China Debt Trap Strategy: सध्या जवळपास संपूर्ण जगाचे लक्ष चीनकडे (China) लागले आहे. जो केवळ खोटा प्रचार करण्यात आघाडीवर नाही तर गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत आहे. पाणी असो वा जमीन, सर्वत्र चीनचा अनेक देशांशी वाद सुरु आहे. लष्करी सत्तेबरोबर अंतरिक्ष शक्ती आणि अण्वस्त्रांच्या वाढीपर्यंत (Nuclear Weapons) क्वचितच असे कोणतेही क्षेत्र उरले नसेल जिथे चीनचा उल्लेख होत नसेल. तर जाणून घेऊया, चीनची रणनिती नेमकी काय आहे?

दरम्यान, चीन विकसनशील देशांना कर्ज देतो आणि पैसे न मिळाल्यास, त्यांच्या मौल्यवान संपत्तीचा ताबा घेतो. अनेक प्रकारे, बीजिंगचे हेतू युरोपियन वसाहतवादी शक्तींसारखेच आहेत. चीनच्या या आक्रमक गेम प्लॅनचे ताजे उदाहरण म्हणजे युगांडा (Uganda). तो एकटा त्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील नियंत्रण गमावू शकतो. हा पूर्व आफ्रिकन देश 2015 मध्ये चीनच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेकडून (Export-Import Bank of China) घेतलेल्या $200 दशलक्ष कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरला आहे.

चीन काय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे?

वाढता जनक्षोभ आणि आंतरराष्ट्रीय टीका पाहता युगांडा आणि चीन हे दोन्ही देश एन्टेबे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील चिनी कब्जाची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. गेल्या महिन्यात संसदीय चौकशीत असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, चीनने कर्जावर कठोर अटी घातल्या आहेत, ज्यामध्ये चूक झाल्यास विमानतळ जप्त करणे (China Debt Trap) समाविष्ट आहे. युगांडाचे नेते जोएल सेन्योनी, जे संसदीय चौकशी समितीचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की, कर्ज करार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ चायना (Exim Bank) विमानतळ मंजूर करण्याचा अधिकार देतो.

सेन्योनी पुढे म्हणाले की, चीनने कर्जावर कठोर अटी घातल्या आहेत, ज्यात चूक झाल्यास विमानतळ जप्त करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, युगांडाचे अर्थमंत्री मतिया कसाईजा (Matia Kasaija) यांनी स्वतः कबूल केले आहे की, कर्जाच्या अटी अन्यायकारक आहेत. एक्झिम बँकेकडून घेतलेले कर्ज चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याबद्दल कसाईजा यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत माफीही मागितली होती.

दरम्यान, अहवालात म्हटले आहे की, करारानुसार, चीनची एक्झिम बँक युगांडा नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण आणि सरकारी कागदपत्रांची तपासणी करु शकते. हे कलम राज्याच्या सार्वभौमत्वाला स्पष्टपणे नष्ट करते. युगांडाने 2015 मध्ये चीनच्या एक्झिम बँकेकडून कर्ज घेतले, जे देशाने रस्ते आणि वीज प्रकल्पांसह पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी चीनकडून पैसा घेतला आहे.

आफ्रिकेत चीनचा वाढता प्रभाव

दुसरीकडे युगांडा एकटा नाही. तर चीनने 39 आफ्रिकन देशांमध्ये शिरकाव केला आहे. तो या देशांना बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज देते. चीनच्या (China in Africa) या उपक्रमाबद्दल विश्लेषकांनीही बरीच चिंता व्यक्त केली आहे. समीक्षकांनी अनेकदा या कम्युनिस्ट देशावर कर्ज फेडण्यास असमर्थ असलेल्या देशांची मालमत्ता "जप्त" केल्याचा आरोप केला आहे.

युगांडाप्रमाणेच त्याचा शेजारी देश केनियालाही चीनच्या विरोधी कारवायांचा ताप जाणवत आहे. 3.2 अब्ज डॉलरच्या कर्ज करारात या देशाने काही चूक केली तर चीन मोम्बासा बंदरावर (Port of Mombasa) कब्जा करु शकतो, अशी भीती आहे.

आफ्रिकेतील 10 लाख लोकसंख्या असलेला जिबूती देश हा शी जिनपिंग (Chinese President) यांच्या कर्ज मुत्सद्देगिरीचे आणखी एक उत्तम उदाहरण आहे. 2017 मध्ये, जिबूतीचे कर्ज त्याच्या GDP च्या 88 टक्के होते. आणि या कर्जाच्या मोठ्या भागासाठी चीन जबाबदार होता. त्यामुळे चीनला तिथे पहिला विदेशी लष्करी तळ उभारण्याची संधी मिळाली.

श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर कसे सापडले?

2017 मध्ये, श्रीलंकेने नव्याने बांधलेल्या हंबनटोटा बंदराचे (Hambantota Port) नियंत्रण एका चिनी ऑपरेटरला दिले. इथेही कोलंबोला त्याच्या चिनी कर्जदारांचे संपूर्ण कर्ज फेडता आले नाही. मादागास्कर, मालदीव, ताजिकिस्तान यांसारखे देशही चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. चीनचा डाव साधा आहे, तो पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे आश्वासन देतो. मात्र त्यामध्ये परस्परविरोधी अटी आहेत. जेव्हा कर्जदार देश परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरतो, तेव्हा त्याला त्याच्या राष्ट्रीय संपत्तीचा ताबा देणे किंवा चीनला धोरणात्मक फायदा देणे भाग पडते.

चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात पाकिस्तानही अडकला

चीनच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशांचे पाकिस्तान (Pakistan) हे एक उत्तम उदाहरण आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, एप्रिल 2021 पर्यंत, पाकिस्तानने चीनच्या परदेशी कर्जाच्या 27.4 टक्के किंवा $24.7 अब्ज देणे आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) प्रकल्प, ज्याचा उद्देश पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमधील ग्वादर बंदराला चीनच्या शिनजियांग प्रांताशी जोडण्याचा आहे. हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी BRI उपक्रमाचा ( China's debt to Pakistan) प्रमुख प्रकल्प आहे. वाढत्या कर्जामुळे युनायटेड स्टेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ पीसच्या मते, इस्लामाबाद चीनला त्याच्या सामरिक मालमत्तेमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी 'डेट-ट्रॅप डिप्लोमसी' वापरण्याची परवानगी देत ​​आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तानला जेव्हा जेव्हा कर्जाची गरज भासते तेव्हा तो चीनकडे पाहू लागतो. गेल्या वर्षीची गोष्ट आहे, पाकिस्तानच्या क्षुल्लक मागण्यांना कंटाळून सौदी अरेबियाने ताबडतोब त्यांचे पैसे परत मागितले होते. त्यानंतर चीनकडून मनमानी व्याजाने कर्ज घेऊन पाकिस्तानने सौदी अरेबियाची परतफेड केली होती. लोवी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार तज्ज्ञांचे मते , चीनवर मुद्दाम 'कर्जाच्या सापळ्यात' गुंतलेल्या मुत्सद्देगिरीचा आरोप करणे योग्य नाही. परंतु हाच अहवाल पुढे इशारा देतो की, चीनचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण आणि संस्थात्मक कमकुवतपणामुळे लहान देशांवर कर्ज वाढण्याचा धोका आहे.