अफगाणिस्तान मध्ये झालेली सत्तांतराची घटना संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणारी होती. अफगाणिस्तान मध्ये बंदुकीच्या जोरावर तालिबान सरकार सत्तेत आले. मात्र या तालिबान सरकारला अद्याप कोणत्याही देशाने अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही, परंतु तालिबानचे प्रतिनिधी मात्र त्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. याच संदर्भात अफगाणिस्तानचे (Afghanistan) काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री आमिर खान मुत्तकी यांच्या नेतृत्वात तालिबानचे एक शिष्टमंडळ युरोपियन देश नॉर्वे येथे पोहोचले आहे. रविवारी ओस्लो येथे नॉर्वे येथील सरकारी अधिकारी आणि अफगाण नागरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत तीन दिवसीय चर्चेस सुरूवात झाली.

अफगाणिस्तानातील बिघडत चाललेल्या मानवतावादी परिस्थितीत या चर्चा होत असून नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे ही बैठक होत आहे. ऑगस्टमध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यापासून त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत युरोपमध्ये अधिकृत बैठक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी त्यांनी रशिया (Russia), इराण, कतार, पाकिस्तान(Pakistan), चीन(China) आणि तुर्कमेनिस्तानचा दौरा केला होता.

एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, ही बैठक नॉर्वेमध्ये (Norway) होत आहे, अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यापूर्वी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनचा (नाटो) सदस्य होता. त्यामुळे या बैठकीने युरोपीय देश तालिबान सरकारला मान्यता देते की नाही या चर्चेला जागतिक स्तरावर उधाण आले आहे. तालिबान शिष्टमंडळाचे सदस्य शफीउल्ला आझम यांनी सांगितले की, पाश्चात्य अधिकार्‍यांशी झालेल्या बैठका या "अफगाण सरकारला कायदेशीर बनवण्याच्या दिशेने उचलेले एक पाऊल" आहे.

ते म्हणाले की अशा निमंत्रण आणि संवादांमुळे युरोपीय समुदाय, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांमधून अफगाण सरकारच्या चुकीच्या घटणा हटविण्यास मदत होईल. तर नॉर्वेचे परराष्ट्र मंत्री ऍनेकेन ह्युटफेल्ट यांनी याआधी जोर दिला होता की, ही चर्चा तालिबान सरकार हे योग्य तसेच कायदेशीर किंवा मान्यता देण्यासाठी नव्हती.

नॉर्वे येथे तालिबानसोबत चर्चा होत असतांना या बैठकीला विरोध करण्यासाठी रविवारी सुमारे 200 आंदोलक नॉर्वेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयासमोर जमले आहेत. इतर कोणत्याही देशाने तालिबानला (Taliban) राजनैतिक मान्यता दिलेली नाही. तर तालिबानच्या प्रतिनिधींनी रविवारी काही महिला हक्क कार्यकर्त्यांची आणि मानवाधिकार वकिलांची सुध्दा भेट घेतली.