देश आज 73 वा प्रजासत्ताक दिन अशा वेळी साजरा करत आहे जेव्हा पाच राज्यांमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू आहे आणि राजकीय पक्ष आपापल्या निवडणूक प्रचारात गुंतले आहेत. मात्र, यावेळी निवडणूक कोरोना (Corona) संकट आणि कोविड-19 प्रोटोकॉल दरम्यान होत आहे. या पाच राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचाही समावेश असून देशाच्या महान संविधानाच्या निर्मितीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संविधान मसुदा समितीमध्ये 15 महिला सदस्यांपैकी त्यात 2 महिला सदस्यही होत्या ज्यांनी देशाच्या राजकारणात असा विक्रम रचला जो स्वतःच अतुलनीय आहे.

स्वतंत्र भारतासाठी नवीन आणि मजबूत राज्यघटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेच्या समितीमध्ये 15 महिलांचाही समावेश करण्यात आला होता आणि यातील 13 महिला उच्चभ्रू वर्गातील होत्या. या व्यतिरिक्त 2 महिला उरलेल्या होत्या, एक मुस्लिम आणि एक दलित. एकूण 389 जणांचा संविधान निर्मितीत सहभाग होता. महिला सदस्यांमध्ये सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामिनाथन, पूरनिय मुनी, कुमारी कुमारी, बेगम एजाज रसूल यांचा समावेश होता.

समितीत दाक्षायनी वेलायुधन या एकमेव दलित महिला होत्या

दाक्षायनी वेलायुधन या केरळमधील ३४ वर्षीय दलित महिला होत्या ज्यांचा संविधान सभेत समावेश करण्यात आला होता. ती या समितीतील सर्वात तरुण लोकांपैकी एक होती. शाळा आणि महाविद्यालयात जाणारी ती तिच्या समाजातील पहिली मुलगी होती, नंतर ती भारतातील पहिली महिला दलित पदवीधर देखील बनली. दाक्षायणीशिवाय दुसरी महिला मुस्लिम समाजातून आली होती आणि तिचे नाव बेगम एजाज रसूल होते.

विजयालक्ष्मी पंडित यांच्याशिवाय या महिला मंडळात सुचेता कृपलानी आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या प्रसिद्ध महिलांचाही समावेश होता. सरोजिनी नायडू यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात प्रमुख भूमिका बजावली आणि संघर्षादरम्यान त्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षाही होत्या. महात्मा गांधींच्या संपर्कात आलेल्या सरोजिनी नंतर उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल झाल्या. त्या केवळ राज्यपाल झाल्या नाहीत तर देशातील हे पद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला नेत्या होत्या. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी त्या उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल झाल्या आणि 2 मार्च 1949 पर्यंत त्या या पदावर होत्या. म्हणजेच एकूण 1 वर्ष 199 दिवस त्यांनी राज्यपालपदाची शोभा वाढवली.

16 वर्षांनंतर पुन्हा इतिहास रचला, यावेळी मुख्यमंत्र्यांचा विक्रम

भारतीय राजकारणातील महिलांच्या यशाचा इतिहास 16 वर्षांनंतर पुन्हा लिहिला गेला, जेव्हा संविधान सभेत सरोजिनी नायडू यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सुचेता कृपलानी यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. मुख्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला नेत्या होत्या.

सुचेता 2 ऑक्टोबर 1963 रोजी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या आणि 13 मार्च 1967 पर्यंत या पदावर होत्या. नंतर त्या लोकसभेच्या खासदार म्हणूनही निवडून आल्या. या दोन्ही महिला नेत्यांसाठी विशेष बाब म्हणजे या दोघींचा जन्म उत्तर प्रदेशात झाला नसला तरी त्यांनी देशाच्या आणि राज्याच्या इतिहासात निर्माण केलेल्या विक्रमामुळे भविष्यात महिलांना पुढे जाण्याचा मार्ग नक्कीच मोकळा झाला.