काठमांडू: नेपाळच्या (Nepal Government) शेर बहादूर देउवा (Sher Bahadur Deuba) सरकारने तेथे विवाह करणाऱ्या भारतीय महिलांसाठी आणखी एक कायदा केला आहे. याआधी भारतीय महिलांना लग्नानंतर नेपाळ न्यायालयात त्यांच्या नातेसंबंधाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागत होते. न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच स्थानिक नगरपालिका किंवा ग्रामपालिकेत लग्नाची तारीख नोंदवता येणार होती. पण आता तिथल्या सरकारने राष्ट्रीय ओळखपत्र आणि नोंदणी नियमांच्या कलम 16(6) मध्ये बदल करून न्यायालयाशी संबंध प्रमाणित करणारा नियम काढून टाकला आहे. (Nepal Government New Marriage Law)

आता कोणत्याही भारतीय महिलेने नेपाळी नागरिकाशी विवाह केल्यास, तिला थेट तिच्या गावातील नगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या प्रभाग कार्यालयात विवाह प्रमाणपत्राची पत्र मिळेल. खरे तर नेपाळच्या पूर्वीच्या कम्युनिस्ट सरकारने भारतीय महिलांच्या राजकीय आणि सामाजिक अधिकारांवर गदा आणली होती. यासोबतच नेपाळी नागरिकाशी विवाह केलेल्या भारतीय महिलेला नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सात वर्षे वाट पाहण्यासारखा कठोर कायदा केला होता. मात्र, मोठ्या विरोधानंतर सात वर्षांचा कायदा मागे घ्यावा लागला. माओवाद्यांसारखे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष आजही लग्नानंतर नेपाळमध्ये आलेल्या महिलांना किमान सात वर्षांनी नागरिकत्व द्यावे, अशी मागणी करत आहेत.

तसे, नेपाळच्या नवीन घटनेत नेपाळमधील भारतीय मुलींना अनेक राजकीय अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, ज्यासाठी मधेशी दल अजूनही संघर्ष करत आहे. आता नेपाळमध्ये विवाह केलेल्या भारतीय मुलींना नेपाळमध्ये अनेक उच्च पदांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, संसदेचे अध्यक्ष, अध्यक्ष कमांडर, राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष अशी पदे आहेत.

भारतासोबत सुरू असलेला वाद

सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये राजनैतिक पातळीवर वाद सुरू आहे. नेपाळने आपल्या नकाशातील दुरुस्तीला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. या नकाशात लिपुलेखसह तीन वादग्रस्त भागांना नेपाळचा भाग म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर नेपाळसोबतचा वाद चर्चेच्या पातळीवर सोडवला जात असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.