वॉशिंग्टन

चीनची कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने आणखी एक पाऊल टाकले असून हाँगकाँगचा व्यापारातील प्राधान्याचा दर्जा काढून घेतला आहे. तसेच बँकिंगविषयक निर्बंधही लादले.
ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेश जारी केला आहे. त्याचा तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आला नसला तरी त्यांनी चीनवर तोफ डागली. चीनने नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केल्यामुळे हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य आणि हाँगकाँगवासीयांचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत, असे ते म्हणाले. चीनविरुद्ध सर्वाधिक कठोर भूमिका घेतलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष आपणच असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
ट्रम्प पुढे म्हणाले की, अस्थिरता निर्माण झालेल्या हाँगकाँग शहराला आता उतरती कळा लागेल. त्यांना विशेष अधिकार मिळणार नाही. खास आर्थिक सवलती नसतील आणि संवेदनशील तंत्रज्ञान यंत्रणा निर्यात केली जाणार नाही. मग माझ्या मते हाँगकाँग संपेल, कारण ते खुल्या बाजाराशी स्पर्धा करु शकणार नाहीत. अनेक लोक हाँगकाँगमधून निघून जातील.
डेमोक्रॅटिक पक्षावरही तोफ
आगामी अध्यक्षीय निवडणूकीत चीनचा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा असेल याचे स्पष्ट संकेत ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे मिळाले आहेत. चीनकडून आयात जास्त आणि निर्यात कमी अशा आधीच्या सरकारचे धोरणाची भरपाई आपण करीत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. यासंदर्भात त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षावर टीका केली. ज्यो बिडेन आणि बराक ओबामा यांनी आपल्या कंपन्या, आपल्या समाजाची आणि अत्यंत मौल्यवान गोपनीय बाबींची चीनला खुलेआम लुट करू दिली. मी आता हे बरेचसे थांबवले आहे, असे ते म्हणाले.
घडामोडी तीव्र
चीनने सुरक्षा कायदा लागू केला असला तरी हाँगकाँगमधील लोकशाही समर्थकांनीही उघड विरोध करीत उमेदवार निवडीसाठी मतदानाची प्राथमिक फेरी घेतली. त्यास तब्बल सहा लाख हाँगकाँगवासीयांनी प्रतिसाद दिला. हे मतदान म्हणजे सुरक्षा कायद्याला दिलेले गंभीर आव्हान होय असा इशारा चीनने दिला आहे.
परराष्ट्र मंत्रीही सहभागी
हाँगकाँगमध्ये येत्या सप्टेंबरमध्ये विधीमंडळ निवडणूका अपेक्षित असून त्या अशाच मुक्त आणि योग्य पद्धतीने व्हाव्यात, असे विधान करीत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पीओ हे सुद्धा चीनविरोधी मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. सहा लाखाहून जास्त नागरिकांचा सहभाग बोलका आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने स्वातंत्र्याची गळचेपी केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा निर्धार यातून दिसून आला, असेही ते म्हणाले.

महत्त्वाचे मुद्दे
१) सुरक्षा कायदा चीन पुढे रेटण्यापूर्वीच ट्रम्प यांची हाँगकाँग स्वातत्तता कायद्यावर स्वाक्षरी
२) हा कायदा महिन्याच्या प्रारंभी संसदेकडून मंजूर
३) चिनी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादणे शक्य
४) हाँगकाँग पोलिसांविरुद्धही हे होऊ शकणार
५) महत्त्वाचे व्यवहार करणाऱ्या बँकांवरही कारवाई शक्य
६) चीनच्या दडपशाहीला साथ द्यायची की जगातील आर्थिक महासत्तेत डॉलरमध्ये व्यवहार करायचे अशी बहुतांश चिनी बँकांची कोंडी

व्यापार कराराच्या दुसऱ्या टप्याबाबत चीनची आता चर्चा करण्यात कोणताही रस नाही. या करारावरील शाई वाळण्यापूर्वीच चीनने आम्हाला प्लेगचा धक्का दिला.
- डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकेचे अध्यक्ष