Madras High Court: रस्त्यामध्ये मशीद आहे, तर आरएसएसला रॅली काढण्याची किंवा जाहीर सभा घेण्याची परवानगी का मिळत नाही? यावर बंदी घालणे हे धर्मनिरपेक्ष तत्वाच्या विरोधात आहे.

आरएसएसच्या रॅलीला परवानगी न देण्याविरोधात तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी तामिळनाडू पोलिसांना आरएसएसला रॅली काढण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. संघाने 22 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी रॅली काढण्याची परवानगी मागितली होती, जी तामिळनाडू पोलिसांनी नाकारली होती.

RSS ने मागितलेल्या परवानगीवर तामिळनाडू पोलिसांनी बराच काळ कोणताही निर्णय घेतला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर त्यापूर्वी परवानगी दिली जात नाही.

रॅलीला परवानगी न देण्याचे कारण देत तामिळनाडू पोलिसांनी सांगितले की, रॅलीच्या मार्गावर मशिदी आणि चर्च आहेत. याशिवाय, रस्त्यात जामही होऊ शकतो. त्यावर, रॅलीला परवानगी न देण्याबाबत असा युक्तिवाद करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हे मान्य करता येणार नाही.

आरएसएसला रॅलीला ज्या कारणास्तव परवानगी देण्यात आली नाही ते धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. इतर कोणत्याही धर्माची प्रार्थनास्थळे किंवा राजकीय संघटनांची कार्यालये असल्याच्या कारणावरुन परवानगी रोखता येणार नाही.

असा आदेश धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या (Constitution) मूळ भावनेचेही उल्लंघन करते. न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना रॅलीसाठी परवानगी देण्यास सांगितले असले तरी, संपूर्ण स्थिती शांततापूर्ण राहील याचीही काळजी घेण्याविषयी सांगितले.

गेल्या वर्षीही आरएसएसच्या रॅलीला परवानगी न दिल्याचा मुद्दा समोर आला होता. तेव्हाही आरएसएसच्या लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने रॅली काढणार असल्याचे संघाने सांगितले होते.

यावरही तामिळनाडू सरकारने आक्षेप घेतला होता, त्यावर संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.