नवी दिल्ली: नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या व्हॉट्सॲप या मेसेजिंग ॲपवरील भारत सरकारची नाराजी अद्याप कायम आहे. युरोपीयनांपेक्षा भारतातील यूजर्संना व्हॉट्सॲपकडून वेगळी वागणूक दिली जात असल्याचा सूर केंद्र सरकारने आज उच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये आळवला. सध्या हा प्रायव्हसी पॉलिसीचा मुद्दा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरला असून त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.

यासंदर्भात भारतीय यूजर्संना व्हॉट्सॲपने एकतर्फी ग्राह्य धरले असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी न्या. संजीव सचदेवा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आपले म्हणणे मांडले. व्हॉट्सॲपच्या नव्या प्रायव्हसी धोरणाला विरोध करणारी एक याचिका एका वकिलाने न्यायालयात सादर केली आहे.

वैयक्तिक डेटा विधेयकावर सध्या संसदेमध्ये विचारमंथन सुरू असून सरकारदेखील या याचिकेतील प्रश्‍नांवर गांभीर्याने विचार करत असल्याकडे न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. यूजर्संना त्यांचा डेटा फेसबुकच्या अन्य कंपन्यांसोबत शेअर करू द्यायचा की नाही यासंदर्भातील पर्याय भारतीयांना देण्याबाबत कंपनीकडून  चालढकल केली जात आहे.