उत्तर कोरिया दिवसेंदिवस अधिक आक्रमक होत चालला आहे. याच पाश्वभूमीवर उत्तर कोरियाच्या नवीन आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र (ICBM) चाचणीनंतर अमेरिकेने शुक्रवारी आणखी निर्बंध लादले. परंतु चीन (China) आणि रशियाने (Russia) यात विशेष रस दाखवलेला नाही. 2017 नंतर उत्तर कोरियाने (North Korea) आपल्या पहिल्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची (Ballistic Missile) चाचणी घेतल्याच्या एका दिवसानंतर, यूएस राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफिल्ड यांनी सुरक्षा परिषदेला या चाचणीचा निषेध करण्यासाठी आणि उत्तर कोरियाला वाटाघाटीच्या मार्गावर परत आणण्यासाठी आवाहन केले होते. (After North Korea test fired a ballistic missile the United States imposed sanctions)

दरम्यान, थॉमस ग्रीनफिल्ड म्हणाले की, ही 'भडकावणारी कृती' होती, ज्याने जगाला धमकीचा संदेश दिला. अमेरिकेबरोबरच अल्बेनिया, फ्रान्स, आयर्लंड, नॉर्वे आणि ब्रिटनने बैठक बोलावण्याचे समर्थन केले आहे. थॉमस ग्रीनफिल्ड म्हणाले की, 'अमेरिका उत्तर कोरियावर आणखी कडक निर्बंध लावण्याची तयारी करत आहे.' मात्र त्यांनी या बैठकीबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.

2006 मध्ये पहिली आण्विक चाचणी घेण्यात आली

उत्तर कोरियाने 2006 मध्ये पहिली आण्विक चाचणी घेतली, त्यानंतर सुरक्षा परिषदेने पहिल्यांदाच निर्बंध लादले होते. त्यानंतरच्या वर्षांत उत्तर कोरियावरील निर्बंध अधिक कडक केले गेले. दुसरीकडे मात्र उत्तर कोरियाने आण्विक चाचण्या घेणे सुरुच ठेवले. ब्रिटनने शुक्रवारी आणखी निर्बंध लादण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्याचबरोबर इतर सदस्य देशांना कारवाई करण्याचे आवाहन देखील केले आहे. दुसरीकडे मात्र चीन आणि रशिया उत्तर कोरियावरील निर्बंध उठवण्यासाठी आग्रह धरत आहेत.

रशिया आणि चीन उत्तर कोरियाचा बचाव करतात

रशियाचे उप राजदूत अण्णा इव्हस्टिग्नेवा यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ''पुढील निर्बंधांमुळे उत्तर कोरियाच्या नागरिकांना सामाजिक आर्थिक आणि मानवतावादी त्रासाला सामोरे जावे लागेल.'' यावर चीनचे राजदूत झांग जुन म्हणाले की, 'सुरक्षा परिषदेने उत्तर कोरियाच्या सुरक्षा प्रश्नांवर कशापध्दतीने विचार करता येईल, याचा विचार करावा.' उत्तर कोरियाच्या बचावासाठी रशिया आणि चीनची ही पहिलीच वेळ नाही. तर याआधीपासून हे दोन्ही देश उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर त्याच्यावर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याची मागणीसाठी जोर धरत आहेत. तर शेजारी देश दक्षिण कोरिया आणि जपानने या भागातील सुरक्षेच्या वाढत्या धोक्याबद्दल वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.