भूकंप आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना बळी पडलेल्या उत्तराखंडमध्ये (Uttarakhand) सुमारे 1300 शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. मैदानापासून डोंगरापर्यंत पसरलेल्या या इमारतींमध्ये 1116 प्राथमिक शाळा (Elementary school) असून 172 आंतर महाविद्यालयीन इमारतींचा समावेश आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, कोणतीही मोठी अप्रिय घटना घडू शकते. अशा परिस्थितीत हजारो मुलांचे आयुष्य धोक्यात आले आहे. विशेषतः नैसर्गिक आपत्तीमुळे (natural disaster). उत्तराखंड भूवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्याचा मोठा भाग झोन -4 आणि झोन -5 च्या श्रेणीमध्ये येतो. या हिमालयीन राज्यात पूर, भूस्खलन, भूकंप सामान्य आहेत. अशा स्थितीत जीर्ण शाळांच्या इमारती कधीही मोठ्या अपघातांचे कारण बनू शकतात.

दरम्यान, सर्वात वाईट अवस्था टिहरी (Tehri) जिल्ह्यातील इमारतींची आहे. टिहरीमध्ये 156 प्राथमिक शाळा आणि 17 आंतर महाविद्यालये आहेत, ज्यांच्या इमारती जीर्ण झाल्या असल्याने त्यांची डागडूजी करण्याची अत्यंत गरज आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकावर, पौरी जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील 133 प्राथमिक शाळा आणि 38 मध्यवर्ती महाविद्यालयांच्या इमारतींची दुरावस्था झाली आहे. या व्यतिरिक्त, सीमावर्ती जिल्ह्यातील पिथौरागढमधील (Pithoragarh) 128 प्राथमिक शाळेच्या इमारती आणि 24 आंतर महाविद्यालयीन इमारतींना नूतनीकरणाची गरज आहे. 119 प्राथमिक शाळांच्या इमारती, नैनीतालमधील 16 आंतर महाविद्यालये, अल्मोडा येथील 108 प्राथमिक शाळा, 22 आंतर महाविद्यालये जीर्ण झाल्या आहेत. केवळ पर्वतीय जिल्ह्यामध्येच नाही तर राजधानी देहराडूनमधील (Dehradun) परिस्थिती आणखी वाईट आहे. येथील 120 प्राथमिक शाळेच्या इमारती आणि एक आंतरमहाविद्यालयीन इमारतीची अवस्था दयनीय आहे.

तसेच, ही अशी परिस्थिती आहे जेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा महत्त्वपूर्ण भाग शिक्षणावर खर्च केला जातो. चालू आर्थिक वर्षात 9450 कोटींचे बजेट फक्त शिक्षणासाठी ठेवण्यात आले आहेत. राज्य क्षेत्राव्यतिरिक्त समग्र शिक्षा अभियानात शाळांच्या इमारतींच्या देखभालीसाठी भरीव बजेट आहे. असे असूनही जीर्ण शाळांच्या इमारतींची काळजी न घेणे हा मोठा प्रश्न आहे. सर्व काही ज्ञात असूनही, जर येत्या काही दिवसामध्ये मोठी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण असेल? असं सवालही यावेळी तज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.