चीनचे विस्तारवादी धोरण सर्वज्ञात आहे, आपल्या भरमसाठ कर्जाच्या जाळ्यात विविध देशांना ओढायचे आणि त्या देशात वर्चस्व प्रस्थापित करायचे. चीनच्या कर्ज (Debt Trap) जाळ्यात फसलेली श्रीलंका, पाकिस्तान (Economic Crisis in Pakistan, Srilanka) अशी अलिकडची काही उदाहरणं आहेत. यातच चीन आता आपला मोर्चा नेपाळच्या दिशेने वळविला आहे. नेपाळ (Nepal) सध्या आर्थिक संकटात आहे. त्यासाठी नेपाळने आयएमएफकडे (IMF) मदतीची याचना केली आहे. दरम्यान, चीन आणि नेपाळ परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेल्या बैठकित चीनने नेपाळला आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले आहे.

चीनसाठी क्रॉस-हिमालयन रेल्वे लाईन हा महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चा तो एक महत्वपूर्ण भाग आहे. यासाठी चीनने यावर्षी नेपाळला 15 अब्ज रुपये (118 दशलक्ष डॉलर) अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी उभय देशातील व्यापार, कनेक्टिव्हिटी, गुंतवणूक, आरोग्य, पर्यटन, गरिबी निर्मूलन, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, शिक्षण, संस्कृती आणि लोक यासह नेपाळ-चीन संबंधांच्या पैलूंचा आढावा घेतला.

चीन नेपाळसोबत ऊर्जा प्रकल्प तसेच क्रॉस-हिमालय कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प उभारणीसाठी काम करेल. चीन दक्षिण आशियात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या दृष्टिकोनतून प्रयत्न करत आहे. बीजिंग या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवत आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ऑक्टोबर 2019 मध्ये नेपाळला भेट दिली होती. त्यावेळी दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंधांच्या पलीकडे जाऊन ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनर' झाले आहेत.