संयुक्त राष्ट्रामध्ये (United Nation) तालिबानबाबत (Taliban) पाकिस्तान आणि चीनची योजना फोल ठरली आहे. जर तालिबानला संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर बोलण्याची संधी देण्यात आली असती तर त्याचा थेट अर्थ असा झाला असता की, तालिबानला संपूर्ण जगाने (World Community) मान्यता दिली असे होईल. त्यामुळे पाश्चात्य देश (Western Country) या निर्णयाच्या विरोधात जाऊ शकतात. अशा परिस्थितीत, तालिबानला संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत (UNGA) समाविष्ट करण्याबाबत पाकिस्तान आणि चीनची चाल पुन्हा एकदा अपयशी ठरली असल्याचे मानले जात आहे. संयुक्त राष्ट्रातील अफगाणिस्तानच्या राजनयिक मिशनवर अपदस्थ अशरफ घनी सरकारच्या प्रतिनिधीला मान्यता देण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर अफगाणिस्तानचे राजदूत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन (Joe Biden) यांच्या सत्रातही सहभागी झाले होते.

काय होते संपूर्ण प्रकरण?

15 सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) यांना सध्याचे अफगाणिस्तानचे राजदूत गुलाम इसकझाई यांचे एक पत्र मिळाले, ज्यात त्यांनी आग्रह धरला होता की, ते आणि त्यांच्या टीमचे इतर सदस्य महासभेच्या बैठकीत अफगाणिस्तानचे प्रतिनिधित्व करतील. यानंतर, 20 सप्टेंबर रोजी तालिबानच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही महासचिव महासभेच्या बैठकीत भाग घेण्याची परवानगी मागण्यासाठी एक पत्र लिहिले.

अफगाणिस्तान 27 सप्टेंबरला महासभेला संबोधित करणार असून तोपर्यंत समिती तालिबानला मान्यता देईल अशी आशा काही नाही. त्याचवेळी, भारत सातत्याने मागणी करत आहे की, अफगाणिस्तानच्या मागील सरकारच्या प्रतिनिधीलाच 27 सप्टेंबर रोजी देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी द्यावी.