सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या खंडपीठासमोर लष्कराकडून सरकारी जमिनीच्या बेकायदेशीर वापराविरोधातील याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यात न्यायमूर्ती काझी मोहम्मद अमीन अहमद आणि न्यायमूर्ती एजाज-उल-एहसान यांचाही समावेश होता. संरक्षण सचिव लेफ्टनंट जनरल मिया मोहम्मद हिलाल मंगळवारी खंडपीठासमोर हजर झाले. न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, तुम्हाला सरकारी जमीन देण्यात आली होती जेणेकरुन तुम्ही त्या जमिनीचा लष्करी कामांसाठी वापर करु शकाल. मात्र तुम्ही तिथे सिनेमा हॉल, मॅरेज हॉल, पेट्रोल पंप आणि शॉपिंग मॉल बनवत आहात. हा व्यवसाय नाही तर काय आहे?

सम्मानाची काळजी करा

यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले- लोक लष्कराचा आदर करतात. तुमच्या या कामांचा संदेश काय असेल? कराची असो किंवा इतर कोणताही कॅन्टोन्मेंट परिसर, तुम्ही सर्वत्र तेच केले आहे. आम्ही तुमचा अहवाल पाहिला आहे, आम्ही त्यावर अजिबात समाधानी नाही. यावर संरक्षण सचिव म्हणाले - आम्ही तुम्हाला संपूर्ण अहवाल आणि फोटो देऊ इच्छितो. आम्ही त्याची तयारी करत आहोत. चार आठवड्यांत अहवाल तुमच्यासमोर ठेवला जाईल. त्यावर न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली.

देशाचे रक्षण करा

न्यायमूर्ती अमीन संरक्षण सचिवांना म्हणाले- आम्हाला कराची प्रकरणात अनेक तक्रारी आल्या आहेत. तुम्ही प्रत्येक कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. तुम्ही मुख्य रस्त्यालगत उंच इमारती बांधल्या आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही ते मंजूर केले आहे की, नाही ते आम्हाला कळवा. ते एका रात्रीत तयार होऊ शकत नाहीत.

यानंतर न्यायमूर्ती अमीन म्हणाले - लष्कराचे काम सीमेवर देशाचे रक्षण करणे आहे, तुम्ही लोक खुलेआम व्यवसाय करत आहात. तसेच यासाठी कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेणे देखील सन्मानाच्या विरुद्ध तुम्ही मानत आहात. तुमच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीवर घरे बांधली आणि लाखो रुपयांना विकली. यासंदर्भात चार आठवड्यात अहवालही सादर करावा.