नवी दिल्ली - कोरोनाची लस तयार झाल्यानंतर ती विशेष लसीकरण कार्यक्रमान्वये लोकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. सरकार या लशीची थेट खरेदी करून  प्रथम ती नेमक्या कोणाला द्यायची याचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करेल, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी आज दिली. ही लस लोकांना मोफत देण्याचाच सरकारचा विचार असून तिच्या वितरणासाठी राज्ये आणि जिल्ह्यांतील विद्यमान नेटवर्कचा आधार घेण्यात येईल.

राज्यांना लशीच्या खरेदीसाठी वेगळा आराखडा आखण्याची गरज नाही तशा सूचना देखील त्यांना देण्यात आल्या असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कोरोना लशीच्या वितरणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मदतीने  केंद्र प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा प्रयत्न करत आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये ३० कोटी लोकांना ही लस देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

आंतरराष्ट्रीय लसीकरणाबरोबरच राष्ट्रीय पातळीवर देखील ही लसीकरण मोहीम राबविण्यात येईल.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापक लसीकरणासाठी सुद्धा देशांतर्गत प्रक्रिया, तंत्रज्ञान आणि नेटवर्कचा वापर करण्यात येणार आहे. नोव्हेंबरच्या मध्यावधीपर्यंत प्राधान्यक्रम निश्‍चित करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. या लसीकरणावेळी आधारकार्डचा प्राधान्याने वापर करण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरण झाल्यानंतर यंत्रणेला त्या व्यक्तीवर लक्ष ठेवणे अधिक सोपे होईल.

यांना पहिल्यांदा लस

१ कोटी- डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, आशाताई, एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना

२ कोटी- प्रत्यक्ष आघाडीवर काम करणारे लोक

२६ कोटी- पन्नाशी ओलांडलेले लोक आणि पन्नाशीखालील विशेष काळजीची गरज असणारे लोक

सर्वांपर्यंत लस पोचविण्यासाठी

•    लसीकरणासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर
•     लसीकरण करणाऱ्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण
•  इले. व्हॅक्सिन इंटेलिजन्स नेटवर्कमधून लशीच्या साठ्याची मिळणार माहिती 
• साठवणी केंद्राची साखळी सरकारकडून निश्‍चित
• खासगी केंद्रांनाही साठवणुकीत सामावून घेणार