Uttarakhand Uniform Civil Code: गोव्यानंतर आता उत्तराखंडनेही समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. उत्तराखंड सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीत UCC मध्ये समाविष्ट करावयाच्या विषयांवर प्राथमिक चर्चा झाली. तसेच पुढील बैठकीचा अजेंडा तयार करण्यात आला. समितीच्या अध्यक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. (Uttarakhand Uniform Civil Code Justice Ranjana Prakash Desai Committee Started Work)

न्यायमूर्ती देसाई यांच्या समितीने काम सुरु केले

उत्तराखंड (Uttarakhand) यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, 'ही आमची पहिली बैठक होती. त्यात समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. पहिल्या बैठकीत समान नागरी संहितेशी संबंधित प्राथमिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुढील बैठकीपासून हे प्रश्न यंत्रणानिहाय मांडले जातील, असे ठरले. त्यानंतर त्या मुद्द्यांवर मुद्दानिहाय चर्चा सुरु करता येईल. समितीची पुढील बैठक 14 किंवा 15 जुलै रोजी होऊ शकते.'

'सध्या वेळ फ्रेम सेट करु शकत नाही'

ही समिती आपला अहवाल सरकारला केव्हा सादर करेल, यावर न्यायमूर्ती देसाई म्हणाले की, ''याबाबत अजून काही सांगता येणार नाही. समितीने नुकतेच काम सुरु केले आहे. त्यानंतर सर्व संबंधितांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतरच अहवाल तयार करुन सरकारला (Government) सादर करता येईल. यास बराच वेळ लागणार आहे, त्यामुळे अहवालाची कालमर्यादा तूर्त ठरवता येणार नाही.''

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आश्वासन दिले होते

उत्तराखंड विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याची घोषणा केली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी आपले वचन पूर्ण करण्यासाठी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली, जी आता यूसीसीचा मसुदा तयार करुन सरकारला सादर करेल. त्यानंतर हा अहवाल आधी मंत्रिमंडळात (Cabinet) आणि नंतर विधानसभेत मांडल्यानंतर त्यातील मुद्यांवर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर ही संहिता विधानसभेत मंजूर करुन कायदेशीर केली जाईल