कोरोना संकटामुळे (Covid 19) जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या असताना दुसरीकडे मात्र पश्चिम आशियातील (West Asia) लेबनॉन (Lebanon) गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पाणी अन्नापेक्षा 8 पट महाग झाले आहे. खाद्यपदार्थांपासून ते डिझेल-पेट्रोल, गॅस आणि दैनंदिन वस्तूंपर्यंत लोकांना 4 ते 6 तास रांगा लावाव्या लागत आहेत. एका वर्षापूर्वीपर्यंत 1000 लेबनॉन पाउंडला (सुमारे 48 रुपये) मिळत असलेली भाकरी, आता 6000 लेबनॉन पाउंडला (Lebanese Pound) (सुमारे 288 रुपये) मिळत आहेत. सरकारकडून पुरविण्यात येत असलेली वीज 24 तासात फक्त एक तास येत आहे. कार्यालयीन कामकाज फक्त एक तृतीयांश केले जात आहे.

कोरोना दरम्यान आरोग्य सेवा ठप्प झाली, मुलांना शाळेत जाता येत नाही. ही परिस्थिती केवळ एक-दोन दिवसांसाठी नाही तर अनेक महिन्यांपासून सुरु आहे. या सगळ्या दरम्यान, नजीब मिकाती (Najeeb Mikati) गुरुवारी लेबनॉनचे नवे पंतप्रधान झाले आहेत. विशेष म्हणजे ते देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांनी यापूर्वी दोनदा पंतप्रधान पद भूषवले आहे. पंतप्रधानांनी त्यांच्यासोबत काही कॅबिनेट सदस्यांचीही घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी 4 ऑगस्ट रोजी बेरुतमध्ये झालेल्या एका मोठ्या स्फोटानंतर लेबनॉनमधून कार्यरत सरकारला हलवण्यात आले.

या स्फोटात 200 हून अधिक लोक मारले गेले. यानंतर देशातील राजकीय वादंगामुळे कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करु शकला नाही. संसदेला 3 पंतप्रधान निवडण्याची सक्ती करण्यात आली होती, ज्यांच्यावर देश चालत होता. डिझेल-पेट्रोलचे एक लिटर, जे जानेवारीत 1000 लेबनीज पाउंडसाठी उपलब्ध होते, ते आता 6500 लेबनीज पौंड प्रति लिटर झाले आहे. देशातील 78% लोकसंख्या गरीबीला सामोरे जात आहे. हे संकट अराजक परिस्थितीची सुरुवात असू शकते. लोक जिवंत राहण्यासाठी एकमेकांच्या जीवावर उठू शकतात.

लेबनॉन मध्ये 150 वर्षातील सर्वात वाईट परिस्थिती

जागतिक बँकेने भाकीत केले आहे की, लेबनॉन सध्या गेल्या 150 वर्षातील जगातील सर्वात वाईट स्थितीत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून आर्थिक संकटामुळे लेबनॉनमधील परिस्थिती बिकट झाली आहे. एवढेच नाही तर हजारो लोक देशाच्या विविध भागात निदर्शने करत आहेत. दंगलीही होत आहेत. हे लोक स्थानिक सरकारकडून आपल्यासाठी सुरक्षित जीवन आणि अन्नाची मागणी करत आहेत. तेथील परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, उत्तर शहर त्रिपोली आणि इतर ठिकाणी लष्कराची तैनाती करावी लागली आहे.

आर्थिक संकट

आर्थिक संकटाचे प्रमुख कारण म्हणजे 1975 ते 1990 या काळात झालेल्या गृहयुद्धानंतर सलग सरकारांनी कर्ज घेणे चालू ठेवले. यामुळे ओझे वाढले. मध्यवर्ती बँका कोसळल्या आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली. देशाचे चलन, लेबनीज पाउंड, 2019 पासून 90% घसरले आहे. म्हणजेच लोकांच्या 100 रुपयांची किंमत आता फक्त 11 रुपये शिल्लक आहे. निम्मे लोक गरीब झाले. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमानुसार, ऑक्टोबर 2019 पासून अन्नधान्याच्या किमतीत 600 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था चार वर्षांत 30% घसरली आहे. या वर्षी देखील 12%घट होऊ शकते. सामाजिक व्यवहार मंत्री रामझी मौचरफिह म्हणाले की, आर्थिक संकटामुळे देशातील 75% लोकांना मदतीची गरज आहे. कोरोनामुळे हे संकट भयंकर बनले आहे.

पाण्याचे संकट

आर्थिक संकट, वीज आणि इंधनाचा अभावमुळे पाणी पंपिंग प्रभावित होते. यात पाणी मर्यादित आहे. 1.7 दशलक्ष सीरियन निर्वासित देखील संकटात भर घालत आहेत.

इंधन संकट

इंधनावरील सबसिडी पूर्ण बंद झाली आहे. इंधन दर 70 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मध्यवर्ती बॅंकेने आपली जबाबदारीतून हात झटकल्याने इंधनाची आयात मंदावली. दोन्ही महिन्यांसाठी हायड्रोकार्बनचा दर तिप्पट झाला आहे. एलपीजी 50% महाग झाला.

लेबनॉन कर्जाचा 6.6 लाख कोटा, जीडीपीपेक्षा 170% जास्त

69 लाख लोकसंख्या. 36 लाख लोकांना मदतीची गरज आहे.

संकटग्रस्त परिस्थीतीमुळे 17 लाख लोक गंभीरपणे प्रभावित झाले आहेत.

1.7 दशलक्ष सीरियन निर्वासित लेबनॉनच्या आर्थिक सामर्थ्यात जखमी झाले.

लष्करी हेलिकॉप्टर गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यटनामध्ये गुंतलेले

लेबनॉनमधील वाईट परिस्थितीचा परिणाम लष्करावरही दिसून येत आहे. लष्कराला त्याच्या खर्चासाठी लष्करी हेलिकॉप्टर भाड्याने पाठवावे लागतात. लेबनीजचे लष्कर पर्यटकांना 1,100 रुपये प्रति व्यक्तीसाठी 'हेलिकॉप्टर जॉयराइड' पुरवत आहे. हे लष्कराच्या रॉबिन्सन आर -44 रावेन हेलिकॉप्टरद्वारे केले जात आहे. प्रति फ्लाइट जास्तीत जास्त 3 लोकांना पाठवले जात आहे. या संकटाने लष्कराचे देखभाल आणि उपकरणांसाठीचे बजेट कमी केले आहे. या संकटाचा अंदाज यावरुन घेता येतो की, 2019 मध्ये 1 लिटर पाणी 1000 लेबनीज पाउंडच्या 4 बाटल्या मिळायच्या. आता या रकमेत फक्त अर्धा लिटर पाणी विकत घेतले जात आहे.