दिल्लीत ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अधिकाऱ्यांना  तुरूंगात टाकल्यावर किंवा त्यांच्यावर अवमान केल्याची कारवाई करून आक्सिजन येणार नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी यावर ठाम भूमिका घेतली असल्याचे पाहायला मिळते आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, या संकटावर मात करण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली? आपण दिल्लीला किती ऑक्सिजन पाठविला? असे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले आहेत.  (What did the Center do to solve the oxygen problem? The Supreme Court asked the Center)

'ऑक्सिजनच्या अभावामुळे मृत्यू झाल्याचे आपण नाकारू शकत नसून, ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे' असे न्यायमूर्ती शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. 
हायकोर्टाने केंद्राला बजावलेल्या अवमान नोटीसवर सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांना तुरूंगात टाकून शहरात ऑक्सिजन येणार नाही, आपल्याला लोकांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेचि खात्री करावी लागणार आहे. आपण गेल्या तीन दिवसांत दिल्लीला किती ऑक्सिजन वाटप केले हे सांगा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे. दिल्लीतील कोरोना संक्रमणामुळे निर्माण झालेली स्थिती अत्यंत गंभीर आहे असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केले आहे. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला योग्य नसल्याचे मत मानले आहे. केंद्र आणि दिल्लीतील सरकारे लोकांनी निवडलेली सरकारे आहेत आणि कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. 

West Bengal: ममता बॅनर्जी यांनी तिसऱ्यांदा घेतली शपथ

दरम्यान, ऑक्सिजनच्या कमतरतेप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशाविरोधात केंद्र सरकार (Central Government) सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यापूर्वी, कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी ऑक्सिजन (Oxygen) पुरवठा करण्याच्या आपल्या आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे केर सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा करत हायकोर्टाने केंद्र सरकारला मंगळवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.