महासत्ता बनण्याच्या शर्यतीमध्ये चीन (China) जगाच्या शक्तीचे संतुलन अस्थिर करत आहे. चीनच्या वाढत्या लोन डिप्लोमसीमुळे (Lone diplomacy) अनेक देश त्यांच्या तावडीमध्ये अडकत चालले आहेत. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पातंर्गत (Belt and Road Project) अनेक देश चीनच्या कर्जामध्ये बुडाले आहेत. चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प हा जगातील सर्वात महागडा प्रकल्प आहे. अमेरिकेतील (America) व्हर्जिनियाच्या (Virginia) विल्यम आणि मेरी युनिव्हर्सिटीमधील एडडेटा रिसर्च लॅबच्या अलीकडील अहवालानुसार, 18 वर्षांच्या आत चीनने 133427 प्रकल्पांसाठी 15 देशांना सुमारे 834 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक किंवा कर्ज दिले आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी चार वर्षे लागली आहेत. यामध्ये कर्जाची, खर्चाची आणि गुंतवणुकीची माहिती चीनने गोळा केली आहे. चीनची लोन डिप्लोमसी नेमकी काय आहे, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील. शेवटी, चीन कोणत्या योजनेवर काम करत आहे? भारतावर कसा परिणाम होत आहे? हे जाणून घेऊया..

चीनने गरीब देशांच्या ऐक्य आणि अखंडतेला धोका निर्माण केला

प्रो. हर्ष व्ही पंत (Prof. Harsh V Pant) म्हणतात की, चीनने चतुराईने अनेक देशांना आपल्या जाळ्यात अडकवले आहे. या प्रकल्पाच्या आडून चीनने अनेक गरीब देशांना $ 385 अब्ज पर्यंत कर्जे दिली आहेत. ते पुढे म्हणाले की, अमेरिकेचा हा अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. याद्वारे चीनची रणनीती सहज समजू शकते. चीन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनेक गरीब देशांना आर्थिक गुलामगिरीकडे नेत आहे. चीनची ही रणनीती त्या देशांच्या ऐक्य आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांनी 2013 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर बेल्ट अँड रोड हा अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प सुरु केला. हा चिनी प्रकल्प दक्षिणपूर्व आशिया, मध्य आशिया, आखाती प्रदेश, आफ्रिका आणि युरोपला रस्ते आणि समुद्राद्वारे जोडतो.

कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ असणारे देशही या प्रकल्पात सामील

एडाटाचे कार्यकारी संचालक ब्रॅड पार्क्स (Brad Parks) यांनी या संदर्भात लाओस या आशियाई देशाचा उल्लेख केला आहे. ते म्हणतात की, चीनला दक्षिण -पश्चिम थेट दक्षिण -पूर्व आशियाशी जोडणाऱ्या चीनी रेल्वे प्रकल्प राबवायचा आहे यामध्ये गरीबीमध्ये पिचलेल्या लाओसचा देखील सामील आहे. हा देश इतका गरीब आहे की, तो त्याच्या खर्चाचा एक भाग देखील घेऊ शकत नाही. असे असूनही, ते $ 59 अब्ज च्या या योजनेत समाविष्ट केले गेले आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये लाओस दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला असून यावरुन या गोष्टीचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी लाओसने चीनला एक मोठी मालमत्ता विकली आहे. हा प्रकल्प चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय मार्ग तयार करत असल्याचा चीनचा दावा आहे. श्रीलंका आणि नेपाळसारखे छोटे देशही चीनच्या या प्रकल्पाच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकत आहेत. श्रीलंकेने तर हंबनटोटा बंदर चीनला 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिले आहे.

भारताने या योजनेवर बहिष्कार टाकला

चीनच्या या प्रकल्पाला भारताने (India) मात्र विरोध केला आहे. वास्तविक, चीनची ही योजना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अर्थात पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार आहे. हा BRI चा एक प्रमुख प्रकल्प आहे. चीन बीआरआय अंतर्गत पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर 800 दशलक्ष डॉलर्सच्या अंदाजे खर्चाने विकसित करत आहे. सीपीईसी अंतर्गत ग्वादर बंदर आर्थिक आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. चीन वारंवार सांगत असला तरी त्यामागे चीनचा धोरणात्मक हेतू दिसत आहे.