भारत काही परकीय गुंतवणुकीवरल तपासणे कमी करण्याचा विचार करत आहे. या प्रकाराशी परिचित लोकांच्या म्हण्यानुसार, चिनबाबत (China) केलेल्या नियमामुळे गुंतवणूकदारांसाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. ते दूर करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांचे सरकार अशा कंपन्यांच्या सर्व गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची छाननी करते जे एकतर भारताशी सीमारेषा सामायिक केलेल्या देशामध्ये स्थित आहेत किंवा यापैकी एका देशाचे गुंतवणूकदार आहेत. एका वृताने दिलेल्या वृतानुसार, सरकार आता यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अशा कंपन्यांच्या सर्व गुंतवणुकीच्या (Investment) प्रस्तावांची छाननी करते जे एकतर भारताशी (India) सीमारेषा सामायिक केलेल्या देशांमध्ये स्थित आहेत किंवा यापैकी एका देशाचे गुंतवणूकदार आहेत. मिळालेल्या अहवालानुसार सरकार आता यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. सरकार आता अशा कंपन्यांना (Company) भारतात गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचा विचार करत आहे, ज्यांचे गुंतवणूकदार शेजारील देशांतील आहेत. तसेच त्यांचा वाटा 10 टक्क्यापेक्षा जास्त नसावा. सध्या 6 बिलियन प्रस्ताव अडकले आहेत.

चिनसोबत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सरकारने अशा गुंतवणुकीवर बंदी घातली होती. चीन आणि हाँगकाँगसह इतर शेजारील देशांच्या प्रस्तावासह या हलचालीमुळे गुंतवणूक मंजुरीची प्रक्रिया मंदावली. व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रवक्ता कडून यावर प्रतिक्रिया मागितली, परंतु कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. गुंतवणुकीच्या मंजूरीला उशीर करण्याबरोबरच मोदी सरकारच्या काठोरतेमुळे गुंतवणूकदारांसाठी सौदेबाजीही गुंतागुंतीची झाली होती. नियम शिथिल केल्याने गुंतवणूकदारांचा पूल वाढेल. स्थानिक कंपन्या परदेशी निधीच्या मदतीने त्यांची वाढ वाढवण्यासाठी मोठ्या जागतिक गुंतवणूकदाराकडे वळतात. नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 100 हून अधिक प्रस्ताव सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकी जवळपास एक चतुर्थांश 10 दशलक्षपेक्षा किमतीचे आहेत.